संकटमा भारतीय प्रधानन्यायाधीस, यो विवादमा सरकार मौन बस्ने

प्रकाशित २०७४ पुष २८ शुक्रबार

काठमाडौं । ४ जना न्यायाधीसले चर्काे विरोधगरेसँगै भारतको सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीस संकटमा परेका छन् । यही अवस्थामा सर्वाेच्च प्रशासनले जनतालाई निष्पक्ष न्याय दिन नसक्ने भन्दै न्यायाधीसहरुले पत्रकार सम्मेलन नै गरेपछि सरकार संकटमा परेको हो ।

शुक्रबार मात्रै सर्वाेच्चका ४ न्यायाधीसहरुले सर्वाेच्च अदालतको प्रशासनिक विषयमा असहमति जनाउँदै पत्रकार सम्मेलन गरेपछि भारतभर हंगामा मच्चिएको छ । शुक्रबार भारतका ४ न्यायाधीसहरु जे. चेलामेश्वर, रञ्जन गोगोई, मदन लोकुर तथा कुरियन जोसेफ समेतले पत्रकार सम्मेलन गरेर न्यायालयको प्रशासनिक विषयमा असहमति जनाएका थिए ।

भारतको सुप्रीम कोर्टका ४ यी न्यायाधीसले प्रधानन्यायाधीस माथि सनसनीपूर्ण आरोप लगाएपछि भारतको सरकारमा पनि हलचल मच्चिएको छ । न्यायाधीसको यो आरोप तथा चिठ्ठीपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कानून मन्त्री रविशंकर प्रसादसँग टेलिफोनमा कुराकानी गरेका छन् । मीडिया रिपोर्ट्सका अनुसार सरकारले यस मामलामा दखल दिन कुनै जरुरत नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

यो, पूरानो मामलालार्इ लिएर चीफ जस्टिस दीपक मिश्राले अटर्नी जनरल के।के वेणुगोपालसँग भेटेर यस मामलामा चर्चा गरेका छन् । यस बीचमा बीजेपीका राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यन स्वामीले भनेका छन् कि मिडिया समक्ष आउने ४ न्यायाधीसले आफ्नो दुख सुनाएको बताएका छन् ।