म्याड्रिड ।  स्पेन सरकारले क्याटालोनियाका पृथकतावादी नेताहरुलाई उक्त राज्यलाई स्पेनबाट स्वतन्त्र भएको घोषणा गर्नुपर्ने मागको बारेमा पुनर्विचार गर्न वा फिर्ता लिन तीन दिनको समय दिएको छ । 

स्पेनको मन्त्रिपरिषदको विशेष बैठकपछि क्याटालोनियाका पृथकतावादी नेतालाई यो समयसीमा र चेतावनीका बारेमा जानकारी गराइएको छ । अहिलेको स्वतन्त्रतासम्बन्धी यो माग अवैध भएको पनि स्पेन सरकारको भनाई छ । 

मङ्गलबारको मन्त्रिपरिषदको उक्त बैठकपछि सरकारले स्पेनका प्रधानमन्त्री म्यारियानो राजोएसँग वार्ता गर्न आउन वा आफूले स्वतन्त्रतासम्बन्धी यसअघिको माग परित्याग गरी वैधानिक बाटोमा अएको घोषणा गर्न क्याटालोनियन नेताका नाममा सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको छ । 

यसअघि क्याटेलोनियाको सरकारले त्यहाँ स्वतन्त्रताको घोषणा गरेको हो कि होइन भनी गत हप्ता पृथकतावादी नेता एवम् क्याटालिन राज्य सरकारलाई प्रश्न गरिएको थियो । 

तर सो प्रश्नको जवाफ स्पष्ट रुपमा आउन नसकेको क्याटालोनियाका विदेशमन्त्री आल्फोनस दास्तिसले जानकारी दिएका थिए । स्पेन सरकारले पाँच दिनको समय राखेर उक्त प्रश्न गरेको थियो । सो म्याद सोमबार सकिएको थियो । 

क्याटालेनियाको सरकारले जनमत संग्रहको परिणामको हवाला दिएर क्याटालोनियाको स्वतन्त्रताको घोषणा गरेको बताएको थियो । सोही सूचनाको आधारमा स्पेन सरकारले सो प्रश्न गरेको हो । 

तर क्याटालोनियाको स्वतन्त्रताका लागि आन्दोलन जारी राखेका पृथकतावादी नेताले कुनै स्पष्ट जवाफ दिन नसकेको विदेशमन्त्रीले जानकारी दिनुभएको छ । 

हालै भएको जनमत संग्रहपछि त्यसको परिणाम स्वीकार गरी अलग्गै राज्यको घोषणा गर्नुपर्ने भनी स्पेन सरकारका विरुद्ध पृथकतावादी नेताहरुले आन्दोलनको घोषणा समेत गरेका छन् । 

सो जनमत संग्रहको परिणामपछि स्वतन्त्रता घोषणा गरिदिन क्षेत्रीय सरकारले केन्द्रीय सरकारसँग आग्रह गरेको थियो । 

तर स्पेन सरकारले भने उक्त जनमत संग्रहको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएको छ । स्पेन सरकारले क्याटालोनियालाई स्वतन्त्रता दिन नसकिने बताएको छ । 

उक्त जनमत संग्रहलाई विवादास्पद मानिएको छ । युरोपेली युनियनलगायत विश्व समुदायले पनि उक्त जनमत संग्रहको वैधानिकतामाथि प्रश्न गरेका छन् । 

पुज्दमोन क्याटालोनिया स्पेनबाट अलग्गिन पाउनुपर्ने मागमा छन् । सो निर्वाचनपछि  नेताहरुले लगत्तै एकतर्फी रुपमा क्याटलोनियाको स्वतन्त्रताको घोषणा गर्ने प्रयास अघि बढाएका थिए । तर स्पेन सरकार र विदेशी समुदायको दबाबका कारण त्यसो हुन भने सकिरहेको छैन । 

स्पेन सरकारले मङ्गलबार जारी गरेको सार्वजनिक आह्वानमा उक्त जनमत संग्रहको माग अवैध भएकोले सो माग परित्याग गरी बिहीबार बिहानसम्ममा वैधानिक बाटो अंगाल्न र सो अवैध माग छोड्न भनिएको छ । 
एएफपी