arrow

उपेन्द्रले माग संख्या बढाए, हल्ला चले जस्तो एक दुई मन्त्रालयले नमान्ने

logo
प्रकाशित २०७४ फागुन १५ मंगलबार
oli-upendra-yadav.png

काठमाडौं। संघीय समाजवादी फोरम सरकारमा सहभागी हुने लगभग निश्चित भएको छ। सत्तारुढ एमालेसँग मंगलबार भएको वार्ता सहमतिनजिकै पुगेकाले फोरम सरकारमा जाने लगभग पक्का भएको हो। तर, फोरमले शर्त भने कडा राखेको छ ।

फोरमले संविधान संशोधनको शर्त यथावत् राखेको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल संविधानमा मध्यमार्गी बाटोबाट जानसकिने निचोडमा पुगेका छन्। बैठकमा सहभागि नेताहरुले, दुवै शीर्ष नेता संविधान संशोधनमा सकारात्मक छन्, तर मध्यमार्गी बाटोको खोजीमा छन्, भने।

मंगलबार कार्यदलस्तरीय छलफलमा तीन बुँदे सहमतिको ड्राफ्ट बनाइए पनि त्यसलाई अन्तिम रुप दिइएको छैन। फोरमका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले भने, ‘यसअघि भएका छलफल र सहमतिका विषयहरु यथावत् छन्। अहिले टुंगिसकेको छैन ।’ अहिले भएको छलफललाई नै टेकेर अघि बढ्ने कुरा भएको उनले बताएका छन् । उनी कुरा लुकाउन सिपालु छन्।

संविधान संशोधन मात्रै नभई फोरमले सरकारमा सहभागि हुन कम्तिमा पनि दुई र नभए परराष्ट्रसहित तीन मन्त्रालय मागेको छ। एमालेले भने परराष्ट्रसहित दुई मन्त्री दिने बचन दिएको बताइएको छ। पछि एमाले र माओवादी केन्द्रले सम्हालेका मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री राख्दा दुवै मन्त्रालयमा फोरमले राज्यमन्त्री राख्न पाउनेछ।

फोरमका माग र शर्त त्यतिमै सिमित भने छैनन् । उसले १० वर्ष अघिको २२ बुँदे माग पूर्ण रुपमा कार्यान्वय हुनुपर्ने, सीमांकन हेरफेरको विषयमा संविधानको धारा २७४ जसरी पनि संशोधन गर्नु पर्ने, त्यसमाथि सीमांकन आयोग गठन गर्नुपर्ने, बाम गठबन्धन २ नम्बर प्रदेशको सरकारमा सामेल हुनुपर्ने र केन्द्रमा पनि बाहिर हल्ला आएको एक दुई वटा होइन ५० प्रतिशत मधेशको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी फोरमलाई मन्त्रालय दिनुपर्ने भनेको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्दा हतारमा फोरमलाई छिराउन खोजेका थिए। तर, फोरमले लिखित समझ्दारीको कुरा उठाएपछि उनले हिम्मत गर्न सकेनन्। मंगलबार सुवास नेम्बाङलाई कार्यदलस्तरमा कुरा मिलाउन भनि पठाए ।



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