काठमाडौँ ।  लोकसेवा आयोगबाट सरकारी सेवामा स्थायीका लागि सिफारिस हुनेमा सबैभन्दा बढी तराईका पाँच जिल्लाका उम्मेदवार देखिएका छन् ।

स्थायी ठेगानाका आधारमा सबैभन्दा बढी सिफारिस हुने तराईका सप्तरी, सर्लाही, धनुषा, रौतहट र सिरहाका तथा सबैभन्दा कम सिफारिस हुने चार जिल्लामा मनाङ, मुस्ताङ, रसुवा र ताप्लेजुङका उम्मेवार छन् ।

आयोगले शुक्रबार राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको ५८ औँ प्रतिवेदनमा सबैभन्दा बढी दरखास्त पर्ने जिल्ला पनि तराईका तीनै पाँच जिल्ला छन् । आव २०७३/२०७४ को उक्त प्रतिवेदनमा दरखास्त दिनेमध्ये सबैभन्दा बढी (३९ प्रतिशत) २१ देखि २५ वर्ष उमेर समूहका देखिएका छन् । स्थायी सिफारिस हुने उम्मेदवारको औसत आयु २७ वर्ष देखिन्छ ।

सो अवधिमा १० हजार ३६८ पदका लागि तीन हजार २८ विज्ञापन प्रकाशन भएकामा नौ हजार ५६५ उम्मेदवारको स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको थियो । सोअन्तर्गत समावेशीतर्फ कुल तीन हजार ४१० पदका लागि विज्ञापन भएको थियो ।

सो अवधिमा खरिदारमा सबभन्दा बढी एक लाख ५८ हजार ५११ दरखास्त परेका थिए । प्रकाशितमध्ये ९० विज्ञापनका १३० पदमा कुनै पनि उम्मेदवार उत्तीर्ण हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । हाल १०५ संगठित संस्थामा आयोगको प्रतिनिधित्व छ ।

प्रतिवेदनानुसार अघिल्लो दश वर्षको तुलनामा आयोगमा दरखास्त दिनेको संख्या पाँच गुणाले वृद्धि भएको छ । सुरक्षा निकाय र संगठित संस्थाको बाहेक आव २०६४÷२०६५ मा एक लाख ७५ हजार १२२ दरखास्त परेकामा आव २०७३/२०७४ मा आठ लाख ४४ हजार २९७ दरखास्त परेको आयोगका प्रवक्ता लक्ष्मीविलास कोइरालले जानकारी दिए ।

आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीले प्रविधिमैत्री हुँदै आधुनिक प्रणालीअनुकूल सुधारात्मक र सिर्जनात्मक कार्यको थालनी गरिएको बताउँदै ‘एसेस्मेन्ट सेन्टर मेथोडोलोजी’ लागू गर्न आधार तयार गरिएको स्पष्ट गरे। उनले नेपालको संविधानले आयोगलाई थप दिएको अधिकारबमोजिम सुरक्षा निकाय र संगठित संस्थाको लिखित परीक्षा लिने वार्षिक कार्ययोजना तयार भएको उल्लेख गर्दै भने, “यसबाट संगठित संस्थाको पदपूर्तिमा देखिने अनिश्चितताको अन्त्य भएको छ ।” नयाँ संविधानबमोजिम आयोगको ऐन बन्न भने बाँकी छ ।

गत आवमा आयोगको कार्यसम्पादनका लागि रु ६७ करोड ३७ लाख ९२ हजार बजेट भएको छ भने आयोगले रु २१ करोड ४० लाख ३२ हजार राजस्व संकलन गरेको छ ।