काठमाडौं । इतिहासमा फेरि पनि भारत र चीनबीच द्वन्द्वको स्थिती सिर्जना भएको लगभग एक महिनाभन्दा बढी भईसकेको छ । सन् १९६२ सालमा दुबै कमजोर स्थितीमा रहेको परिस्थितीमा लडेका यी दुई मुलुकहरु फेरि पनि युद्धभूमिमा आमनेसामने छन् डोक्लामको मुद्दामा । दुईपक्षबीच कूटनीतिक रुपमा यसको समाधान खोज्ने भन्दा पनि यी दुई मुलुकहरु आफ्नो गोरुको बाह्रै टक्का भनेर अडानमा दृढ छन् । जसले दुईदेशबीच तनाव भने चर्किँदो छ । 

उतिबेला सन् १९६२ मा भारतले चीनसँग सम्मानजनक हार बेहोरेको थियो । त्यही परिस्थिती अहिले फेरि भारत र चीनबीचमा देखिएको छ । कुनैबेला दुई मित्रहरुको राज्य सत्ताको आरोहणकाबीच अहिले भारत र चिनियाँ सेना आसपासमा छन् । भारतीय कूटनीतिज्ञहरुका अनुसार भारतीय सेना अझै पनि युद्धकालागि तयार भईसकेको छैन । भारतीय सेनाको विषयमा बढाईचढाई गरेर युद्धकालागि हौस्याउने भारतीय सेनाध्यक्षमाथि समेत उनीहरुको आक्रोश देखिन्छ ।

भारतीय सेनाध्यक्षलाई राजनीतिक पहुँचका आधारमा प्रथम श्रेणीका दुई वरिष्ठ अफिसरहरुलाई लत्याउँदै सेनाध्यक्ष बनेका व्यक्ति भनेर उनीहरु टिप्पणी गर्ने गरेको छन् । भारतको द वायरका अनुसार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफूले भनेको बेलामा आचासंहिता नाघेर पनि सैन्य कार्बाही गर्न सकियोस् भनेर त्यसैको सहजताको लागि अहिलेको सेनाध्यक्षलाई उनले छनौट गरेको आरोप लगाउँछन् । 

एक घटनाको दुई स्वरुप

समान किसिमका युद्धहरुमा दुई प्रधानमन्त्रीको चरित्र भने फरक रहेको छ । । उबेलामा युद्ध हुँदा कंग्रेसका जवाहरलाल नेहरुको सरकारमा नेतृत्व थियो भने अहिले भारतीय जनता पार्टीका नरेन्द्र मोदी छन् । दुई देशीय तनाव पहिले पहिले धौलाचौकीको ठाउँमा अहिले दोक्लाममा परेको छ । पहिले बीएम कौल रहेको सेनाध्यक्षको जिम्मेवारी अहिले विपिन रावतले सम्हालिरहेका छन् । यसरी मात्रै भारत चीन युद्धमा १९६२ र अहिले देखिने नजर परिवर्तन भएको छ न कि स्वरुप र शक्ति । 

 सन् १९६२ सालको नोबेम्बरमा नेहरुले चिनियाँ सेनामाथि धेरै सुझबुझपूर्ण रुपमा आक्रमणको आदेश दिएका थिए । त्यतिबेला दुईदेशीय सम्बन्धमा अन्य समस्या भएपनि कूटनीतिक रुपमा दुइृ देशबीच राम्रै सम्बन्ध थियो । तर, अहिलेका प्रधानमन्त्री मोदी अनावश्यक रुपमा चीनलाई भड्काउनकैलागि तिब्बती निर्वासित नेताहरुलाई सम्मान गर्दै हिँडिरहेका छन् ।

