- सुन चाँदी दर
- विनिमय दर
- नेपाली पात्रो
- राशिफल
तेह्रथुम । तेह्रथुम जिल्ला शैक्षिक र राजनीतिक दुवै हिसाबले चर्चित छ । यहाँ जन्मिएर बाल्यकाल बिताएका अहिले राज्यको मूलधारको राजनीति होस् वा अन्य कुनै पनि क्षेत्रमा सक्रिय सहभागी हुन् । तर जिल्लाका आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधार विकासमा भने उनीहरुले खासै महत्व राखेको पाइँदैन ।
यसअघि यहाँ जन्मिएर राष्ट्रकै नेतृत्व गर्ने हुन् वा जिल्लाबाट चुनिएका, कसैले पनि जिल्लाको विकास निर्माण र समृद्धिका लागि जुन गतिमा आगाडि बढ्नुपर्ने थियो, त्यो गति नहुँदाको पीडा जिल्लावासीले भोगिरहेका छन् । संघीय लोकतान्त्रिक संविधान जारी भएपछि मुलुक अहिले संघीय प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि चुनावमा होमिएका उम्मेदवार र दलका नेता मतदाताको घरदैलो पुग्दैछन् । ती उम्मेदवारले जिल्लाको समृद्धिकालागि पर्यटन, व्यावसायिक कृषि र पूर्वाधार विकासलाई मुख्य एजेण्डाका रुपमा उठाएका छन् ।
जिल्ला लक्षित घोषणापत्र वा प्रतिबद्धतापत्र अहिलेसम्म कुनै पनि दलले बाँडेका छैनन् । यद्यपि भाषणमा उठ्ने जिल्ला लक्षित एजेण्डामा पर्यटन र पूर्वाधार विकासका मुुद्दाले पहिलो प्राथमिकता पाएका हुन् । जिल्लामा मुख्य गरी लोकतान्त्रिक र वाम गठबन्धनको बीचमा उच्च प्रतिस्पर्धा छ । मुख्य प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारले उठाएका एजेण्डा नै उस्तैउस्तै लाग्छन् । तर पर्यटन प्रवद्र्धन, सडक, खानेपानी, सिँचाइ, शिक्षा र औद्योगिक क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास तथा व्यावसायिक जैविकखेती पद्धतिको विस्तारजस्ता मुद्दा सबै उम्मेदवारको प्राथमिकतामा परेका छन् ।
सबै उम्मेदवारले जिल्लाका निर्माणाधीन र क्षतिग्रस्त सडकको स्तरोन्नति, कालोपत्रे र निर्माण गर्ने भनेका छन् । सदरमुकाम जोडिने म्याङलुङ वसन्तपुर सडक खण्डलाई बाह्रै महिना सञ्चालन हुने गरी विकास गर्ने एजेण्डा चर्चामा छ । वर्षभरि गाडी चल्न मुस्किल हुने र यात्रा असहज हुँदा मतदाता र उम्मेदवार दुवैको मुख्य चासो यो सडकमा छ ।
नेपाली काँग्रेसबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवारसमेत रहेका भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात राज्यमन्त्री सीता गुरुङ म्याङलुङ वसन्तपुर सडकखण्ड सँगसँगै जिल्लाका छथर र आठराई क्षेत्रलाई जोड्ने सडकको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउछिन् । उनको प्राथमिकतामा सडक विकास, पर्यटक प्रवद्र्धन र व्यावसायिक कृषिबाट आर्थिक समृद्धिका मुद्दा छ ।
“समानुपातिकबाट सांसद हुँदा सकेको जति गरेँ, प्रत्यक्ष सांसदजस्तो सशक्त भूमिका समानुपातिकको नहुँदो रहेछ, अब तपाईहरुको विश्वासको मतले विजयी भएपछि जिल्लालाई समृद्ध बनाउनेमा मेरो महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ,” राज्यमन्त्री गुरुङले मतदातासमक्ष भनिरहेकी छन् ।
