काठमाडौं । गत माघ २७ गते दक्षिण कोरियामा भएको शीतकालीन ओलम्पिकको समयमा एउटा तस्बीर निकै चर्चित भएको थियो । त्यतिबेला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उत्तरकोरियाली राष्ट्रपति किम जोन उनबीच हात मिलाएको कल्पनालार्इ बुख्याँचा बनाएर राखिएको थियो । यो तस्वीरमा दुर्इ मुलुकबीच चलिरहेको शीत युद्धलार्इ वार्ताको टेबुलमा ल्याउने परिकल्पना गरिएको थियो । 

तर, त्यो तस्वीर बाहिर आएको एक महिना पनि नवित्दै त्यो कल्पना पूरा हुने सम्भावना देखिएको छ । उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनले वार्ताकालागि गरेको प्रस्ताव अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले स्वीकारेसँगै यो तस्वीरको भावना र चाहाना पूरा हुने देखिएको हो । उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनले दक्षिण कोरियाका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहाकार चुङ यू योङ मार्फत वार्ताको निम्तो दिएका हुन् । राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहाकार चुङ यू योङले ह्वाईट हाउसमा ट्रम्प सँगको छलफल लगत्तै उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उन र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पबीच आगामी मेमा वार्ता हुने खुलासा गरेका हुन् । 

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले उत्तर कोरिया सँग वार्ता गर्नुको कुनै अर्थ नभएको बताउदै आएपनि अहिलेको प्रस्तावलाई राम्रो उपलब्धिकारुपमा व्याख्या गरेका छन् । औपचारिक सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर नभएसम्म उत्तर कोरियामाथिका प्रतिबन्धभने जारी रहनेपनि ट्रम्पले बताएका छन् ।  वार्ताको वातावरण बनाउन किमलाई कुनैपनि प्रकारको थप आणविक तथा क्षेप्यास्त्र परिक्षण नगर्न प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि दक्षिण कोरियाका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहाकार चुङ यू योङले उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनसँग प्योङयाङमा वार्ता गरेका थिए। 

उनसँग वार्ता गरे लगत्तै उनी अमेरिका गएका थिए । शीतकालीन ओलम्पिकदेखि दुई कोरियाबीचको सम्बन्ध सुध्रिएको छ । यसैबीच, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले स्टिल र आल्मुनियममा ठूलो मात्रामा कर लगाउने विवादास्पद आदेशमा हस्ताक्षर गरेका छन् । यो आदेशबाट केही राष्ट्रमात्र करको दायराबाट बाहिर रहने छन् । ट्रम्पले अमेरिका असन्तुलित व्यापार सम्झौताबाट पीडित भएको बताउँदै आउनु भएको छ । यो कर बाट अमेरिकी उद्योगलाई बढावा दिने ट्रम्पको योजना छ । १५ दिन पछि लागु हुने नयाँ कर प्रणालीबाट क्यानाडा र मेक्सिकोलाई छुट दिइएको छ ।

नयाँ कर प्रणाली अनुसार अमेरिका भित्रिने स्टिलमा २५ प्रतिशत र आल्मुनियममा १० प्रतिशत कर लाग्नेछ । यो कर प्रणालीको ट्रम्पको दल भित्रै विरोध हुँदै आएको छ । फ्रान्सले कर प्रणालीको विरोध गरेको छ भने बेलायत र युएईले विषेश छुटको पहल गर्ने बताएका छन् ।