चिनियाँ निर्वासित नेताका प्रमुख लोबसांगेले लद्दाखमा पोङ गोंग झिललाई तिब्बतको राष्ट्रिय झण्डा सहित सलामी दिएको विषय पनि अहिले भारत भरी नै चर्चाको विषय बनेको छ । यो घटनामा प्रधानमन्त्री मोदी सरकारले अनुमती दिएको थियो कि थिएन त्यो महत्वपूर्ण कुरा भन्दा पनि यो घटनापछि अवश्यपनि चीन भारत विरुद्ध आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएको मान्न सकिन्छ । यसको असर भारतको दोक्लाममा मात्रै होइन यो लद्दाखमा समेत पर्ने अवश्य छ । 

मोदी अहिले भारतको यस्ता महत्वाकांक्षी प्रधानमन्त्री हुन् जसले बुद्धिविवेक र दूरदर्शिता भन्दा पनि तत्कालीन अवस्थालाई हेरेर कदम चाल्ने गर्छन् । अहिले भारत र चीन युद्ध हुन्छ भने त्यसमा सबैभन्दा बढी घाटा भारतले नै बेहोर्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा आफ्नो मुलुकलाई घाटा पर्ने स्थितिमा पनि युद्ध गरेर पराजय भोग्ने होईन कि युद्ध टारेर बुद्धिमानी अपनाउनु नै आवश्यक हुन्छ ।

अहिले प्रधानमन्त्री मोदीमाथि एउटा यस्तो प्रश्न तेर्सिएको छ के यो संघर्षको अन्त्य गर्न सकिँदैन ? के फेरि भारतले आफ्ना हजारौं सैनिक जवानहरुको ज्यानको बलिदानी दिनैपर्छ ? फेरि पहिले भन्दा बढी भूभाग गुमाउनै पर्छ ? यो युद्ध भयो भने डोक्लामको विवाद मात्रै होईन भारत चीनको धेरै विवादित भूमिहरु भारतले गुमाउनै पर्छ ।  छिमेकी मुलुकसँग फेरि पनि वर्षौँसम्म सम्बन्ध चिस्याउनै पर्छ ? तर एक समझदार नेता उ हो जसले आफू विपरितको परिस्थितीमा सम्मानजनक रुपमा एक कदम पछि हट्नु पनि पर्छ । परिस्थितीलाई आफू अनुकूल मोड्नसक्नुपर्छ । तर, मोदीमा यस्तो बुद्धिमत्ता कदम देखिएन । बरु उनी परिस्थितीमा बहकिएर एकोहोरो युद्धको लागि निहुँ खोजीरहेका छन् । 

मोदीसँगको पहिलो प्रश्न यो छ कि सबैभन्दा पहिले अहिले दोक्लाममा सडक बनाउँदा भारतलाई के नोक्सानी हुन्छ ? धेरै टिप्पणीकारहरुले चीनले भारतलाई उक्साउनको लागि सडक बनाएको विश्लेषण पनि गर्ने गरेका छन् । तर, यसमा पनि सत्यता देखिँदैन । यो सडक भारतलाई उक्साउनको लागि भन्दापनि एक कुनै  कम्पनीले तिब्बतको सैन्य नेतृत्वलाई आफ्नो कम्पनीको लागि सडक बनाईदिन आग्रह गरेको हो । चिनियाँ सेनाको लागि खर्च गर्नको लागि त्यो कम्पनीको राम्रो स्थान रहेकोले सेनाले त्यो आग्रह इन्कार गर्न नसकेकोले बाटो बनाईदिएको थियो । 

चीनको उक्त सडकले चिकननेकमा पर्नसक्ने सम्भावित खतरालाई औल्याएको भारतीय सेनाले यसै विषयलाई तिललाई पहाड बनाएर प्रस्तुत गरेको छ । तर, चिकेननेकको बारेमा चिन्ता लिईरहँदा हामीले नाथू ला नाकाबाट भारतले चीनसँग कति व्यापार गरिरहेको छ भन्ने कुरा पनि भारतले भुल्ननहुने देखिन्छ । 

