नेपाली प्रबुद्ध टोली दिल्ली हिड्यो, जुलाईमा दुई करोडको प्रतिवेदन आउने

‘२२ वर्षसम्मको उपलब्धी वार्ताको निरन्तरता’

प्रकाशित मिति : २०७४ पौष २६ बुधबार , ४,८०९ पटक हेरिएको
फाइल : तस्वीर

काठमाडौं । दुई वर्षे कार्यकाल र एक एक लाख अमेरिकी डलर बजेट दिने गरी नेपाल भारतबीच गठन गरिएको प्रबुद्ध व्यक्तिहरुको समूह ईपीजीको छैटौं बैठकमा भाग लिन नेपाली ४ जना प्रबुद्ध वुधबार दिल्ली गएका छन् ।

नेपाल भारतबीचको सन् १९५० को  शान्ति तथा मैत्री लगायतका सन्धि सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने भन्दै गठन गरिएको ईपीजीको विहिदेखि नयाँ दिल्लीमा हुने २ दिने बैठकका लागि पूर्व परराष्ट्रमन्त्री डा.भेष बहादुर थापा नेतृत्वको ४ सदस्यीय नेपाली टोली वुधबार भारत गएको हो । गएको वर्ष असार तेश्रो साता पहिलो पल्ट बसेको ईपीजी बैठकमा सन् १९५० को सन्धि, सीमा व्यवस्थापन, जलश्रोत, साँस्कृतिक सामाजिक सम्बन्ध, दुई मुलुकबीचको सम्बन्ध नियमन गर्ने संयन्त्र लगायतका विषयमा छलफल हुँदै आएको छ । दुवै देशका ८ प्रबुद्धहरुको यो पटकको बैठक पनि यसअघिकै विषयमाथिको निरन्तर छलफलको अर्को अंक हो । छलफलको निरन्तरता ।

नेपाली टोलीले गएका पाँचवटा बैठक एकदम सकारात्मक बनेको दावी गर्दै आएको छ । तर के सकारात्मक भन्ने विषय टोलीका कुनै पनि सदस्यले स्पष्ट भनिदिएका छैनन् । नेपाली प्रबुद्ध समूहका एकजना सदस्य एमालेका पूर्व सांसद राजन भट्टराईले भने,  “नेपाल भारतवीचका विविध सन्धि सम्झौताका विविध पक्षमा नेपाल र भारत दुबै तर्फबाट प्रस्तुती भएका छन् , कम विवादका विषयमा सहमतिमा पुग्ने कोशिस भइरहेको छ , बढी विवादित विषयमा तथ्य तथ्यांक जुटाउने  र छलफलको काम भइरहेको छ ।’’

यसको अर्थ पहिलो बैठकदेखिको १८ महिनामा नेपाल र भारतका प्रबुद्ध समूहबीच निरन्तर छलफल चलिरहेको छ । के त्यसो भए अहिलेसम्मको प्रगति भनेको छलफलको निरन्तरता मात्रै हो ? परराष्ट्र मामला सिकाउने शैलीमा भट्टराईले भने,  “त्यो त दुई देशको सम्बन्धलाई  तपाईंले कसरी बुझ्नु हुन्छ भन्ने कुराले पनि अर्थ राख्छ, हो , निरन्तर छलफल नै उपलब्धि हो ।’’ उनले थपे, चीन र भारतको सीमा विवादमा २२ वर्ष भयो समिति बनाएर बैठक थालेको, कुनै टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । भारत पाकिस्तान, भारत श्रीलंकाबीच पनि यस्तै छ । यो प्रक्रिया नै लामो हो ।’’  

तत्कालिन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई २०६८ कात्तिकमा भारत भ्रमणमा जाँदा १९५० को सन्धि लगायतका विषय, विज्ञ समूह ईपीजी गठन गरेर तय गर्ने सहमति भएको थियो । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको २०७१ साउनमा भएको नेपाल भ्रमणका बेला दुवै देशले चार–चार सदस्य रहने गरी ईपीजी गठन गर्ने, दुई वर्षको कार्यकाल दिने र एक एक लाख अमेरिकी डलर बजेट दिने सहमति भएको थियो । त्यही सहमति अनुसार नेपालले २०७२ पुस अन्तिम साता र भारतले त्यही वर्ष फागुनमा ईपीजीमा बस्ने सदस्य घोषणा गरे । त्यसको ४ महिनापछि २०७३ असारदेखि ईपीजीको बैठक बस्न थालेको हो ।

नेपाल र भारतबीच भएको सहमति अनुसार अब प्रबुद्ध टोलीको कार्यकाल र बजेट अबका दुई वटा बैठकका लागि मात्रै बाँकी छ  । दुवै पक्षका टोलीलाई आउँदो जुलाइसम्म प्रतिवेदन बुझाउने म्याद दिइएको छ । नेपाली टोलीले छैटौं बैठकपछि प्रतिवेदन लेखनलार्ई पनि अघि बढाउने र यो अवधिमा सकेसम्म दुबै पक्षबाट एउटै प्रतिवेदन बुझाउने प्रयास जारी राख्ने बताएको छ । यदि एउटै प्रतिवेदन बनाउन सकिएन भने ? “नसकेमा हामी हाम्रो राष्ट्रको हितमा के कसो निर्णय गर्नुपर्छ, त्यतिबेलै गरौंला’’–नेपाली प्रबुद्ध टोलीका सदस्य भट्टराईले जवाफ दिए ।

प्रबुद्ध समूहमा नेपालका तर्फबाट पूर्व परराष्ट्रमन्त्री डा. भेषबहादुर थापा संयोजकसहित पूर्व मन्त्री निलाम्बर आचार्य, एमाले पूर्व सांसद राजन भट्टराई र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय छन् । भारतको तर्फबाट सांसद भगतसिंह कोशियारीको संयोजकत्वमा पूर्वराजदूत जयन्त प्रसाद, प्राध्यापक बीसी उप्रेती र प्राध्यापक महेन्द्र पी लामा छन् ।

नयाँ