काठमाडाैँ । प्रधानमन्त्री केपी अाेलीले सर्वाेच्च अदालतले सपथ राेकेका डा. युवराज खतिवडालाई मन्त्री बनाउँदै छन् । दोस्रो पटक मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न लागेका ओलीले खतिवडालाई सपथ अघिनै अर्थमन्त्रीको ट्याग झुण्ड्याइदिए ।

उनले राष्ट्रपतिकहाँ सपथ लिने तयारी समेत भइसक्यो । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित भएका खतिवडालाई सपथ नगराउनु भनि सर्वोच्चले आइतबार मात्रै अन्तरिम आदेश दिएको थियाे ।

सर्वोच्चको आदेशलाई मान्ने हो भने मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म खतिवडा सांसदको हैसियतमा रहने छैनन् । तर, नयाँ संविधानले उनलाई मन्त्री बन्न भने रोक्दैन । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार मन्त्री बनेको ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्य भइसक्नु पर्ने व्यवस्था छ ।

कानुनका जानकारले भनेका छन्, ‘मन्त्री बन्न कुनै वाधा छैन । तर, राष्ट्रिय सभा सदस्यकाे सपथ गराए सर्वोच्चले दिएकाे अादेशकाे उपहास हुन्छ ।’

तर, एमाले केन्द्रीय कार्यालय सचिव एवं सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले मुखै फोरेर भनिदिए । ‘हामीलाई त्यो मुद्दाको वास्ता छैन । त्यसको वास्ता गरिन्न ।’ उनले अगाडि भने, ‘युवराज खतिवडालाई सरकारमा लगिन्छ । राष्ट्रिय सभा सदस्यको पनि सपथ दिलाइन्छ । शानसँग झण्डा हल्लाएर मन्त्रालय लगिन्छ ।’

अनि मुद्दाको अन्तिम फैसला नभई मन्त्रीको सपथ खुवाउनु राम्रो हुन्छ ? जवाफमा उनले भने, ‘यो मुद्दा कुनै आपराधिक आरोपको होइन । राजनीतिक विषय हो । त्यो हुँदै गर्छ हामी आफ्नो किसिमले काम गर्छौँ ।’ के अदालतलाई मान्नु हुन्न ? यसको जवाफ उनले दिएनन्, फोन राखिदिए ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेल, झापाका पूर्व पार्टी सचिव गोपाल बस्नेत र महिला अधिकारकर्मी चाँदनी जोशीलाई मनोनित गर्न सिफारिस गरेको थियो । तर, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले परामर्श गर्ने नाममा नयाँ सरकार आउँदासम्म त्यसलाई स्वीकृत गरिनन् ।

उनले ओली सरकारले सिफारिस गरेका डा. युवराज खतिवडा, रामनारायण विडारी र डा. विमला पौडेललाई तत्काल मनोनित गरिन् । अघिल्लो सरकारले सिफारिस गरेकाहरुले सरकारको कदम र राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध सर्वोच्चमा सिट हाले । जसमा राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनित भएका तीनै जनालाई समेत विपक्षी बनाईएको थियो । सर्वोच्चले  १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न र २० गते दुबै पक्षलाई छलफलमा आउन भनेको छ ।

सांसद नभएकालाई मन्त्री बनाउने संवैधानिक बाटाे

संविधानको धारा ७८ मा संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति पनि मन्त्री हुने व्यवस्था छ । यो धारामा ‘(१) धारा ७६ को उपधारा (९) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएपनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्नेछ’ भनिएको छ ।

त्यही धाराकाे पेटखण्डमा यो पनि भनिएको छ कि, (२) उपधारा (१) बमोजिम नियुक्त मन्त्रीले शपथग्रहण गरेको मितिले छ, महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नु पर्ने छ ।

धारा ७६ को उपधारा (९) मा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदका सदस्यमध्यबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा पच्चिस जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद गठन गर्नेछ, भनिएको छ ।