arrow

राजपाको घोषणापत्रमा ‘बहुराष्ट्र’ लेखिएपछि पार्टीभित्रै बबाल

राजपाकै नेताले भने–जनस्तरबाटै घोषणापत्र बहिष्कार गरिनुपर्छ

logo
प्रकाशित २०७४ मंसिर ७ बिहिबार
Rajapa-_news.jpg

काठमाडौं । राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)को घोषणापत्र सार्वजनिक नहुँदै पार्टीभित्रै बबाल सुरु भएको छ । विहिबारमात्रै दिउँसो जलेश्वरमा सार्वजनिक गर्ने भनिएको घोषणापत्रमा ‘बहुराष्ट्रिय राज्य’को व्याख्यालाई लिएर बबाल सुरु भएको हो । राजपाका एक वरिष्ठ नेताले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा विहिबार सार्वजनिक हुने घोषणापत्र देशद्रोही भएको बताउँदै जनस्तरबाटै घोषणापत्र बहिष्कार गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘महन्थ ठाकुरको कुत्सित मनसाय र नियतबाट तयार पारिएको यो कोठे घोषणपत्रले मुलुकलाई बाइसे–चौबिसे राज्यको अवधारणामा धकेल्न खोजेको छ।’ घोषणापत्रमार्फत् बहुराष्ट्रको अवधारणामा राजपाको  ‘महन्थ दृष्टिकोण’ सार्वजनिक हुनु मुलुककै लागि दुर्भाग्यपूर्ण भएको र महन्थजस्ता नेतालाई चुनावमा हराउनैपर्ने ती नेताको जिकिर छ ।

बहुराष्ट्रको व्याख्यालाई सिके राउतको एजेन्डासँग जोडेर हेरिएको छ । राजपा अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुरले बन्द कोठामा बनाउन लगाएको बन्दै घोषणापत्र सार्वजनिक नहुँदै तीब्र विरोधको स्वर सुनिन थालेको हो ।

अध्यक्ष मण्डलका ६ जना सदस्यमध्ये राजेन्द्र महतोले मात्र समर्थन गरेको र महेन्द्र रायले केही नबोलेको बुझिएको छ । घोषणापत्रको अन्य सबै नेताले चर्को विरोध गरे पनि सार्वजनिक रुपमा प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।

१५ वटा नीति तथा कार्यक्रमसहित आउन लागेको यो घोषणापत्रमा बालिकाको नाममा जन्मनेवित्तिकै १० हजार रुपैयाँको बैंक खाता, विवाह गर्ने महिलालाई आधा तोला सुन दिनेलगायतका नीति तथा कार्यक्रम राखिएको छ ।

बहुराष्ट्रवादबारे घोषणापत्रमा के छ ?
प्रस्तावना: आजको विश्वमा अधिकांश राज्यहरु एकभन्दा बढी राष्ट्र समाहित भएको पाइन्छ । एक राज्य एक राष्ट्र हुनैपर्छ भन्ने धारणा आदर्शवादी भए पनि सबै व्यवहारिक नहुन सक्छ । राज्यले राजनीतिक संरचनाको संकेत गरेको हुन्छ भने राष्ट्रले भौगोलिक । जातीय, भाषिक अन्य भौगोलिक समानता भएका समुदायहरुलाई बुझाउने गरेको पाइन्छ ।

जापान, स्वीडेन, नेदरल्याण्ड आदि देशहरु धेरै अर्थमा एक राज्य एक राष्ट्र भएका अत्यान्तै थोरै मुलुकमध्येहरु हुन् । अमेरिका, क्यानडा र भारतलगायत विश्वका अनगिन्ती देशहरु एक राज्य अनेक राष्ट्र भएका मुलुकहरु हुन् ।

