world cup

गगन थापा भन्छन् - ' पुर्व सभामुखलाई दिने आर्थिक सहयोगको निर्णय फिर्ता लेउ'

प्रकाशित मिति : २०७४ पौष १९ बुधबार , ९,१३५ पटक हेरिएको

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले सरकारले पुर्व सभामुख तारानाथ रानाभाटलाई स्वास्थ्योपचारकालागि दिने भनिएको खर्चको निर्णय फिर्ता गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। 

उनले बुधबार फेसबुकमालेखेका छन्, ‘‘सरकारले विशिष्ट व्यक्ति उपचार सहायतासम्बन्धी कार्यविधि पूर्णतः कार्यान्वयन गर्दै जस्केलाबाट दिइने सहायतामा रोक लगाउनुपर्छ र हालै पूर्वसभामुखलगायतलाई राज्यकोषबाट आर्थिक सहायता दिने गरी भएको निर्णय अविलम्ब फिर्ता लिनुपर्दछ ।’’

निजी खर्चमा जनुसुकै देशमा उपचार गराउन व्यक्ति स्वतन्त्र भएपनि राज्यकोषबाट रकम दिएर पहुँचवालाहरुलाई विदेश उपचार गर्न पठाउने र जनताले देशभित्र सहज उपचारबाट वञ्चित हुने अवस्था अन्यायपूर्ण र विभेदकारी मात्रै नभएर लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यता विपरित भएको नेता थापाको भनाइ छ । 

गगन थापाले फेसबुकमा लेखेको स्टाटस: 

राज्यका विशिष्ट व्यक्तिहरुको उपचारार्थ राज्यकोष दुरुपयोगका बेथिति रोक्ने प्रयास स्वरुप हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट तयार गरेको कार्यविधि नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको थियो। जसमा,
१. पूर्व एवं वहालवाला विशिष्ट पदाधिकारीहरुले नेपालमा उपचार सम्भव हुने रोगको नेपाल भित्रै उपचार गर्नुपर्ने,
२. नेपालमा उपचार हुन नसक्ने रोगको हकमा मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा मात्रै त्यस्ता व्यक्तिका लागि अर्थ मन्त्रालयको सहमति र स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल सरकारले अधिकतम १५ लाख रुपैयाँसम्म उपचार सहायता उपलव्ध गराउने,
३. कुनै एक व्यक्तिलाई त्यस्तो सहायता एक पटकको लागि मात्र उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यो प्रावधान लागू भएपछि जथाभावी उपचारका लागि राज्यले आर्थिक सहयोग दिने प्रचलन धेरै हदसम्म नियन्त्रण भएको थियो र कार्यविधि स्वीकृति पश्चात स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट एक जनालाई पनि यस्तो सहायता उपलब्ध गराइएको थिएन।
निजी खर्चमा जुनसुकै देशमा उपचार गराउन व्यक्ति स्वतन्त्र छ, तर राज्यकोषबाट रकम दिएर पहूँचवालाहरुलाई विदेश उपचार गर्न पठाउने र जनताले देशभित्र सहज उपचारबाट समेत वञ्चित हुने अवस्था अन्यायपूर्ण र विभेदकारी मात्रै छैन, यसले हाम्रो लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यता विपरित छ।
तसर्थ, सरकारले विशिष्ट व्यक्ति उपचार सहायता सम्बन्धि कार्यविधि पूर्णत: कार्यन्वयन गर्दै जस्केलाबाट दिइने सहायतामा रोक लगाउनु पर्दछ र हालैमा पूर्व सभामुख लगायतलाई राज्यकोषबाट आर्थिक सहायता दिने गरी भएको निर्णय अविलम्ब फिर्ता लिनुपर्दछ।

सम्बन्धित समाचार

नयाँ