काठमाडौं । बाणिज्य मन्त्री मिनबहादुर विश्वकर्माले भारत भ्रमणको क्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संविधान संसोधनको विषयमा दिएको अभिब्यक्ति स्वभाविक र आवश्यक रहेको दावी गरेका छन । रिपोर्टर्स क्लब नेपालले शनिवार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संविधान सर्वस्वीकार्य बनाउन र निर्वाचन सफल बनाउन खेलेको भूमिकालाई लिएर बधाई तथा शुभकामना दिएकोमा नेपालका प्रधानमन्त्रीले त्यस्को उपयूक्त रेस्पोन्स मात्रै गरेकोले त्यसलाई स्वभाविक रुपमा लिनु पर्ने बताए । 

मन्त्री विश्वकर्माले भने,‘ भारतीय प्रधानमन्त्रीले गरेको चर्चाको नेपालका प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिदै असन्तुष्टहरुलाई समेत सहमतिमा लिएर संविधानलाई सर्वस्विकार्य बनाउने प्रयास भएपनि त्यो अहिले सफल नभएको तर त्यसलाई भविष्यमा पुरा गरेर सर्वस्विकार्य बनाउँदै पूर्ण कार्यान्वयन गराउन प्रयास जारी रहन्छ भन्नु स्वभाविक हो । उहाँले मोदीजीको भनाईको जवाफ दिनु भएको हो, यो राष्ट्रघात होईन ।’

उनले नेपाल सक्रमणकालिन अवस्थाबाट गुज्रदै गरेको अवस्थामा मित्र राष्ट्रहरुबाट सुझाव आउनु स्वभाविक भएको तर त्यसलाई ग्रहण गर्ने सवालमा आ–आफ्नो दृष्टिकोण हुने भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाको संविधान सम्बन्धी अभिब्यक्तिले संसदको निर्णयपछि पनि आदिबासी, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, दलितहरुमा आफूहरुको मुद्दा बाँकी नै छ भन्ने विश्वास जागेको तर्क गरे । 

मन्त्री विश्वकर्माले भने,‘ संसदबाट संविधान संसोधन विद्येयक असफल भएपछि असन्तुष्ट पक्षहरु निराश भएका थिए । प्रधानमन्त्रीको अभिब्यक्तिले प्रमुख दलहरु अझै आफूहरुको मुद्दाको पक्षमा रहेकोले उनीहरुलाई उत्साहित बनाएको छ ।’ उनले थपे,‘ देउवाजी बोल्दा पत्रकार ऋषि धमलापनि अगाडि नै हुनु हुन्थ्यो, उहाँको स्प्रिट बुझौ, त्यसलाई अतिरञ्जित नबनाऔ ।’

उनले नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको गठबन्धन छिमेकीसँगको चिसिएको सम्बन्ध सुधारको आधारमा बनेकोले प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमणले त्यसमा सकारात्मक काम गरेकोले भ्रमण अत्यन्तै फलदायी भएको दावी गर्दै भ्रमणको क्रममा नेपालको विकासको लागि दिर्घकालिन महत्वका सम्झौता भएको बताए । 

मन्त्री विश्वकर्माले भ्रमणको क्रममा तनहुँमा बीपी कोइराला स्वासप्रस्वास रोग उपचार केन्द्र, सुदुरपश्चिममा प्राविधिक शिक्षालय स्थापना, बीरजंगबाट मात्रै आउने बल्क कार्गो काकडभिट्टा, जोगबनी र रुपेडियाबाट पनि ल्याउने सम्झौता, महाकालीमा ड्राईपोर्ट बनाउने, कृषिजन्य बस्तु निर्यातको समस्या समाधान गर्न क्वारेन्टाईन निर्माणको सम्झौता महत्वपूर्ण उपलब्धी भएको भन्दै बाढी र पहिरोले पु¥याएको क्षतिको पूर्ति र समस्याको दिर्घकालिन समाधानको लागि विज्ञहरुसहितको सचिवस्तरीय संयूक्त संयन्त्र १५ दिनभित्र निर्माण गर्ने सहमति ठूलो उपलब्धि भएको दावी गरे ।