यसअर्थमा नेपाल एक बहुभाषिक, बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसास्कृतिक र बहुराष्ट्रिय देश हो । नेपालको उच्च हिमाली क्षेत्रमा बस्ने समुदाय र चीनको स्वशासित प्रदेश तिब्बतमा रहेका उस्तै संस्कृति, भाषा र चालचलनमा सामिप्यता भएको समुदायको राष्ट्र एकै भए पनि देश फरक रहेको छ । त्यस्तै भारतको दार्जिलिङ, सिक्किम र आसाम आदिमा बस्ने खस भाषाभाषी होस्, वा नेपालमा बस्ने खस भाषाभाषी वा संस्कृति, विचार एवम् चालचलनको आधारमा एकै राष्ट्र हुन्, तर तिनीहरुको देश फरक छ ।

यसैगरी नेपालको दक्षिणतिरको समथर भूमिका बस्ने मधेशी, थारु, दलित, जनजाति र मुस्लिम सतप्रतिशत नेपाली हुन् तर ती सामूहिक रुपमा आफैमा एक राष्ट्र पनि हो । जसको निश्चित भूगोल, समान जीवन पद्धति, संस्कृति सभ्यता एवम् मनोविज्ञान समान छ । यो भारत मरिसस र अन्य देशका समुदायहरुसँग मेल खान पनि सक्छ ।

तसर्थ पौराणिक कालदेखिका महर्षि जनक, सीता, गार्गी, एकलब्य, मैथही एवम् २५ सय वर्ष पहिले जन्माएका गौतम बुद्ध एकै राष्ट्रका हुन् । वर्तमान विश्वमा विश्वका आदर्शवादी चिन्तनहरुका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौति कुनै पनि मुलुकले त्यहाँ भएका जाती विविधता र अन्य तरिकाले फरक हुन गएका राष्ट्रहरुलाई एकै राज्यमा समाहित गर्ने राजनीतिक शासन व्यवस्था निर्माण गर्ने हो ।

नेपालले निक्कै लामो समयदेखि यस्तो चुनौतिको सामना गर्दै गरेको मुलुक हो । तर सिंगापुर र स्केनडिभियाका मुलुकहरुले जातीय र परिचयसँग जोडिएका विविधताहरुलाई समयमै सही तरिकाले आत्मसात समायोजना र संयोजन गर्दै अवसरमा परिवर्तन गरेका छन् । वास्तवमा एउटा राज्य राष्ट्र नेशन स्टेटको निर्माण तब मात्र प्राम्भ हुन्छ, जब मुलुकका सबै तह र तप्का, वर्ग समुदाय र नागरिकले समानताको महसुस गर्छन् । र राज्य निर्माणको अभिभारा समानरुपले ग्रहण गर्छन् ।

यसको प्रस्तान विन्दु लोकतन्त्र हो भने यसको सबैभन्दा ठूलो चुनौति विभेद हो । नेपालमा महान जनआन्दोलन ०६२–०६३ ले एउटा यस्तो इतिहासिक अवसरको सिर्जना गरिदियो, जुन बेला लगभग सबै नेपालीले एकै ठाउँमा उभिएर राजतन्त्रको विरोध र संघीयता, गणतन्त्र र लोकतन्त्रको पक्षमा आवाज उठाएको थियो ।

नेपालमा एउटा अभूतपूर्व अवस्था सिर्जना भएको थियो, जसलाई एउटा सार्थक समावेशी र संघीय समावेशी संविधान बनाएर राज्य, राष्ट्र नेशन स्टेटको निर्माणको कार्यलाई विविधवत रुपमा संस्थागत गर्न सकिन्थ्यो, तर छ समावेशी, मुख्य राजनीतिक दलहरु संकीर्ण र नश्लीय सोच भएका केही अग्रणी नेताहरु र केही हदसम्म दल र नेताहरुसँग सामिप्यता भएका तथाकथित नागरिक समाज र व्यक्तिहरुको व्यक्तिगत स्वार्थले गर्दा नेपालले त्यो अवसर गुमाएको मात्र होइन, बरु नयाँ संघर्ष र विरोधको बाटो खोलिदिएको छ । नयाँ संविधानको घोषणा नहुँदै दर्जनौं नेपालीको रगतको छिटा परेको छ ।



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