काठमाडौं । प्रदेश राजधानी तोक्ने विषयलाई लिएर देशका विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन चलिरहेको छ । आफ्नो अनुकुल राजधानी तोक्न माग गर्दै विभिन्न ठाउँमा आन्दोलन सुरु भईसकेको छ । प्रदेश नम्बर १ मा धनकुटा र धरान, प्रदेश २ मा विरगञ्ज प्रदेश नं ३ मा हेटौंडा र काभ्रे, प्रदेश ५ मा बुटवल, प्रदेश ६ मा सूर्खेत र जुम्ला र प्रदेश ७ मा दिपायलबासीहरु आन्दोलनमा छन् ।
यो आन्दोलन संघीयताको सबै प्रक्रियालाई पूरा गर्दैजाँदा सुरु हुने आन्दोलनहरु हुन् । प्रदेशको सीमांकनको समयमा अखण्ड सुदूरपश्चिकको मागमा अहिलेको सात प्रदेशमा आन्दोलन भयो । प्रदेश ५ मा तराईका भूमि नराख्न लागेको भन्दै काँग्रेस नेता चन्द्र भण्डारी लगायतले त्यतिबेला प्रदेश नं ५ मा आन्दोलनको लहर ल्याएका थिए । अहिले तिनै प्रदेशबासीहरु राजधानीको लागि आफूआफूमा लडिरहेका छन् ।
त्यसो त स्थानीय तहको केन्द्र तोक्ने विषयमा त आन्दोलन र तोडफोडमा उत्रिने दलहरु यो प्रदेश राजधानी तोक्ने विषयमा आन्दोलनमा उत्रिनुलाई नौलो मान्नुपर्ने अवस्था नहोला । अहिले जनताहरु आन्दोलनमा उत्रिएपछि सरकारका केही मन्त्रीहरु नै यतिबेला आफ्नो दायित्व विर्सेर आफ्नो क्षेत्रमा प्रदेशको राजधानी बनाउने आन्दोलनको नेतृत्व गर्दैछन् ।
यो संघीयताको सुरुवात देखि नै आन्दोलनको जग बसालिँदै आईएको हो । संघीयताको लागि २०६२ सालमा आन्दोलन भयो । संघीयता घोषणा गर्ने बेलामा चित्रबहादुर लगायतका केही दलले आन्दोलन गरे । संघीयता घोषणापछिका जुनसुकै प्रक्रियामा पनि आन्दोलन चलिरहेकै छ । चाहे त्यो सिमांकनको समयदेखि अहिलेसम्म नै किन नहोस् ।
त्यतिबेला गाउँगाउँमा सिंहदरबारको अवधारणाबाट संघीयताको परिकल्पना गरियो । सबै अधिकार स्थानीय तहमा लैजाने भनिएपनि स्थानीय तहमा अहिलेसम्म सरकारको तलब खाने कर्मचारी समेत पठाउन सकिएको छैन । अधिकारको कुरा त त्यसपछि आउला । कर्मचारीहरु अहिले सरकारको नीति नियम भन्दा बाहिर छन् । उनीहरुमा सरकारी नीति र सेवाको भाव भन्दा पनि राजनीतिक पावर र आफ्नो संगठनको हितलाई सर्वाेपरी ठान्ने कारणले अहिले कर्मचारीहरु छाडा बनेर हिँड्ने गरेका छन् ।
निर्वाचित भएर आएका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुमा नयाँ रवाफ सुरु भएको छ । आफूहरु नयाँ प्रणालीको जनप्रतिनिधि त्यो पनि अधिकार सम्पन्न भएको भन्दै आफूलाई प्रधानमन्त्री भन्दा पनि ठूलो मान्ने चलन सुरु भईसकेको छ । त्यसैमाथि राजनीनिक आवेशमा काम गर्दा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले उल्टै राजनीतिक आस्थाको आधारमा सेवाग्राहीहरुलाई दुख दिने गरेका कुरा आईरहेको छ ।
केन्द्रमा पनि संघीयताको कुनै झल्को देखिएको छैन । विकासको लागि भन्दा पनि सत्ताकै लागि राजनीतिक दलहरु खिचातानीमा सक्रिय छन् । यस्तो अवस्थामा केन्द्रमा पनि स्थिर सरकारको परिकल्पना पनि कल्पनामा नै सीमित हुने देखिएको छ ।
अहिले कुरा घुमाएर भन्ने हो भने शिशु संघीयता कुपोषणको शिकार बनेको छ । राजनीतिक दलका नेताहरुमा सकिएको इमान्दारिताका कारण आफैंले जन्माएको संघीयतालाई उनीहरुले नै कुपोषणबाट जोगाउन सकेनन् । जन्म दिने आमाले नै आफ्नो सन्तानलाई कुपोषणबाट जोगाउने मुख्य कर्तव्य हुन आउँछ । तर, आमामा नै आफ्नो सन्तानको ख्याल नभएपछि अहिले नेपालको संघीयताले भोगेका समस्या नै जुनसुकै बच्चाले पनि भोग्ने गरेको छ ।
आन्दोलनको नालबाट सुरु भएको संघीयताको नारा आन्दोलनकै भूमरीमा फसेर मृत्युवरणको अवस्थामा नपुगोस् । जनतालाई कुपोषणबाट बचाउने उद्देश्यले आएको संघीयता आफैं कुपोषणको शिकार भएर मृत्युको मुखमा पुग्ने अवस्था नआओस् यसमा सबै सचेत हुनु पर्ने देखिन्छ ।
