काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियान सार्थक बनाउँन लागेका काँग्रेस युवा नेता गगन थापाविरुद्ध मेडिकल माफियाले मोर्चा बन्दी गरेका छन् । 

डा.गोविन्द केसीका विभिन्न पटकका अनशनमा माग पूरा गराउँन लागेका थापाले पछिल्लोपटक भावी संसदमा आफ्नो प्रमुख काम स्वास्थ्य शिक्षामा गर्ने घोषणा गरेसँगै उनको निर्वाचन क्षेत्रमा मेडिकल माफियाको गतिविधि बढ्न थालेको हो । 

डा केसीले आफ्ना उपलब्धी जोगाउन गगन थापा सांसदमा निर्वाचित हुनै पर्ने भन्दै थापाका लागि मत मागेपछि माफियाहरु थप शसक्त रुपले लागेका छन् । 

यस्ता गतिविधिबाट प्रतिद्धन्द्धी रहेका एमाले उमेदवार राजन भट्टराईले आर्थिकलगायतका फाइदा लिइरहेको एमाले निकट स्रोतले बतायो । 

थापालाई कुनै पनि हालतमा हराउँनुपर्छ भन्दै एमाले, माओवादी केन्द्र र कतिपय काँगे्रस निकटकै मेडिकल कलेजका संचालकसमेत राजनलाई प्रचारमा सघाइरहेका छन् । 

यही आधारमा ती कलेजमा कार्यरत डाक्टर एवं स्वास्थ्यकर्मी गगनविरुद्धका सामाचारमा योजनाबद्ध रुपमा नेगेटिभ कमेन्ट गर्नसमेत परिचालित भएको पाइएको छ ।

मेडिकल कलेजका संचालक अनुकुलका कानून बनाउँन अघिल्लो संसदमा पनि रोक्ने गगन भएको र डा.केसीले भनेअनुसारको अध्यादेश ल्याउँन पनि पहल गरेकै कारणले मेडिकल माफियाहरु उनीसँग ‘फायर’ भएका छन् । 

विशेषगरी मनमोहन, काठमाडौ नेशनल र बिएण्डबीका संचालकहरु गगन संसद छिरे फेरी केसीले भनेअनुसारको ऐन बनाउँछ भन्दै हराउँने साँडगाँठ र सेटिङमा लागेका छन् । 
 
सोही रणनीतिअनुसार केही दिनअघि मनमोहन र काठमाडौ नेशनल कलेजसहित विभिन्न मेडिकल कलेजका संचालकहरुले राजन भट्टराईलाई जमलको एल्लोपेगोडा होटलमा भेटेर दिइरहेको सहयोगको समीक्षा र अन्य जस्तोसुकै सहयोग गर्ने बचन दिएका थिए । 

चिकित्सा शिक्षामा ५–६ वर्षदेखि विभिन्न अभियान छेडिँदा आफूलाई बौद्धिक नेता भन्न रुचाउँने भट्टराई एक शब्द पनि बोलेका छैनन् । 

बरु उनले मनमोहनलाई सम्बन्धन नदिए संसद अवरोध गर्ने भन्दै एमालेका १४४ नेताले संसदमा बुझाएको ज्ञापनपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।   

उनीहरुले थुपै अनलाइनहरुलाई आर्थिक प्रलोभन देखाएर गगनविरुद्धका झुटा समाचार फैलाउँन सघाइरहेको स्रोतले बतायो । गगनविरुद्धको यो मेडिकल माफियाको मोर्चाबन्दीमा काँग्रेस निकटकै मेडिकल कलेजका संचालकहरुसमेत अदृश्य रुपमा सामेल भएका छन् । 

बाम गठबन्धनको घोषणापत्र सार्वजनिक समारोहमा, ठूला पत्रिकाका सम्पादकहरुको बैठक र झापाको बिएण्डसी कलेजको कार्यक्रममा समेत पुगेर एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले नयाँ कलेजलाई सम्बन्धन दिने घोषणा गरिसकेपछि उत्साही भएका निजी कलेजका संचालकहरु थापा संसद छिरे अनुकुलको कानून बनाउँन अवरोध हुनसक्ने निष्कर्षसहित षड्यन्त्रमा लागेका छन् । 

