एमाले सांसद नवराज सिलवाल किर्ते कागजातको छानविनमा

छाप दुरुपयोग गरेको भेटिए एक वर्ष कैद

प्रकाशित मिति : २०७४ मङ्सिर २८ बिहिबार , ९,१७१ पटक हेरिएको

काठमाडौ । एमालेका नवनिर्वाचित सांसद एवं पूर्वप्रहरी नायव महानिरीक्षक डिआइजी नवराज सिलवालविरुद्ध किर्ते कागजात पेश गरेकोमा कारबाही हुने भएको छ ।

सर्वोच्चले सिलवालबारे अनुसन्धान गर्नभनि दिएको अन्तरिम आदेश रोक्न भनि परेको रिट समेत खारेज गरिदिएको छ । सिलवालले सर्वोच्चमा बढुवाबारे पेश गरेको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन किर्ते भएकाले छानविन गर्न भन्दै दिएको अन्तरिम आदेश रोक्न फेरि निवेदन दिएका थिए । केही समय त्यो अन्तरिम आदेश रोकियो । यद्यपि, अहिले अदालतले त्यो निवेदन खारेज गर्दै सिलवाल र किर्ते कार्यसम्पानद मूल्याङ्न बनाउन संलग्नबारे छानविन गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चले फैसलाको पूर्णपाठको अन्तिम तथा ठहर खण्डमा ‘यी निवेदकले निवेदन साथ प्रस्तुत गरेको कासमु फारमको अंक र लोक सेवा आयोगलगायतका निकायबाट प्राप्त कासमू अंक भिन्न देखिएकाले अख्तियार प्राप्त अधिकारीले कानुन बमोजिम मुल्यांकन गरी गोप्य रुपमा राख्नुपर्ने कासमु फारम र निवेदकले पेश गरेको कासमु फारमको अंक फरक पार्ने कार्यमा क–कसको संलग्नता छ, भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी दोषी देखिएका उपर कारवाही चलाउन सम्बन्धित निकायमा लेखि पठाउनु’, पूर्णपाठमा भनिएको छ ।  

यस्तै, फैसलाको पूर्ण पाठमा तत्कालिन प्रहरी नायव महानिरीक्षक नवराज सिलवालले सर्वोच्च अदालतमा बढुवाका सन्दर्भमा पेश गरेको कार्य सम्पादन मुल्याङ्कन फारममा अंक फरक पारेको विषयमा अनुसन्धान गरी त्यस्तो फरक कार्य सम्पादन मुल्याङ्कन र पेस गर्ने विरुद्ध कारवाही चलाउन नेपाल सरकारका नाममा आदेश दिएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीसहित ७ जना न्यायाधीशको बृहत पूर्ण इजलासले हालै तयार पारेको फैसलाको पूर्णपाठमा यस्तो आदेश दिइएको हो । न्यायाधीशहरु ओम प्रकाश मिश्र, केदार प्रसाद चालिसे, शारदा प्रसाद घिमिरे, मिरा खड्का, प्रकाश मानसिंह राउत, र पुरुषोत्तम भण्डारी पूर्ण इजलाशमा सहभागी भएका बताइएको छ ।

किर्ते गरेको ठहर भए के हुन्छ कारबाही ?
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले सर्वोच्चले यो विषयमा छानविनका लागि बाटो खुला गरेको बताए । सिलवालले पेश गरेको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको कपि सर्वोच्चले गृह र लोकसेवाबाट झिकाएको कपिसँग नमिलेको बताइएको छ । सिलवाले बुझाएको कागजातमा  गृहको छाप लागेकाले सरकारी छाप किर्ते गरेको भेटिए उनलाई १ वर्ष कैद र त्यही अनुसारको जरिवाना तिर्नु पर्ने छ ।

यदि सम्बन्धित मन्त्रालय अथवा विभागको कर्मचारीले छाप किर्ते गरको भेटिए दोब्बर अर्थात् दुई वर्ष कैद हुनेछ । दोषी ठहर भए सरकारी कागजात र सरकारी छाप किर्ते गरेको मुद्दा चल्ने बताइन्छ ।

नयाँ