भारतको हिंसाग्रस्त प्रान्तमा अदालत झनै आक्रामक, डेराको सबैसम्पत्ति सिल गर्न आदेश

क्षतिको भरपाई डेराकै सम्पत्तिबाट, सरकारलाईं पनि कडा निर्दशन

प्रकाशित २०७४ भदौ १० शनिबार

काठमाडौं । पञ्जाव तथा हरियाणाका उच्च अदालतले हिंशाग्रस्त प्रदेशको सरकारलाई कडा चेतावनी दिएको छ । अहिले जारी हिंशा राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि गरिएको नाटक भन्दै हरियाणा र पञ्जावका उच्च अदालतले हिंशा तत्काल नरोके कारबाहीको चेतावनी दिएको हो ।

पञ्चकुला तथा सिरिसामा भएको हिंशामा अहिलेसम्म ३१ जना भन्दा बढीको ज्यान गईसकेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् । यस्तो अवस्थामा हिंशा भड्किएको दोस्रो दिन यी अदालतहरुले अदालतको आदेश विपरित काम गरे जो कोहीलाई पनि कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको हो । शुक्रबार डेरा प्रमुख बाबा राम रहीमलाई बलात्कारको मुद्दामा पञ्चकुला उच्च अदालतले दोषी ठहर गरेपछि भारतका केही प्रान्तहरुमा अहिले हिंशा चर्किएको छ भने कतिपय ठाउँमा त अहिले भारतको अर्ध सैनिकबल नै परिचालन गरिएको छ ।

अदालतले सरकारसँग सोधेको छ कि ‘जब डेरा प्रमुख आउने गाडीको संख्या पहिले नै तय भईसकेको थियो भने १०० भन्दा बढी गाडी उनको सामु कसरी आईपुगे ? अदालतले सबै विषयमा सरकारसँग सूचना माग गरेपछि अदालतले सरकारसँग यस्तो प्रश्न गरेको थियो । अदालतले सरकारलाई राम्रोसँग नेतृत्व गर्न नसक्ने अधिकारीहरुको नामावली नै सार्वजनिक गर्न समेत आदेश गरेको छ । शुक्रबार पनि यस्तै आदेश अदालतले सरकारलाई दिएको थियो ।

यस अघि सरकारलाई अदालतले सोधेको थियो कि ‘इन्टिलिजेन्स इन्पुट भएपछि पनि सरकारले भीडको काबुमा राख्नको लागि पर्याप्त कदम किन उठाएन । धारा १४४ लागू भएपछि पनि यति धेरै मान्छे पञ्चकुला कसरी प्रवेश गरे ?’

नोक्सानको भरपाई गराईने

त्यस्तै, अदालतले हिंशामा भएको सबै नोक्सानको भरपाई गराउने जनाएको छ । सरकारी सम्पत्ति होस् या त व्यक्तिगत सम्पत्ति दुबैको आन्दोलनकारीबाट नै नोक्सानीको भरपाई गराउने निर्णय गरेको छ । अदालतले डेराको सबै सम्पत्ति सिल गर्न समेत आदेश दिएको छ । यसको अलावा पंजाब तथा हरियाणाका डेप्युटी कमिश्नर तथा अदालत समस्या आफ्नो नोक्सानीको किटानी जाहेरी दिन पनि भनेको छ ता कि कूल क्षति कति भयो ।