काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान आईओएमले २८ असोजमा लिएको एमबीबीएसको प्रवेश परीक्षा लगभग रद्द हुने भएको छ ।

प्रवेश परीक्षामा केही परीक्षार्थीले अत्याधुनिक इलेक्ट्रोनिक डिभाइसमार्फत चिट चोरेको देखिन आएपछि त्रिभुवन विश्व विद्यालय कार्यकारी परिषदले परीक्षा नै रद्द गरिनुपर्ने आशयको निर्देशन आईओएमलाई दिइएको त्रिवि उपकुलपति तीर्थ खनियाले हाम्राकुरालाई जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘हामीले मेडिकल काउन्सिल, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो र त्रिविको कार्यकारी परिषदबाटै छानविन गर्न गठन भएको समितिको प्रतिवेदलाई अध्ययन गरेर कानुनी सल्लाह समेत माग्यौँ । यो परीक्षमा अनौठो प्रकारकार अनियमितता भएको छ । जो शंकाको घेरामा छ ।’

छानविन र निर्णय गर्न ढिलाई किन भयो, तपाईहरुप्रति पनि शंका गरिएको छ ? जवाफमा उनले भने, ‘ढिलाई हुनु स्वभाविक छ । यो निकै महत्वको परीक्षा हो । चिकित्सा जस्तो संवेदनशील विषयको परीक्षाको विश्वसनीयतासँग जोडिएको विषय हो । यसमा कुन स्केलको चिट चोरी भयो भन्ने यकिन गर्ने अवस्था छैन । हामीले नसोचेको डिभाइसहरु प्रयोग भएको छ ।’ यसको अध्ययनमा समय त लाग्छ नै । हामीले हतारमा गलत निर्णय किन गर्ने भन्नेतर्फ राम्ररी सोचेका हौँ, –खनियाले भनेका छन् ।

तपाईहरुले किन निर्णय नदिएको ? उनले जवाफ दिँदै भने, ‘हामीले निर्णय गर्न मिलेन आइओएमको अधिकारको विषय उठिरहेको छ । त्रिविले आइओएमको अधिकार फिर्ता दिनु पर्ने भनि चलेको आन्दोलन अझ सेलाएको छैन । त्यसैले परीक्षा लिने निकायले नै निर्णय गर्दा उपयुक्त होला भनेर परीक्षा रद्द गर्ने आशयको चिठी लेखि पठाएका छौँ ।’

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले गरेको अनुसन्धानमा एमबीबीएसको परीक्षामा चिट चोरी भएको र प्रश्नपत्र बाहिरिएको भनिएको थियो । यद्यपि, चिट चोरी गराउने समूहका मुख्य नाइके भारत भागेकाले यो विषयमा थप अध्ययन हुन पाएन । आईओएममा भरखरै सहायक डीन नियुक्त भएका प्राध्यापक डा. राजेन्द्र गुरागाईले  त्रिविको निर्देशन अनुसार बैठक बसेर निर्णय लिने बताए ।

१७ वटा सेन्टरमा परीक्षा भएकामा विदेशबाट नेपाल पढ्न आएका विद्यार्थीहरुको परीक्षाफल प्रकाशित गर्न आवाज उठेकामा त्रिवि कार्यकारी परीषद्ले निर्णय गर्न मानेन ।

परीक्षाबारेको निर्णय लिन ढिलाई भएपछि उपकुलपति खनियाप्रति शंका गर्न थालिएको छ । खनियामाथि छानविन लम्ब्याई डिनहरुलाई अफ्ठयारोमा पारेर राजीनामा गर्न बाध्य गराउने खेल रचेको आरोप लागेको छ । यद्यपि, खनियाले विषय गम्भीर भएकाले हतारमा निर्णय नलिएको बताएका छन् ।