उनले भ्रमणको क्रममा तेस्रो मुलुकबाट सामान आयात गर्दा अहिलेको नीति परिवर्तन गर्ने, चितवनसम्म ग्यासँ पाईलाईन विस्तार गर्ने, कोशी उच्चबाँध बनाउने लगायतका सहमति समेत भएको जानकारी दिए । साक्षात्कारमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सचिव प्रदिप ज्ञावलीले प्रधानमन्त्रीले मुलुकको आवश्यकतालाई छाडेर ट्रयाक बाहिर गएर संविधान संसोधनको विषयमा दिएको अभिब्यक्ति आपत्तिजनक भएको भन्दै यसले सविधान बनाउने संविधानसभा र संसदको अपमान गरेको दावी गरे । 

उनले भने,‘ संविधानलाई सर्वस्विकार्य बनाउँछु भनेर प्रधानमन्त्रीले ९१ प्रतिसत बहुमतमा संविधान बनाउने संविधानसभाको अपमान गरेका छन्। संसदले टुङगोमा पु¥याईसकेको विषयलाई फेरि गर्छु भन्नु आपत्तिजनक हो । संविधानको पालना गर्ने सपथ लिएका प्रधानमन्त्रीले यस्तो बोल्नु उपयूक्त होईन ।’ ज्ञवलीले थपे,‘ नेपालको नितान्त आन्तरिक मामिलालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दा नेपालकै हैसियत कमजोर बनाउँछ । यो कुरा प्रधानमन्त्रीले बुझ्नु पर्छ ।’

उनले डुबान, सीमामा भारतले एकतर्फी रुपमा बनाएको बाँध, दुई दशकदेखि कार्यान्वयन हुन नसकेको हुलाकी राजमार्ग, पञ्चेश्वरको डीपीआर, निर्यात ब्यापारमा भईरहेको अवरोध र चीन–भारतको विवादमा नेपालको स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नु जस्ता महत्वपूर्ण विषय छाडेर प्रधानमन्त्री ट्रयाक बाहिर गएको भन्दै भ्रमण उपलब्धिमुलक हुन नसकेको दावी गरे ।
ज्ञावलीले नेपाल भारतबिच रहेको अविश्वास हटाएर सार्वभौमसत्ताको आधारमा संम्बन्धलाई नयाँ उपचाईमा पु¥याएर मित्रतापूर्ण सम्बन्ध कायम राख्ने पक्षमा आफूहरु रहेको भन्दै भारतले नेपालमा यो वा त्यो आफ्नो मान्छे भन्दा पनि नेपाल जुन बाटोमा अघि बढेको छ, त्यसमा सफल बनाउने गरी सहयोग गर्नु पर्ने सुझाव दिए । 

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता हरिबोल गजुरेलले भारतीय प्रधानमन्त्रीले संविधान अनुसार भएको निर्वाचनको सफलताको लागि बधाई र आगामि चुनावको सफलताको लागि शुभकामना दिनु संविधानलाई स्विकार्नु नै भएकोले यसअर्थमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण सफल भएको बताएपनि आफ्नो देशको संविधानको विषय अर्को देशमा गएर बोल्नु भने उपयूक्त नभएको टिप्पणी गरे । 

उनले भने,‘ प्रधानमन्त्री कुटनीतिक मर्यादा भन्दा बाहिर जाँदा विवाद भयो, भविष्यमा संविधानको संसोधन फेरि गर्छु भन्नु ठिक भएन ।’ गजुरेलले दुई मुलुकविचको सम्बन्धमा तिक्तताको विच सम्बन्ध सुधारको दृष्टिकोणले भ्रमण सफल भएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको आक्रोस सत्ता बाहिर रहनु पर्दाको पीडताको रुपमा आएको आरोप लगाए । 
उनले भने,‘संविधानप्रतिको अभिब्यक्तिबाहेक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण समग्रमा सफल भएको छ ।’

