ढाका, बङ्गलादेश। बङ्गलादेश तथा म्यानमारका अधिकारीहरूको मङ्गलबार बसेको बैठकले म्यानमारबाट शरणार्थीका रूपमा ढाका लगायतका विभिन्न स्थान पुगेका रोहिङ्ग्या शरणार्थीहरूलाई स्वदेश फिर्ता गराउने प्रक्रिया आगामी जनवरीदेखि शुरु हुने कुरा दोहोर्याएका छन्।
मानव अधिकारवादी समूहले शरणार्थीलाई सुरक्षाका दृष्टिकोणले स्वदेश फर्काउने वातावरण वनिनसकेको बताइरहेका वेला दुई देशका विदेश सचिवस्तरीय बैठकले शरणार्थी फर्काउने बिषयमा नोभेम्बर २३ मा भएको सहमतिलाई अन्तिम रूप दिन पहल भएको हो।
सहमतिमा ढाकामा शरण लिन पुगेका करिब ६ लाख ५५ हजार शरणार्थीमध्ये रोहिङ्ग्याको तीन चौंथाई जनसङ्ख्यालाई जनवरीमा शुरु गरी विभिन्न तहमा म्यानमार फिर्ता गर्ने व्यवस्था रहेको छ।
नयाँ कार्यदलले दुई महिनाभित्र शरणार्थी फिर्ता गर्ने अभियान शुरु गर्ने र शरणार्थीको प्रमाणीकरण प्रक्रियालाई समय तालिका बनाएर काम गर्ने बङ्गलादेशको विदेश मन्त्रालयबाट जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। अब हामी कामको नयाँ चरणको थालनी गर्नेछौँ, बङ्गलादेशका विदेशमन्त्री ए एच महमुद अलीले बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा बताए।
दुई देशका विदेश सचिबस्तरको निर्णय म्यानमारको सेनाले सहमति भएकै केही दिनभित्र रोहिङ्ग्या मुसलमान समुदायका राखिने राज्यस्थित विभिन्न स्थानमा दर्जनौँ घरहरूलाई आगो लगाइदिएको भन्ने म्यानमारको मानव अधिकारवादी समूहले सेटलाइटबाट खिचिएका तस्वीरको आधारमा दावी गरेको ठीक एक दिनपछि आएको छ।
मानवअधिकारवादी समूहले सहमति सार्वजनिक रूपमा राम्रो देखाउन गरिएको प्रचारबाजी मात्रै भएको बताएका छन्। उनीहरूले सहमति अनुसार रोहिङ्ग्या समुदायलाई राखिने राज्यमा सुरक्षाको प्रत्याभूत हुनेमा आफूहरू विश्वस्त नभएको जनाएका छन्।
गत हप्ता समूहको द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा तैनाद चिकित्सकहरूको सर्भेक्षणमा राखिनेमा हिंसा फैलिएको पहिलो महिनामा नै करिब सात हजार रोहिङ्ग्या शरणार्थीको मृत्यु भएको सार्वजनिक भएको थियो। म्यानमारको सेनाले हिंसाका क्रममा केही सय रोहिङ्ग्या आन्दोलनकारीको मृत्यु भउको तर सर्वसाधारणमाथि आफ्नो तर्फबाट कुनै आक्रमण नभएका बताएको थियो।
म्यानमारकी प्रजातन्त्रवादी नेतृ आङसाङ सुकीले गत सेप्टेम्बरको शररुदेखि नै सशक्त सुरक्षा कारबाहीलाई रोकिएको बताउनुभएको थियो। रासस-एएफ्पी
