काठमाडौं । स्थानीय तहको शासन सञ्चालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि हजार बढी संशोधन परेपछि छलफल लम्बिएको छ ।

संसदको विकास समिति अन्र्गतको उपसमितिले छलफलको जिम्मा पाएको छ । उपसमितिले विधेयकमाथि छलफलका लागि पाँच दिनका लागि समय पाए पनि दुई दिन विधेयकमाथि परेको संशोधन छान्नै लागेको बताइएको छ ।

स्थानीय तहको शासन सञ्चालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि एक हजार ५६ वटा संशोधन परेका छन् । एक सय २ जना सांसदले विधेयकका विभिन्न दफामा संशोधन हालेका छन् ।

उपसमितिले तोकिएको पाँच दिन भित्र छलफल सक्ने भन्दै विहान बेलुकै काम गरिरहेको छ । उपसमिति सदस्य एवं एमाले सांसद वैजनाथ चौधरी थारुले आफुहरुले तोकिएकै समयमा छलफल सक्ने भनिएपनि संशोधन धेरै परेकाले एक दुई दिन तन्किने बताएका छन् ।

छलफलको तालिका सुनाउँदै उनले भने, ‘१९ गते विहिबार विज्ञ र संशोधन हाल्ने सांसदहरुबीच छलफल हुने तालिका छ । १५ जना विज्ञ र एक सय २ जना सांसदहरुबीचको छलफलले संशोधनले उठाएका ७० प्रतिशत समस्या हल हुन्छ ।’ त्यसपछि एक प्रकारको पिक्चर क्लियर हुन्छ ।

यस्तै, २१ गते जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको सांसद थारुले बताएका छन् । जनप्रतिनिधिहरुको छलफलमा सबै प्रदेशको प्रतिनिधित्व समावेशी रुपमा हुने उनको भनाई छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँगको छलफल पछि मात्रै प्रतिवेदन बन्छ, उनले भनेका छन् ।
 

कस्ता–कस्ता संशोधन परेका छन् ?
मन्त्रालयका कर्मचारीले बनाएका कारण केही संशोधनहरु संविधान र ऐन कानुनसँग बाँझिएका छन् । बाँझिएका संशोधनमाथि कारबाही हुँदैन । केहीको भाषा मिलेको छैन । उपसमिति सदस्य थारुका अनुसार कतिपय राजनीतिक विषयहरु छन् ।
प्रस्तावनामै राम्यवाद उन्मुख समृद्ध राज्य राखिनु पर्छ भन्ने संशोधन समेत छन् । समानुपातिक समावेशी प्रणालीका आधारमा जातिय प्रतिनिधित्वको समेत माग भएको छ । ५० बढी संशोधनहरु स्थानीय तह शासन सञ्चालन ऐनको नाम के राख्ने भन्ने मै केन्द्रीत छन् ।
स्थानीय तहको अधिकाबारे सबै भन्दा बढी संशोधन
विधेयकमा सबै भन्दा बढी संशोधन स्थानी तहको अधिकारकै विषयलाई लिएर परेका छन् । संघीयतामा जाँदा प्रदेशको सीमा निर्धारणमा केन्द्रले गर्ने भनिएकामा सांसदहरुले आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरुले प्रदेशको सिफारिसमा केन्द्रले दुई तिहाइले पारित गर्ने भनेकाले अधिकारमा अंकुश लगाउने काम भएको भन्दै संशोधन हालेका हुन् ।

स्थानीय तहमै कार्यपालिका, न्यापालिका र व्यववस्थापिका भइसकेपछि केन्द्रले दुई तिहाईले सदर वा वदर गर्न सक्ने भनिएकाले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारमाथि अंकुश लगाउन खोजिएको उनीहरुको तर्क छ । स्थानीय तहलाई दिइएका अधिकारका सम्बन्धमा भने सन्तुलन र नियन्त्रणबारे सकारात्मक रुपमा संशोधन परेका छन् । पहिले १ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न एआइए र इआईए गर्नु पर्दथ्यो । अब स्थानीय तहलाई ५ मेगावाट उत्पादनको अनुमति दिने अधिकार छ ।

सांसदहरुले भनेका छन्, ‘स्थानीय तहलाई १० मेगावाटको अनुमति दिएपनि आपत्ति हुँदैन । तर, एआइए र इआईएको व्यवस्था कसरी गर्छ । ल्याकत के हो ? त्यो हेरेर व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ टेक्निकल हिसाबले ल्याकत हेरेर व्यवस्था गरिनु पर्दछ । उपसमिति सदस्य थारुले स्थानीय तहको पहिलो कानु भएकाले पनि यो राम्रो होस् भन्नेमा सबैको चिन्ता रहेको बताएका छन् ।