काठमाडौं । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै मुलुक चुनावमय बन्दै गएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन अन्तिम चरणमा छ । प्रदेश २ मा असोज २ गते निर्वाचन भएपछि राज्यको सम्पूर्णध्यान मंसिर १० र २१ को डेटलाइनम केन्द्रीत हुनेछ ।

सरकारले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सँगै गर्ने तर, दुई चरणमा गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । वुधबारबाट आचारसंहिता समेत लागू भइसकेको छ ।

चुनावी माहोल बढ्दै गएसँगै अब प्रदेशको प्रतिनिधित्वका विषयमा पनि दलहरुभित्र व्यापक बहस सुरु भएको छ । पहिचानवादी दलहरुमात्र नभई अमुख दलहरु नै प्रदेशमा उपयुक्त व्यक्ति छान्ने कसरतमा छन् ।

संविधानमा स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत नराखिएकाले प्रदेशमा खासै आकर्षण हुँदैन भन्ने आँकलन भइरहेका बेला अमुख दलहरुमा युवा र चर्चित नेताहरुको नाममा मुख्यमन्त्रीको चर्चा हुनुले दलहरुले प्रदेशमा केन्द्रबाट अधिकार लिने सक्ने नेतृत्वको खोजि गरिरहेका छन् ।

तर, प्रदेशमा नेतृत् वगर्न आउनेहरुले केन्द्रबाट अधिकार लिन सक्लान् ? भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । पछिल्लो समय स्थानीय तहको अधिकारकै विषयलाई लिएर विभिन्न विवादहरु भएका छन् । मुख्य गरी प्राकृतिक स्रोत र राजश्व बाँडफाँडको विषयमा बढी विवाद देखिएको छ ।

संविधानमा स्थानीय तहलाई २२ एकल अधिकार दिइएको छ भने, प्रदेशलाई २१ एकल अधिकार दिइएको छ । यद्यपि, अब केन्द्रबाट स्थानीय तहले बढी अधिकार खिच्ने कि प्रदेशले भन्ने नेतृत्वमा भर पर्ने देखिएको छ ।

संवैधानिक अधिकार भन्दा पनि प्रदेशलाई सशक्त र शक्तिशाली बनाउने अधिकारहरु खिच्न सक्लान् ? मुख्यमन्त्रीहरुले ।
सरकारले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । तर, विज्ञहरुले वित्त आयोग सम्बन्धि  विचाराधिन विधेयकमा पनि समस्या रहेको बताएका छन् । जसमा प्रदेश र स्थानीय तहले पाउनु पर्ने सुविधाको विषय कमजोर ढंगले उठेको बताइँदै छ । राजस्व केन्द्रमै खिच्ने गरी व्यवस्था भएकाे अाैँल्याइएकाे छ ।

जसले भोलि संघीय सञ्चित कोषबाट राजस्वको समान अनुदान सिफारिसमा असर पर्ने अड्कल काटिएको छ । प्रदेशले पाएको २१ वटा एक सूचीका अधिकार मध्ये प्रदेशभित्रको व्यापार, प्रदेश लोकमार्ग र खानी अन्वेषण र व्यवस्थानमा मुख्यमन्त्रीहरुले विशेष ध्यान दिने छन् ।

यस्तै, प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन, जल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापनलाई समृद्धिको आधार बनाउने छन् । तर, यी उपयोगको राजस्व केन्द्रमै खिचिने परम्परालाई तोड्न प्रदेशको नेतृत्वले नै भूमिका खेल्नेछ । प्रदेशलाई सशक्त बनाउने तथा केन्द्रबाट अधिकार खिच्न नसक्ने नेतालाई प्रदेशमा नेतृत्व नदिने रणनीतिमा दलहरु पुगेका छन् ।