त्यस्तै, मिसालका लागि थ्री गर्जेस ड्याम परियोजना त्यति भव्य केन्द्रीय योजना होईन । यो एउटा निजी कम्पनी न थियो । यो कम्पनी भूतपूर्व प्रधानमन्त्री ली पेंगको परिवारको मातहतमा थियो । अहिले यही कंपनी या थ्री गॉर्जेस कंपनी बीजिंगदेखि अरुणाचल प्रदेशको उत्तरमा ब्रह्मपुत्र को आलपिन मोडमा आएर केही किलोमीटरभित्र ब्रह्मपुत्र नदीको ३००० मीटर तल आएर ४०००० मेगावाट क्षमताको विद्युत परियोजनाको निर्माणको लागि अनुमती मागिरहेको छ । 

चीनको तर्फबाट एउटा कानूनी दाबी 
अहिले भारत र चीनबीच देखिएको विवादको एउटा ऐतिहासिक र उल्लेखनिय विशेषता के रहेको छ भने दोक्लाम विवादको विषयमा चीनले कानूनी बैधता सावित गर्नको लागि प्रयास गरिरहेको छ । सन् १८९० मा व्रिटिस सरकारको तर्फबाट वायसराय लर्ड ल्यान्ड्सडाउन र इम्पेरियल एसोसिएट रेजिडेन्ट इन तिब्बत’को बीच भएको सम्झौतालार्इ आधार मानेर उसले कानूनी दाबी गरिरहेको छ । उक्त सम्झौताको पहिलो अनुच्छेदमा भनिएको छ । ‘‘सिक्किम तथा तिब्बतकोबीच सीमा रेखा( सिक्किमको टीस्टा तथा यसको सहायक नदीमाबहने पानी तिब्बतको मोचू तथा उत्तरतर्फ तिब्बतको दोस्रो नदीमा बहने पानीले अलग गराउने पर्वत श्रृंखला दुईदेशीय सीमा रेखा बन्नेछ । यो रेखा भूटानको सीमासम्म र माउन्ट गिपमोचीदेखि सुरु भएर माथि उल्लेखित जल(विभाजकलार्इ अनुसरणगर्दै नेपालको सीमासम्म जोडिएको विन्दूसम्म जानेछ ।

यसरी १८९०मा व्रिटिस सरकारले चीनसँग एउटा तरिकाले सम्झौता गर्यो । तर, तिब्बत तर्फको सीमाको सन्धी र भुटानसँगको सन्धिभने ब्रिटिसले नयाँ सिराबाट गर्‍यो । कसरी भने टीस्टा तथा मोचूको बीचमा रहेको जल विभाजक भुटानको वास्तविक सीमाको दक्षिणतर्फ हुँदै गएको छ । तर दोक्लाम पठार यसको उत्तरमा रहेको छ । चीन यसमाथि राजस्व रसिदको आधारमा आफ्नो दाबी गरिरहेको छ । जुन ठाउँका बासिन्दाहरुले ल्हासा सरकारलाई १९६० सम्म हर्डर्स राजस्व तिरिरहेको चीनको दाबी छ । तर, भुटान तथा चीन सरकार यस विवादको विषयमा २००२ मा हस्ताक्षर गरी यस विषयमा विवद नगरी मौन बस्ने सहमति गरेका थिए ।

तर, के गर्ने भन्ने सोचेर बसेका मोदीले उक्त भूमिमा विवादित रुपमा सेना पठाए । त्यहाँबाट सेना फिर्ता नपठाए आफ्नै गल्तीले भारत आफैंले हार्ने निश्चित छ । भारतको यो कदममा भुटानकै नेताहरुको समेत सहमति छैन । यही भारतले गरेको गल्तीको समयमा भारतमाथि आक्रमण गरेर चीन एशियामा फेरि शक्तिशाली मुलुकको रुपमा आफूलाई परिभाषित गर्न चाहिरहेको छ । चीनले औपचारिक रुपमा अन्तिम चेतावनी त दिएको छैन । तर, पनि उसले अनौपचारिक रुपमा पटकपटक चेतावनी दिईरहेको छ । चीनले पटकपटक भारतले आफ्नो सेना फिर्ता लगेमात्रै यो तनावको स्थितीको अन्त्य हुने बताउँदै आएको छ ।