पाल्पा । स्थानीय तह देखी सरकारी पदमा रहदा लिएको आर्थिक जिम्मेवारी पुरा नगरे कुनै पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाईने निर्वाचन आयोगको ऐन र नियममा उल्लेख भए पनि मोटो रकम पेश्की लिएर खल्तीमा राखेका एमालेका उम्मेदवार यति खेर लाजै पचाएर जनता सामु भोट माग्दै हिडेका छन् ।
 
यसरी पेश्की रकम लिने पाल्पा जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र न. १ प्रदेश सभा  १ ‘ख’ का उम्मेदवार तथा । ने.क.पा एमालेका जिल्ला अध्यक्ष नारायण प्रसाद आचार्यले  सरकारी रकम दुरुपयोग गरेको  रहस्य खुल्न आएको छ । आचार्यले आ.व ०६१-०६२ मा ने.क.पा एमालेको कार्यकर्ता रहेको बखत आफ्नो गाँउ साविकको  रिङनेरह गा.वि.स कार्यालयबाट विद्युतीकरण कार्यक्रम अन्र्तगत विद्युत वितरक संस्था पूर्वखोलाको  नाममा उपभोक्ता समिती गठन गरी अध्यक्ष बनेपछि उनले सरकारी रकम को दुरुपयोग गर्न सुरु गरेका हुन् ।

आचार्यले  ३ लाख पहिलो पटक पेश्की लिएर उद्धेश्य  बमोजिम काम नगरी त्यस पछि दोसा्रे पटक ०६२-०६३ मा ३ लाख र तेस्रो पटक पनि उनले ठगी गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिदै ०६३-०६४ मा  १ लाख ५९ हजार९०० र ०६४-०६५ मा साठ्ठि हजार गरी जम्मा ८ लाख १९ हजार ९०० रकम लिएर उद्धेश्य अनुसारको  कार्य नगर्दा  यस पटक महालेख परिक्षकको कार्यालयले समेत उनको नाममा बेरुजु औल्याएको छ ।

 पेश्की फछ्यौट नगरी बेरुजु भएका व्यक्ति उम्मेदवार हुन नपाईने हो तर उनले राजनैतिक आडमा पेश्की फछ्यौट नगरेका हुन् । उनले  त्यतिमात्र नभई उक्त विद्युतीकरण कार्यक्रम लागि उपभोक्ताहरुले बुझाएको विद्युत महशुल रकम नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा नबुझाई व्यक्तिगत प्रयोग गरेकोले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत लाइन समेत कटौती गरेको थियो ।

 पुन लाइन जोडन त्यस भेगका जनताले महशुल रकम बुझाई लाइन जोडेको स्थानीय बासिन्दा बताउँछन् ।  आर्थिक पारदर्शिता, शुसासन र भ्रष्टचारमुक्त शासन प्रणालीको वकालत गरेर नथाक्ने उनको पार्टीले आफ्नो जिल्ला अध्यक्ष र प्रदेश सभाको उम्मेदवार बनाउदा समेत किन आखा चिम्लियो यो अत्यन्त रहस्यमयी बनेको छ ।

एउटा सानो जनसरोकारसंग सम्बन्धित विषयबस्तुमा पनि आर्थिक पारदर्शिकता अपनाउन नसकेको व्यक्तिबाट भोली जनप्रतिनिधी बन्दा अरु थप के कस्ता यस्ता खाले काण्डहरु घटाउने हुन भन्न नसकिने स्थानीय बताउँछन् । जुन क्षेत्रमा आफै भोट हाल्न पाउदैनन् उनलाई त्यो क्षेत्रको के माया छ र ?

 जनताबाट उठाएको पैसा र सरकारी बजेट दुवैको व्यक्तिगत प्रयोग गरी आर्थिक अनियमितता गरेको र ०७३-७४ को महालेखा परिक्षकको अन्तिम प्रतिवेदनमा पनि पेश्की फछ्यौट नभएको देखिएको हुदा नीजको उमेदारीको कानुनी हैसियत के हुने ? भन्ने प्रश्न यति खेर  गम्भीर रुपमा उठेको त्यस क्षेत्रका मतदाताहरु बताउँछन् ।