भक्तपुरमा सुरु हुन नपाउदै रद्द भयो सवारी चालक अनुमतिपत्रको प्रयोगात्मक परीक्षा
प्रकाशित २०७४ साउन ८ आइतबार
212
Shares
भक्तपुर । यातायात व्यवस्था कार्यालय भक्तपुरले पहिलो पटक लिन लागेको सवारी चालक अनुमतिपत्रको प्रयोगात्मक परीक्षा रद्द भएको छ।
भक्तपुरको मध्यपुरथिमि नगरपालिका ९ राधेराधेमा रहेको 'इजी वे ट्रायल सेन्टर' प्रालीमा दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनको चालक अनुमतिपत्रको प्रयोगात्मक परीक्षा निःशुल्क सञ्चालन गर्ने सम्झौता गरे पनि मोटरसाइकल प्रयोग गरेबापत प्रतिव्यक्ति रु ५५ लिन लागेको भन्दै परीक्षार्थीले विरोध गरे सगैँ परीक्षा रद्द भएको हो।
ट्रायल सेन्टरमा धुलिखेल, पनौती, भक्तपुरलगायत ठाँउबाट ३१९ परिक्षार्थीहरु प्रयोगात्मक परिक्षाका लागी पुगेक थिए। कार्यालय र प्रालिबीच निःशुल्क ट्रायल सेन्टर सञ्चालन गर्न भएको लिखित सम्झौतानुसार प्रयोगात्मक परीक्षा हुन नसके पछी कार्यालयले परीक्षार्थीलाई काठमाडौँस्थित मीनभवन, ट्रली बस क्षेत्रमा जान आह्वान गरेको थियो ।
यातायात व्यवस्था विभागले ट्रायल दिने परीक्षार्थीसँग प्रतिव्यक्ति रु ५५ शुल्क यामाहा मोटरसाइकलबाट ट्रायल परीक्षा दिन दिएको निर्देशन विपरीत अन्य व्यवसायी आई परीक्षार्थीलाई निःशुल्क नै सवारी साधन उपलब्ध गराउन भनेपछि विवाद भएको हो ।
७ बजे हुने परिक्षामा परिक्षार्थीहरु बिहान ५ बजे देखीनै लाइनमा बसेका थिए। विवाद मिल्न नसके पछी ९ बजे परीक्षा रद्द भएको जानकारी गराउँदै यातायात व्यवस्था कार्यालय भक्तपुरका प्रमुख अनोज घिमिरेले विगतमा जस्तै काठमाडौँको मीन भवनमै परीक्षा दिन जान आग्रह गरेका थिए ।
भक्तपुर र भक्तपुरपूर्वका बासिन्दालाई षड्यन्त्रपूर्वक फेरि काठमाडौँमै परीक्षा दिन पठाउन लागिएको आरोप लगाउँदै उनीहरुले भक्तपुरमै प्रयोगात्मक दिन पाउनुपर्ने माग गर्दै एक घण्टा नाराबाजी गरेका थिए । प्रयोगात्मक परीक्षा दिन बिहान ५ बजेदेखि लामबद्ध बसेकी काभ्रे पनौती नगरपालिका ४ खरिबोटकी सुनिता बञ्जाराले लिखित परीक्षा उत्तीर्ण गरेको दुई महिनापछि प्रयोगात्मक परीक्षाको पालो आए पनि परीक्षा दिन नपाएकामा आक्रोश पोखिन् ।
सेन्टरका सञ्चालक निर्भयबाबु प्रसार्इंले नागरिकको सुविधा र सहजताका लागि सरकारलाई आफूले निःशुल्क ट्रायल सेन्टर उपलब्ध गराएको बताउँदै प्रयोगात्मक परीक्षा दिने नागरिकलाई सवारी साधनसमेत निःशुल्क उपलब्ध गराउन आफू तयार भएको बताएका छन्।
कार्यालय प्रमुख घिमिरेले भने आफू विभागको निर्णय र निर्देशक विपरीत जान नसक्ने बताउँदै निःशुल्क सवारी साधन उपलब्ध गराउने निर्णय आफूले गर्न नसक्ने बताए । एक साताभित्र सवारी साधनका बारेमा अर्को बोलपत्र आह्वान भएपछि सो समस्या सुल्झने उनको विश्वास थियो।