काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अब प्रधानमन्त्री बन्न कुनै शक्तिले रोक्ने सम्भावना छैन । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सहयात्रा भएपछि बाम गठबन्धनको एकल नेतृत्वमा सरकार बन्नेछ । 

योसंगै जोडिएर आएको छ सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग टीआरसी र बेपत्ता छानबिन आयोग पनि । किनकि एमाले र माओवादीको संयुक्त चुनावी घोषणा पत्रमा सशस्त्र द्धन्द्धका मुद्धालाई सुल्झाउने निर्णय भएको थियो । 

बाम गठबन्धनले सत्तामा पाइला बढाउँदै गर्दा टीआरसीमा दर्ता भएका झण्डै ६६ हजार मुद्दाले हेरिरहेका हुनेछन् । त्यसलाई टुंगोमा लैजाने आजको मुख्य आवश्यकता बनेको छ । 

संक्रमणकालीन मुद्दाहरुको किनारा जति छिटो लगायो त्यतिबढी नेकपा माओवादी केन्द्र र टुक्रिएर गएका तत्कालीन सशस्त्र द्धन्द्धका माओवादी नेताहरुलाई बच्न सजिलो हुन्छ । 

तिनै मुद्दा किनारा लगाउन गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग टीआरसी गठन भएको हो । 

परिस्थितिबश राजनीतिक रुपले भएका घटना र जानीजानी नियतबश गराइएका घटना छुट्टाएर छिनोफानो गर्ने रणनीति सुरुवातमा अपनाइयो । 

तर कहीं न कहीं सुराकीको नाममा आफ्नो रीस पोख्ने कामसमेत भएका घटना पनि बढी भएपछि टीआरसीलाई सकस भयो । 

अहिले आयोगका पाँच जना पदाधिकारीमा तीन जना बाम गठबन्धनका, एक जना काँग्रेस निकट र मुख्य अर्थात् टीआरसीका अध्यक्ष देखिँदा तटस्थ तर व्यवहारमा बाम गठबन्धनको समूहभन्दा बाहिर नआउने भएका छन् । 

के हुन सक्छ अब ? 
मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाई बाम गठबन्धनको सरकार बन्दा झनै सहज हुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘केपी ओलीकै नेतृत्वको सरकारमा रहेका कानुन मन्त्री अग्नी खरेलले धेरै कानुनी कुराहरु अगाडि बढाएका थिए । त्यो निचोडमा पुग्नै लागेको थियो । तर पछि बनेको काँग्रेस र माओवादीको सरकार अल्मलियो । त्यसपछि त कुरा जहींको तहीं अड्कियो ।’

प्रसाईं भन्छन्, ‘ओली ज्यू प्रधानमन्त्री हुँदा र प्रचण्डले सघाउँदा मुद्दा सुल्झाउन सजिलो हुनेछ । ओली ज्यूलाई दबाब पनि हुनेछ । म विश्वस्त छु उहाँले यसलाई निचोडामा पुर्याउनु हुनेछ ।’

तर प्रसाई यही मानसिकता, यही ऐन र यिनै पदाधिकारीबाट कुनै पनि समस्याको समाधान नहुने बताउँछन् । उनले थपिएको एक वर्ष पनि यही नीति अनुसार चल्ने हो भने व्यर्थ जाने बताए । 

के हुनुपर्छ छ ? 

अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसारको कानुनका लागि सर्वोच्च अदालतले नै भनिसकेको अवस्थामा कानुनलाई सहज बनाउनु पर्यो । त्यसैगरी मानसिकता बदल्नु पर्यो । न्याय अवश्य हुन्छ भन्ने मानसिकताबाट जानुपर्यो । 

अपराधीले जति ढिलाई गरे पनि कार्वाही त भोग्नैपर्छ भन्नेमा विश्वस्त हुनुपर्यो । द्धन्द्धरत पक्ष सरकारमा गए पनि न्याय मर्दैन भन्नेमा ढुक्क हुनुपर्यो । निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्यो । 

नेपालमा कुनै न्याय पाइएन भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पुगेर पनि न्याय पाउन पीडित पछि पर्दैनन् तसर्थ यसको समाधान जतिसक्यो छिटो हामीले नै गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता सरकार, द्धन्द्धरत पक्ष र पदाधिकारीमा हुनुपर्यो । 

०७१ साल माघ २७ गते सत्य टीआरसीको गठन भएको थियो । अहिलेसम्म केवल मुद्दा दर्ता गर्ने काम मात्र भएको छ । पटक पटक समय थपिएको छ । अब ती मुद्दाको छिनोफानो गर्ने बेला आएको छ । 

इच्छाशक्ति भए अवश्य गर्न सकिन्छ । पीडितलाई न्याय दिन सकिन्छ र अपराधीलाई कार्वाही गर्न सकिन्छ । 

केपी ओली र प्रचण्डमात्र हैन सिंगो बाम गठबन्धनलाई नै यो चुनौती थपिएको छ । 

शान्त र समृद्ध नेपाल बनाउने वा हिंसामा धकेल्ने त्यो ओली र प्रचण्डका हरेक पाइलाले मापन गर्नेछन् ।