भारतीय बैंक निजीकरण बहस : अर्थमन्त्रीले ठाडै अस्वीकार गरिदिए प्रस्ताव

प्रकाशित २०७४ फागुन १२ शनिबार

नई दिल्ली । भारतमा यतिबेला सरकारी बैंकहरुलाई निजीकरण गर्ने विषयमा बहस चलिरहेको छ । पञ्जाव नेशनल बैंकको घोटालाको प्रकरण बाहिर आएपछि सरकारी तथा अर्ध सरकार बैंकहरुलार्इ निजीकरण गर्ने विषयमा बहस सुरु भएको हो ।

यो प्रस्ताव पारित गराउनको लागि निजी क्षेत्रले यसमा धेरै पहल गरिरहेका बेला अर्थमन्त्री अरुण जेट्लीले भने यसलाई ठाडै अस्वीकार गरिदिएका छन् । वित्तमन्त्री जेटलीले सार्वजनिक क्षेत्र र बैंकलार्इ निजीकरणको सम्भावनाबाट इन्कार गरेसँगै भारतमा यस विषयमा झनै चर्चा चुलिएको छ ।

पञ्जाब नेशनल बैंक (पीएनबी)मा भएको भनिएको ११ हजार ४ सय करोडको घोटालापछि उत्पन्न बहसमा अर्थ सन्दर्भमा वित्तमन्त्रीले यो बताएका हुन् । उनले सार्वजनिक क्षेत्रमा बैंकको निजीकरण राजनीतिक रूपमा स्वीकार योग्य नरहेको बताएका हुन् । इकोनोमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिटलार्इ सम्बोधन गर्दै शनिवार भनेका छन् कि पीएनबी घोटालापछि धेरै मानिसले निजीकरणको बहस सुरु गरेका छन् ।

उनले भने,‘यसकोलागि ठूलो राजनीतिक सहमतिको जरुरी रहेको छ । यसका साथै बैंकिङ नियमन कानूनको समेत संशोधन गर्नुपर्ने भएकोले भारतमा राजनीतिक रूपले यस विचारको पक्षमा समर्थन जुट्न सक्दैन । यो एकदमै चुनौतीपूर्ण फैसला हो ।’