काठमाडौं । माल्दिभ्समा जारी संकट भारतसँगको विपक्षी दलको झुकावको कारण भएको त्यहाँको सत्तारुढ दलको भनाइ रहेको छ । विपक्षी दलका नेताहरुको निरन्तर भारतीय दूतावासमा चलेको गोप्य बैठक र सर्वाेच्च अदालतको फैसलाको विषयमा प्रधानन्यायाधीस र भारतीय राजदूतबीचको सहमती भएको ठहरपछि राष्ट्रपति यामिनले संकटकाल घोषणा गरेको केहि अन्तराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन्।  

संकटकाल घोषणापछि पनि विपक्षी दलहरु खुल्ला रुपमा भारतीय हस्तक्षेपको माग गरिरहेका छन् । उनीहरुले यामीनले चीनको प्रभावमा परेर यस्तो गरेको आरोप पनि लगाएका छन् । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुका अनुसार पछिल्लो पटक पक्राउ हुनुपूर्व माल्दिभ्सका प्रधानन्यायाधीसले राष्ट्रपतिको राजबन्दीहरुलाई मुक्त गर्ने निर्णय विरुद्धआदेश दिने सहमति भारतीय दूतावासमा नै गरेर फर्किएको आरोप लागेको छ।  

मंगलबार साँझ माल्दिभ्समा जारी संकटबारे भारतले मुख खोलेको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयको एक बयानका क्रममा यो संकटकाकारण भारत चिन्तित रहेको बताएको हो। विदेश मन्त्रालयका अधिकारीहरुले पछिल्लो समय माल्दिभ्समा देखिएको सर्वाेच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीसको गिरफ्तारी र पछिल्लो राजनीतिक स्थित चिन्ताको कारण भएको बताएको छ । भारतले यसरी यो विषयमा आपत्ति जनाईरहँदा माल्दिभ्सकै विपक्षी दलका नेताहरुले भने चीनको प्रभावमा गरिएको राजनीतिक खेलको संज्ञा दिएका छन् । 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीसहरु र विपक्षी दलको गुहारपछि भारतले मंगलबार यस्तो प्रतिक्रिया दिएको हो । अहिले माल्दिभ्सको यो घटनामा विपक्षी दलका नेताहरु निशानामा परेका छन् । पूर्व राष्ट्रपति तथा मुख्य विपक्षी दल एमडीपीका नेता मोहम्मद नाशिदले भारतको सैन्य दलको माग गरेका थिए । यसमा केही विपक्षी दलका नेताहरुले त यतिसम्म पनि भनेका छन् कि भारतले अहिलेसम्म पनि विशेषदूत नपठाउनु दूर्भाग्यपूर्ण हो । उनले आरोप लगाएका छन् कि राष्ट्रपति यामीनले चीनको प्रभावमा परेर यो काम गरिरहेका छन् । 

के भने पूर्व सभामुखले ?
माल्दिभ्स संसदका पूर्व सभामुख अब्दुल्ला शाहिदले भारत लोकतन्त्र र रक्षाको लागि सक्रिय लोकतान्त्रिक देश हो भन्ने छ तर, यहाँको लोकतन्त्रको हत्या गरिँदा पनि यहाँ भारतले कुनै हस्तक्षेप गरिहेको छैन । शहीदले पुरै विपक्षीहरु पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई लिएर भारतीय राजदूत अखिलेश मिश्राको सम्पर्कमा थिए । शहीदका अनुसार सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीसले पनि मिश्रासँग छलफल गरेका थिए । यामीनको राजनीतिक बन्दीहरुलाई मुक्त गर्ने निर्णय विरुद्ध आदेश दिने सहमती भारतीय दूतावासमा नै गरेर प्रधानन्यायाधीस फर्किँदै गरेको आरोप पनि लागेको छ। सोही जानकारी पाएपछि उनी पक्राउमा परेको बताईएको छ । 

विपक्षी दलका ९ जना राजनीतिकर्मीलाई रिहा गर्न यसअघि दिइएको आदेश सर्वोच्च अदालतका ३ जना न्यायाधीशले उल्ट्याइदिएपछि मालदिभ्सको राजनीतिक संकटले नयाँ मोड लिएको हो । राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीनले संकटकाल घोषणा गर्दै, यसअघि राजनीतिक बन्दी मुक्त गर्ने ५ जनाको बेन्च मध्ये सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधिस सहित २ जना न्यायाधीशलाई गिरफ्तार गराएपछि बाँकी ३  न्यायाधीशले यसअघिको आदेश उल्ट्याएका हुन् । पक्राउ परेका प्रधानन्यायधीश अब्दुल्लाह साईदले आफ्नै सहयात्रीले आफुलाई बाहिर्याउने षडयन्त्र रहेको आरोप लगाएका थिए ।

राजनीतिक बन्दी रिहा गर्न यसअघिको ओदश उल्ट्याउने निर्णयमा बाँकी ३ न्यायाधिशले हस्ताक्षर गरेका छन् र यो निर्णय अनलाइनमा प्रकाशन गरिएको छ । ३ न्यायाधीशको निर्णयमा भनिएको छ, “राष्ट्रपतिले उठाएको चासोलाई समेत मध्यनगर गर्दै ९ जना राजनीतिकर्मीलाई रिहा गर्न यसअघि दिइको आदेश रद्द गरिएको छ “। ती ९ जना विपक्षी राजनीतिकर्मीमध्ये ७ जना मालदिभ्सकै झ्यालखानामा छन् ।