काठमाडौं। संवैधानिक राष्ट्रपतिले पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरेको भन्दै नेपाली काँग्रेस रुष्ट छ। काँग्रेसले आफ्नो असन्तुष्टी औपचारिक रुपमा पार्टी प्रवक्ता मार्फत पनि प्रकट गरेको छ। पार्टीका भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरु पनि राष्ट्रपतिको कदमको विरुद्ध पार्टीको लाइनसँगै उभिएका छन्।
भातृ तथा शुभेभ्छुक संस्थाहरुले पत्रकार सम्मेलन मार्फत आफ्नो विरोध आवाज वाहिर ल्याए। तरुण दल राष्ट्रपति कार्यालय अगाडी विरोध गर्नै पुग्यो। राष्ट्रपति तथा उनको सचिवालयलाई संविधानको ज्ञान नभएको संकेत स्वरुप संविधानको एक कपी राष्ट्रपति कार्यालयलाई समेत दिन भ्यायो तरुण दलले।
राष्ट्रपतिले संविधानको व्यवस्था अनुसार काँग्रेस नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले गरेको राष्ट्रिय सभाको तीन जना सांसदको सिफारिसको निर्णयलाई अनुमोदन नगरि अलमल गरि लत्याएर नयाँ सरकार बनेपछि उसैको निर्णयलाई अनुमोदन गरेपछि काँग्रेस सबै मोर्चाबाट राष्ट्रपतिको कदमको विपक्षमा उभिएको छ। अभिभावकीय भुमिकामा बस्नु पर्ने राष्ट्रपतिले अलगअलग दललाई अलग अलग चस्माले हेरेको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको आलोचना समेत भएको छ।
राष्ट्रपतिको यो कदमलाई आफ्नो पुरानो पार्टी एमालेलाई गुन लगाउने कार्य भएको टिप्पणी समेत भएको छ। राष्ट्रपति पार्टी बिशेषको भएपछि सम्मानित संस्थाबाट कसरी समानुभुति गर्ने भन्नेमा यतिखेर काँग्रेस कार्यकर्ताहरु चिन्तित छन्।
राष्ट्रपतिको यहि कदमबाट रुष्ट भएको काँग्रेस सबै मोर्चामा विरोधमा उत्रने तयारी गरिरहँदा अदालतमा पनि सो निर्णयलाई चुनौति दिन जाने तयारीमा रहेको छ। नेपाली कााग्रेसको शुभेच्छुक संस्था डीएलएले राष्ट्रपतिको कदमको विरुद्धमा कानुनी चुनौती दिने तयारी गरेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ताहरु यो मुद्धालाई सर्वोच्चमा छलफलमा लाने तयारीमा रहेका छन्। नेपाली काँग्रेसले विभिन्न वरिष्ठ अधिवक्ताहरु र अन्य चर्चित अधिवक्ताहरुसँग यो मुद्धाको विषयमा छलफल पनि गरेको छ।
डिएलएको अगुवाइमा नेपाली काँग्रेसले विहिवार सर्वोच्चमा ओली सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने नाममा देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेको सिफारिसलाई लत्याएको विषयमा रीट हाल्ने तयारी गरेको छ। कानुनी रुपबाट पनि राष्ट्रपति कार्यालय र सरकारलाई चुनौति दिने तयारी रहेको काँग्रेस मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले जानकारी दिए।
