काठमाडौं । दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले प्रभावकारी बन्न नसकेको भनेर विभिन्न मालदार अड्डाहरु आफू मातहत ल्याए । तर, ओलीपनि त्यही प्रधानमन्त्री मध्येका एक हुन् । जसले कर्णाली विकासको लागि भनेर मागिएको एक घण्टा समय पनि छुट्याउन सकेनन् । प्रधानमन्त्री बनेपछि उनी पनि धेरै विहे भोज र अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रममा गएर समय व्यतित गरे । तर, उनले एक दिन पनि यस्तो समय भेटेनन् कर्णाली विकासको लागि भनेर समय छुट्टयाईएको होस् । कर्णाली क्षेत्रको विकासको लागि आयोग गठन भएको ६ वर्ष वित्यो । यो अबधिसम्म कर्णालीको त मुहार फेरिएन नै प्रधानमन्त्रीको बेवास्ताको कारण आयोगको नै मुहार फेरिन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष बन्ने कर्णाली विकास परिषद्को बैठक वर्षको एक पटक कम्तिमा बस्नैपर्ने कानूनी बाध्यता भएपनि ६ वर्षसम्म एक पटक पनि बैठक बस्न सकेको छैन ।  

पछिल्लो ६ वर्षको समयावधिमा मुलुकमा ६ जना प्रधानमन्त्री भएपनि उनीहरुले कर्णाली क्षेत्रको विकासको नाममा एक मिनेट समय समेत छुट्याउन नसक्दा गत असार ६ गते आयोगले पठाएको कर्णाली विकासको खाका प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नै रोकिएको हो । अहिले प्रधानमन्त्री बनेका ओली दुई वर्ष अघि प्रधानमन्त्री बन्दा पनि पटक पटक समय माग गर्दा पनि प्रधानमन्त्रीले समय नमिलाएको कर्णाली विकास आयोगले जनाएको छ । 

पहिलो पटक अघिल्लो सरकार अर्थात् नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको कार्यकालमा गत फाल्गुन महिनामा नै बुझाएको सो योजनाको मस्यौदामाथि उनले कुनै काम अघि नबढाएपछि गत असार ६ गते दोस्रो पटक योजनाको मस्यौदा प्रधानमन्त्री कार्यालय पठाईएको थियो । पर्याप्त स्रोत र साधन हुँदाहुँदै पनि त्यसको प्रयोग गर्न नसक्दा गरिबी र पूर्वाधारको अभावमा गुज्रिएको कर्णाली विकासको लागि भनेर तत्कालीन सरकारले वि सं २०६९ साल भदौ २५ गते कर्णाली विकास आयोग गठन तथा कार्यसञ्चालन आदेश २०६९ को आधारमा आयोग गठन गरेको थियो । त्यतिबेला अन्य सरकारी निकायको अधिनमा राख्दा विकास नभएको यथार्थलाई आत्मसाथ गरी गठन आदेशले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा कर्णाली विकास परिषद् गठन गरिएको थियो ।

सबै विभागीय मन्त्री र राज्यमन्त्रीहरु सदस्य रहने सो परिषद्को बैठक वर्षको कम्तिमा एक पटक बस्ने भनिएको छ । तर, स्थापनाको ६ वर्ष पुग्नैलाग्दा पनि परिषद्को बैठक एक पटक समेत बस्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्रीको सक्रियता हुन्थ्यो भने १० वर्षे कर्णाली विकास योजनाले पहिलो वर्षको वर्षगाँठ मनाउने बेला भईसक्यो । तर, एक वर्षको समयमा २ पटक प्रधानमन्त्री समक्ष विकासको रणनीतिक योजनाको मस्यौदा पठाउँदा पनि प्रधानमन्त्रीले पारित नगरेपछि अहिले आयोगले समेत थप काम अघि बढाउन सकेको छैन । 

आयोगका अध्यक्ष एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा चन्द्रकान्त पौडेलले विकास परिषद्को बैठक अहिलेसम्म बस्न नसकेको जानकारी दिए । उनले परिषद्को बैठकमात्रै सबैकुरा नभएको भएपनि आयोगले पठाएको १० वर्षे विकासको योजना पारित नहुँदा आयोगलाई थप काम गर्न भने समस्या भएको जानकारी दिए । आयोगले पठाएको सो योजना परिषद्ले छलफल गरी पारित गरेपछि मन्त्रिपरिषद्मा पुग्छ । मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि मात्रै सो योजना लागू हुने आयोगले जनाएको छ ।   

प्रधानमन्त्रीले समय दिएको भए अहिले आयोगले बजेट अनुसारको काम अघि बढाउन सक्थ्यो । १० वर्षको लागि झण्डै १ खर्बको बजेट अनुमान सहित तयार पारिएको योजनाले १० वर्षभित्र ५ जिल्लामा पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता सर्वाङ्गिण विकासको योजना तयार पारिएको आयोगले जनाएको छ । कर्णालीको स्थलगत अध्ययन गरी त्यहाँको समस्या पहिचान गरेका आयोगका अधिकृत मोहन न्यौपानेले त्यहाँको स्थानीय तहका समस्यालाई पहिचान गरेर त्यसको समाधानको लागि रणनीतिक योजना तयार पारिएको जानकारी दिए । 

तत्कालीन कर्णाली अञ्चलका जिल्लाहरु हुम्ला, मुगु, कालिकोट, जुम्ला र डोल्पा जिल्लाको सर्वाङ्गिण विकासको लागि स्पष्ट योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्नको लागि गठन गरिएको सो योजना अनुसार काम गर्ने हो भने अबको १० वर्षमा कर्णालीले हरेक शीर्षकमा अहिलेको राष्ट्रिय सूचकांकलाई भेट्ने लक्ष्य लिएको छ । 

अध्ययन वर्ष आर्थिक वर्ष २०७२ ७३ मा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय ८० हजार नौ सय रहेकोमा कर्णाली अञ्चलको प्रतिव्यक्ति आय ३८ हजार ३ सय २८ रुपैयाँ रहेको छ । १ सय ३८ पृष्ठ लामो कर्णाली विकासको खाकामा अबको १० वर्षमा सो आय दरलाई बढाएर एक लाख पुर्याउने लक्ष्य लिईएको छ । अहिले २१ दशमलव ६ प्रतिशत नेपालीहरु गरिबीको रेखामुनी रहेकोमा कूल कर्णाली बासीका ५० प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनी रहेका छन् । यसलाई अबको १० वर्षमा गरिबी दर २१ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिईएको आयोगले जनाएको छ । 

औषत् आयू अहिले ५५ वर्ष रहेकोमा १० वर्षपछि ७० वर्ष बनाउने, १२ प्रतिशत कुपोषणमा रहेका कर्णालीबासीलाई २ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिईएको छ । यसबाहेक सडक सुविधा, विद्युत उत्पादल, टेलिफोन र मोबाइल सुविधा, खानेपानी सरसफाई लगायतका क्षेत्रमा १० वर्षमा रणनीतिक सुधारका योजना तयार पारेको छ । तर, प्रधानमन्त्रीको बेवास्ताका कारण सो योजना मस्यौदामा मात्रै सीमित भएको छ ।