काठमाडौं । आसन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको तयारी चुलिँदै गएको छ । चुनावको मिति नजिकिएसँगै दलहरुको चुनावी प्रचारले पनि तीब्रता पाउन थालिसकेको छ । कार्यकर्ताहरु घरदैलो अभियानमा व्यस्त छन् भने नेताहरु असन्तुष्ट मनाउन र आफ्नो पक्षमामाहोल जुटाउनमा व्यस्त छन् । 
 
यसै सन्दर्भमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका राजनीति शास्त्र, जनसंख्या लगायत विभागका प्राध्यापकहरु संलग्न एक संस्थाले देशका विभिन्न स्थानमा आफ्ना प्रतिनिधि खटाएर गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले काँग्रेस पार्टी नै मुलुकको पहिलो पार्टी बन्ने अनुमान गर्दै आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको छ। हाम्राकुराले विशेष स्रोत मार्फत् प्राप्त गरेको प्रतिवेदन सो संस्थाले आधिकारिक रुपमा प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेसम्मको लागि उसको नाम उल्लेख गरिएको छैन । 
 
उक्त संस्थाले गरेको प्रक्षेपण अनुसार नेपाली काँग्रेसले प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी कूल १ सय १६ सिट ल्याउँदै पहिलो पार्टी बन्ने देखिएको छ भने दोस्रो हुने एमालेले प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा गरी कूल ८९ सिटमा सीमित हुने देखिएको छ । सो संस्थाले गरेको अध्ययनमा नेपाली काँग्रेसले दुबै चरणमा हुने चुनावमा प्रत्यक्ष तर्फ ७५ सिट र समानुपातिक तर्फ ४१ गरी कूल १ सय १६ सिट ल्याउने अनुमान गरिएको छ । 
 
कम्युनिष्ट गठबन्धनका दुई दलहरु मध्ये एमाले प्रत्यक्ष तर्फ ५९ र समानुपातिक तर्फ ३० गरी कूल ८९ सिटमा विजयी हुने प्रक्षेपण अध्ययनले गरेको छ । त्यस्तै, माओवादी केन्द्रको १५ सिट प्रत्यक्षमा र १३ सिट समानुपातिकमा गरी कूल २८ सिट आउने देखिएको छ ।

अन्य पार्टीहरुमा संघीयसमाजवादी फोरमले प्रत्यक्ष तर्फ ६ सिट र समानुपातिक तर्फ ८ गरी कूल १४ सिट र राष्ट्रिय जनता पार्टीको प्रत्यक्ष तर्फ ५ सिट र समानुपातिक तर्फ ६ गरी कूल ११ सिट आउने देखिएको छ । राप्रपाले २ प्रत्यक्ष र ५ समानुपातिक गरी ७ सिट जित्ने आँकलन गरिएको छ । बाँकी रहेका ३ प्रत्यक्ष र ७ समानुपातिक सिटमा अन्य दलहरुले चुनाव जित्ने आँकलन गरिएको छ । 
 
कसरी आउँदैछ यस्तो नतिजा ?
स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको राजनीतिक वैचारिक पहिचान फेरिएको अवस्था छ । नेकपा एमालेले २०४८ सालमा प्राप्त गरेको मत कम्युनिष्ट पहिचानले प्राप्त गरेको थियो भने २०५१ सालको निर्वाचनमा कम्युनिष्ट लगायत लोकतन्त्रवादीहरुको संयुक्त मत प्राप्त गरेको थियो । २०५६ सालको निर्वाचनको अवस्था पनि उस्तै थियो । तर २०६४, २०७० र २०७४ सालका निर्वाचनहरुमा नेकपा एमालेले प्राप्त गरेको मत सामाजिक लोकतन्त्रवादीहरुको भएको र नेकपा माओवादी केन्द्रले २०७० र २०७४ का निर्वाचनमा प्राप्त गरेको मत कम्युनिष्टहरुको हो भन्ने आधारमा उक्त सर्भेक्षण गरिएको छ । 
 