राजपाका प्रभावशाली नेता लक्ष्मणलाल कर्णले नेपाली जनताको भावनाको र हितको रुपमा प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणको बेला बोलेको संविधान सम्बन्धी विषय उपयूक्त भएको भन्दै दे बचाउन आदिबासी जनजाति, थारु र मधेसीलाई साथमा लिएर संविधानलाई सर्वस्विकार्य बनाउँछु भन्ने कुराको विरोध गर्नुको तुक नरहेको तर्क गरे । 

उनले भने,‘ प्रधानमन्त्रीको अभिब्यक्ति उपयूक्त हो, हामी त्यसको स्वागत गर्छौ । एमालेको अभिब्यक्ति बेतुकको छ, उ नेपालको समस्या समाधान गर्न चाहदैन भन्ने प्रष्ट भएको छ ।’
९० प्रतिसतले बनाएको सविधानप्रति अहिले ६१ प्रतिसतले असहमति ब्यक्तगरेकोले यसलाई आफूहरुले ३५ बुँदे संसोधनको रुपमा आफूहरुले निर्वाचनमार्फत जनतामा लिएर जाने भन्दै कर्णले निर्वाचनलाई पनि आफूहरुले आन्दोलनकै रुपमा अघि बढाउने बताए । 

उनले तराईको बाढीलाई लिएर भारतको आलोचना भएको प्रति असन्तुष्टी ब्यक्तगर्दै भने,‘ खोला हाम्रो, पानी हाम्रो अनि बाढी चाँही भारतको हुने ? सीमामा बाध छ भने त्यो कुटनीतिक रुपमा हल गर्नु पर्छ । यहाँ जे विषयलाई लिएर पनि भारतको विरोध गर्दा राष्ट्रबादी हुने चलन छ त्यो उचित होईन ।’

कर्णले चुरे फडानीले तराई मरुभूमिकरण हुँदै गएकोले यस विषयमा दिर्घकालिन समाधानको उपाय अपनाउनु पर्ने भन्दै यस्तै अवस्था रहे १० वर्षमा मधेसमा मरुभूमिकरण हुने चेतावनी दिए । प्रधानमन्त्रीको भ्रमण दलका सदस्य एवम नेपाल एलपी ग्यासँ संघका अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेले भ्रमणमा निजी क्षेत्रले भोग्दै आएको समस्या समाधानका दृष्टिकोणले उपलब्धहिन बनेको टिप्पणी गरे । 

उनले भने,‘ सद्भाव भ्रमण मात्रै भएको भए निजी क्षेत्रलाई लानु नै हुँदैन थियो । सद्भाव भ्रमण होईन भने हाम्रा समस्यालाई ठोस रुपमा उठाउनु पर्दथ्यो ।’ नेपालको पक्षमा ग्यास उद्योगीहरुको समस्यालाई राखिएपनि उनीहरुले प्राविधिक विषय भन्दै पन्छाएको तर नेपालले त्यसमा कुनै अडान लिन नसकेको बताए । उनले भने,‘ हामीले समस्या भन्यो, उहाँहरुले सुन्नु भयो तर कुनै जवाफ र निर्णय आएन ।’ घिमिरेले सरकारले समस्या समाधान गर्न नसक्ने हो भने आफूहरुले खरिद गरेको ग्यास बुलेटको क्षतिपूर्ति राज्यले दिनु पर्ने अन्यथा अनुमति दिलाउनको लागि ठोस पहल गर्नु पर्ने माग गरे । उनले निजी क्षेत्रको समस्या समाधानमा सरकारको तयारी कमजोर रहेको टिप्पणी गरे ।