गत संसदमा डा.केसीका अनशनपिच्छे सार्वजनिक महत्वका प्रस्तावदेखि डा.केसीका माग संवोधन गर्न पटकपटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । 

स्वास्थ्यमन्त्रीको रुपमा ९ महिने कार्यकालमा रहँदा पनि थापाले विश्वविद्यालयहरुले मेडिकल कलेजका सिट बढाउँन र शुल्कमा मनपरी गर्दा अख्तियारको निर्देशनको समेत प्रवाह नगरी काउन्सिलमार्फत त्यसलाई रोकेका थिए । 

उनले चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई सहज रुपमा पास गराउँनका लागि मनमोहन सरकारले किन्ने पहलसहित चिकित्सा विज्ञान राष्ट्यि प्रतिष्ठानको नामका अगाडी मनमोहनको नाम थप्ने प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्बाट पारित गराएका थिए । 

उनले संम्बन्धन नपाएको मनमोहन मेडिकल कलेजलाई प्रतिष्ठानको रुप दिनेगरी अगाडी बढाएको विधेयक समेत फिर्ता गर्ने निर्णय मन्त्रीपरिषद्बाट गराएका थिए ।
 
सरकारले उनको अनुपस्थितिमा माओवादी निकटको कलेज विएण्डसीलाई सम्बन्धन दिन बाटो खोल्नेगरी गरेको निर्णय अर्कोमन्त्री परिषद्बाट उल्ट्याउँन लगाएका थिए । 

सरकार र संसद दुबै ठाउँबाट मेडिकल माफियाविरुद्ध लडेका थापाले अब फेरी चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशलाई आगामी संसदबाट अनुमोदन गराएर सुधारका लागि अन्य पार्टीका सासंदसँगसमेत मिलेर काम गर्ने बताउँदै आएका छन् । 

सरकारसँगै संसदमा पनि थापाले मेडिकल शिक्षा सुधारका लागि डा.केसीले उठाएका मागमा अभियान्ताकै रुपमा काम गरेका थिए । 

डा.केसी लोकमानमाथि महाअभियोगको माग गरेर अनशनरत रहँदा थापाले प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । 

पछि महाअभियोग प्रस्ताव नै दर्ता भएपनि काँग्रेस मौन बस्दा थापाले आफूले पहिला दर्ता गराएको प्रस्तावको स्मरण गराउँदै पक्षमा उभिएका थिए । 

अहिले जारी अध्यादेशको अवस्थासम्म ल्याइपुर्याउँन सबैभन्दा बढी थापाले नै भूमीका खेलेको डा.केसीले समेत सार्वजनिक रुपमा स्वीकार्दै आएका छन् । 

त्यसैगरी चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई एमाले र माओवादीको मिलेमतोमा उपत्यका थप कलेज खोल्न अनुमति दिनेगरी ल्याउँन षयन्त्र गर्दा थापाले नै रोकेका थिए । 

पछि थापाकै पहलमा प्रधानमन्त्री एवं काँग्रेस सभापति समेत सहमत भएर एमाले र माओवादीले ल्याउँन लागेको माफियामुखि विधेयकमा सरकारको शंसोधन परेको थियो । त्यसपछि विधेयक संसदमा जानै सकेन । 

तर थापाले नै सिंगो पार्टीलाई कन्भिन्स गराएर अध्यादेशको रुपमा विधेयक ल्याएका थिए । तत्कालिन संसदको महिला बालबालिका तथा सामाजिक समितिमा रहेका कतिपय काँग्रेसकै सासंदको समेत भुमीका सन्देशपूर्ण भएको अवस्थामा थापाले समितिमै नरहेर पनि विलेधेयकलाई डा.केसीले भनेअनुसार गराउँन लागिपरेको र उनकै कारण आफू अनुकुलको विधेयक पास गराउँन नसकेको ठम्याई कलेका संचालकहरुको छ । 

त्यसको बदला लिन र आगामी दिनमा पनि नीतिगत तहमा चलखेलकालागि सहज होस भनेर मेडिकल कलेजका संचालक अप्रत्यक्ष रुपमा थापालाई हराउँन अनेक झुटको खेतीमा मल हालिरहेको पाइएको छ ।