त्यसैगरी, नेपाली काँग्रेसले २०१५ सालदेखि २०७४ सालसम्मको निर्वाचनमा प्राप्त गरेको मत परम्परागत मत अर्थात् लोकतन्त्रवादीहरुको नै हो भन्न सकिन्छ । यसर्थ नेपालको चुनावी राजनीति दुई धुर्वमा विभाजित भएकाले कसको मत कति आउँछ भन्ने विषय सहजै अनुमान गर्न सकिँदैन तर पनि गएको स्थानीय निर्वाचन परिणाम, बदलिँदो परिस्थिति, राष्ट्रिय राजनैतिक मुद्दा, भोटको शैली, युवाहरुको मनोविज्ञान, उद्योगी व्यवसायी कारोबारीको मनोभाव, उमेदवारहरुको लोकप्रियता, आमसञ्चारको प्रयोग, जनताको मनोविज्ञान उम्मेदवारको समावेशीकरणको सवाललगाएतका विषयहरुलाई आधार मानेर यो प्रक्षेपण गरिएको सो संस्थाले जनाएको छ ।
 
त्यस्तै, गठबन्धनमा जोडिएकै आधारमा सबै मत गठबन्धनको अर्का पार्टीको उम्मेदवारलाई पनि नजाने सो अध्ययनले देखाएको छ । सो अध्ययनका क्रममा माओवादीका उम्मेदवार उठेको ठाउँमा एमालेबाट टिकट पाउने सम्भावना बोकेका नेताहरु निराश बनेर उनीहरुको पक्षमा सकारात्मक नदेखिएकोले पनि धेरै ठाउँमा क्रस भोट हुने देखिएको छ । यो कार्यकर्ताको हकमा मात्रै हो । कुनैपनि पार्टीको सदस्यता नलिएका स्वतन्त्र मतदाताहरुको मत पनि यसपाली गठबन्धनतर्फ भन्दापनि लोकतान्त्रिक शक्ति र कम्युनिष्ट शक्तिको रुपमा मतदान गर्ने भएकोले एमालेका पनि धेरै लोकतान्त्रिक विचार बोकेका कार्यकर्ताहरुले समेत काँग्रेसलाई मत दिने र कम्युनिष्ट बिचार बोकेकाहरुले एमाले वा माओवादीलाई मत दिने देखिएको छ । 
 
त्यस्तै, लामो समयसम्म पार्टीमा दिन रात नभनी दुख गरेका नेताहरुले चुनावको बेलामा गठबन्धनको नाममा अर्कैलाई टिकट दिएपछि असन्तुष्ट भएकाहरुले घटाउन सक्ने मत पनि एमाले माओवादीको लागि केही समस्याको विषय बनेको देखिन्छ । 
 
कांग्रेसले थाल्यो अर्को सरकारको सहयोगी संयन्त्र गठनको तयारी

त्यस्तै, यस्तै प्रतिवेदन र आफ्नो गुप्त संयन्त्र मार्फत प्राप्त जानकारीलाई आधार मानेर काँग्रेसले सामाजिक सुरक्षा तर्फ १० वर्ष भित्र पूरा गर्ने भनेर जाहेर गरेको प्रतिबद्धता कसरी पूरा गर्ने भन्ने विषयमा समेत पार्टीभित्र गोप्य रुपमा छलफल सुरु भईसकेको काँग्रेस निकट स्रोतले जानकारी दिएको छ। काँग्रेस भित्र यस्तो तथ्यांक आएपछि काँग्रेसले सो प्रतिबद्धता पूरा गराउनको लागि एउटा संयन्त्र नै खडा गर्ने तयारीमा जुटिसकेको बुझिन आएको छ । सरकार बनेको प्रथम १०० दिन भित्र आर्थिक र सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी मुद्दामा केही ठोस काम गर्ने काँग्रेसको योजना रहेको बुझिएको छ।  
 
कुन दलले कति मत ल्याउँछन् तलको तथ्यांकमा हेर्नुहोस्..