डडेल्धुरा । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्ला डडेल्धुराबाट जिल्ला कार्यसमितिले १४ जना काँग्रेस नेताहरुलाई अनुशासनको कारवाहीका लागि सिफारिस गरेको छ ।

डडेल्धुरा कार्य समितिको वुधाबार बसेको बैठकले नेपाल विद्यार्थी संघका केन्द्रीय अध्यक्ष नैनसिंह महर, सांसद नरभान कामी, भागेश्वर गाँउपालिका अध्यक्ष कौशिला भट्ट लगायत १४ जनालाई अनुशासनको कारबाहीका लागि केन्द्रीय अनुशासन समितिमा सिफारिस गरिएको हो ।

काँग्रेस जिल्ला कार्य समिति सचिव लक्ष्मीप्रसाद अवस्थी, कोषाध्यक्ष हरिप्रसाद अवस्थी, नेपाली कांग्रेस पुर्व सभापति रघुवर भट्ट, महासमिति सदस्य गोविन्दराज बोहरा छन् । यस्तै नेपाल विद्यार्थी सघं केन्द्रीय अध्यक्ष एवम महासमिति सदस्य नैनसिंह महर, जिल्ला कार्य समिति सदस्यद्धय मान कुमारी थापा र पार्वती देवी झुकालको नाम कारबाहीको सिफारिसमा परेको छ ।

यस्तै, काँग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधिद्वय तथा भागेश्वर गाउँपालिका अध्यक्ष कौशिला भट्ट र हरिप्रसाद भट्ट, काँग्रेस जिल्ला कार्य समिति सदस्यद्वय हेमराज चटौत र डिल्ली राज जोशी, कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधि भीमबहादुर साउद, कांग्रेस जिल्ला कार्य समिति सदस्य चन्दी टमटा र काँंग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधि तथा सांसद नरभान कामी कारबाहीको सिफारिसमा परेका छन् ।

जिल्ला सभापति कर्ण मल्लले हाम्राकुरासँग भने, ‘केन्द्रीय कार्यसमितिबाट १७ गतेभित्र प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका लागि उम्मेदवारहरुको सिफारिस गर्नु भनि दिएको निर्देशन अनुसार मंगलबार जिल्ला कार्यसमितिको बैठक डाकिएकामा कार्यसमितिमै रहेका महर लगायत नेताहरुले छुट्टै गुटगत भेला गरी नाम सिफारिस गरेकाले अनुशासनको कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको हो ।’ हामीले बैठकमा बोलाएका थियौँ, जिल्ला सभापति मल्लले भने, ‘उम्मेदवारको सिफारिसका लागि डाकिएको अन्तिम छलफलमा नआई गुटगत छुट्टै भेला गरियो । अनुशासनको कारबाहीको सिफारिस गरेका छौँ ।’

नेपाली कांग्रेस डडेल्धुराका पूर्व सभापति रघुबर भट्ट समूहले छुट्टै सिफारिस पठाएको हो । रघुवर भट्ट समूहले जिल्ला कार्यसमितिविरुद्ध केन्द्रको शक्ति प्रयोग गरेर नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई विभिन्न प्रलोभन देखाई सिफारिस गरेको सभापति मल्लले बताए । आफुहरुले उम्मेदवार सिफारिस गरिसकेको उनले जानकारी दिएका छन् ।

प्रदेश सभा तथा प्रतिनिधिसभामा नाम सिफारिस गर्ने अधिकार जिल्ला कार्य समितिलाई भएको बताउँदै सभापति मल्लले पार्टीको विधि र पद्धति मिचेर आफुअनुकुल सिफारिस गर्नेहरुलाई केन्द्रीय अनुशासन समितिले कारवाही गर्नुपर्ने बताए ।