यता एमालेबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार भवानीप्रसाद खापुङले पहिलो प्राथमिकता स्थायी सरकार भएको बताएका छन् । सरकारमा भए सबै काम गर्न सकिने उनको तर्क छ । उनले पनि एजेण्डा नै राख्दा पहिलो प्राथमिकता सडक नै भएको बताए । यसअघि सांसद हुँदा थालेको निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रमअन्तर्गतको पाँच करोडको जिरिखिम्ती मोराहाङ सडकको कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकाले पनि सडक उनको पहिलो प्राथमिकतामा परेको हो ।
प्रदेशसभा सदस्य (क) का उम्मेदवार काँग्रेसका जिल्ला सभापति गोविन्द ढुंगानाले पर्यटन विकास, व्यावसायिक कृषि प्रसार र पूर्वाधार विकास गरी रोजगारी सिर्जनालगायत योजना अघि सारेको बताएका छन् । “विकास मेरो मुख्य मुद्दा हो, सडक र विद्युत् विस्तार तीव्र पार्नुपर्छ” उनी भन्छन् ।
यही क्षेत्रमा वाम गठबन्धनका उम्मेदवार एमाले जिल्ला अध्यक्ष लक्ष्मण तिवारीले पनि पर्यटन र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । “मुख्य त सदरमुकाम जोड्ने सडक समस्या हो, मध्यपहाडी लोकमार्ग पनि बन्दै छ” उनले भने, “त्यस कारण विकासको मुद्दा बढी उठेको छ, उठाइएको छ ।” उम्मेदवारले विगतजस्तै यसपालि पनि आश्वासन मात्रै बाँड्लान भन्ने चिन्ता मतदातालाई छ ।
उनीहरु सक्षम, विश्वासिलो र न्यायको पक्षमा उभिने नेता चाहेको बताउँछन् । कतिपय मतदाताको गुनासो छ, जितेपछि गाउँलाई हेर्दैनन्, आसेपासेलाई केही गर्लान् हामीलाई केही हुन्नँ भन्ने । उनीहरु नेताहरुले जितेपछि गाउँको विकासभन्दा आफ्नै विकास गर्ने गरेका आरोप लगाउँछन् । यसअघि दुई पटक संविधानसभा निर्वाचनमा जिताएका नेताले जिल्लाको विकास निर्माममा खासै काम गर्न नसकेको आठराई गाउँपालिका २ का भुवनसिंह लिम्बूले बताए ।
“जिताएर पठायो, काम गर्न सक्दैनन्” उन भने, “माथि पनि पहुँच नभए त जिल्लाबाट जितेर पनि अर्थ हुने रहेनछ ।” जिल्लाका गाउँका मतदाताको ठाउँअनुसारको आआफ्नै माग र अपेक्षा छन् । “विकासै विकासको खोलो पनि चाहिएन, पानी खान पाए मात्र पनि पुग्छ” छथर गाउँपालिका २, हमरजुङका भीमबहादुर थापाले भने ।
गाउँमा पानी खानै नपाएर वर्षेनी स्थानीय बसाइँ सर्न थालेपछि आफू एक्लिएको उनी बताउछन्। जिल्लाको पूर्वी आठराई गाउँपालिकामा अहिलेसम्म बिजुली पुगेको छैन । सिंगो आठराई गाउँपालिकाका बासिन्दा अन्धकारमा छन् । उनीहरु विद्युत् र सञ्चारको एकसाथ विकास हुनुपर्ने माग राख्छन् । नेताहरुले पर्यटन विकास, पूर्वाधार निर्माण र कृषि प्रसारका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् ।
तर मतदाताले पनि जितेपछि यस्तो गरिदिनु भन्दै माग तेर्साइरहेका छन् । त्यसो त चुनावमा मतदाताले विकासका एजेण्डाभन्दा पनि पार्टीगत आस्था र प्रभावित पार्न सक्ने नेतालाई मतदान गर्ने गरेको पाइन्छ । दोस्रो चरणअन्तर्ग मंसिर २१ गते चुनाव हुने तेह्रथुममा अहिले दलहरुले चुनावी प्रचारप्रसारलाई तीव्रता दिएका छन् । लोकतान्त्रिक र वाम गठबन्धनका प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका उम्मेदवार आआफ्नो क्षेत्रमा मतदातालाई रिझाउन लागि परेका छन् ।