काठमाडौं। न्यायपरिषद सचिवालयले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली पदमा नरहेको पनि गरेको पत्राचारबारे काँग्रेसले आफ्नो धारणा परामर्शपछि मात्रै सार्वजनिक गर्ने भनेको छ । काँग्रेसले संस्थागत रुपमा धारणा सार्वजनिक गर्न कानुनी र दलीय परामर्श थालको जानकारीमा आएको छ ।

तर, काँग्रेस पूर्व प्रवक्ता तथा सहमहामन्त्री समेत भइसकेको नेता अर्जुननरसिंह केसीले न्यायपरिषदबाट सार्वजनिक भएको पत्रलाई दुःखदको भनेका छन् । उनले भने, ‘सबै भन्दा ठूलो दुःखद पक्ष के छ भने, बुढी मर्‍यो भन्दा पनि काल पस्यो भन्ने डर हो ।’

लोकतान्त्रिक परम्परा, मान्यता, हाम्रा संस्कार र वैधानिकतालाई पनि हेर्ने हो भने, गोपाल पराजुली प्रधानन्यायाधीश भएको विषय न्यायपरिषदबाट मात्र निर्णय भएको होइन, उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतको पनि न्यायिक समितिले निर्णय गरिसकेको विषय हो । यो विषय संसदको सुनुवाइ समितिले पनि टुङग्याएको विषय हो। ’

उनले भनेका छन्, ‘को व्यक्ति कस्तो थियो भन्ने भन्दा पनि संस्थागत रुपमा न्यायपरिषदले गरेको निर्णय, सर्वोच्चको निर्णय, त्यसको विरुद्धमा कही केही छ भने त्यसको छानविन र प्रक्रिया नै नपुगिकन एक जना सदस्य सचिवले न्यायपरिषदको नाममा देशको सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशलाई पदमुक्त गरेको भन्ने कुरा दुःखद मात्रै होइन घोर अलोकतान्त्रिक र प्रक्रियागत रुपले गम्भीर त्रुटिको रुपमा लिएको छु।’

यो कतै वाम गठन्धनको सरकार प्रतिको झुकाब हो भन्ने संकेत हो कि ? नेता केसीले भने, ‘यो झन् गम्भीर र भयावह रुपमा मैले हेरेको छु। किनभने जुडिसेरी इन्डिपेन्डेन्स नै लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो । त्यसलाई सिध्याउन गरिएको पो हो कि भन्ने कुरा आयो ।’

अहिलेको प्रधानन्यायाधीशको कुरा मात्रै रहेन, भोलि न्यायपरिषद्को निर्णयलाई चुनौती दिने नजिर बस्छ, उनले थपे, ‘गलत भए त्यही निर्णयमा न्यायपरिषदले फेरि निर्णय गर्न सक्छ। सर्वोच्चले आफै गरेको निर्णयलाई फेरि पुनःविचार गर्न सक्छ ।

त्यो प्रक्रियालाई एकातिर पन्छाएर न्यायपरिषदको सचिवको हस्ताक्षरले देशको सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशलाई बर्खास्त गर्ने हो भने, यो भन्दा दुःखद, यो भन्दा गम्भीर र आपत्तिपूर्ण अरु हुन सक्दैन ।’

प्रधानन्यायाधीश अनुमोदन गरेको संवैधानिक परिषदले हो। यति धेरै प्रक्रिया प्रक्रिया पुर्‍याएर आएको व्यक्तिबारे उठेका प्रश्नबारे कुनै निर्णय नभई यस्तो गर्न मिल्दैन। यो हुकुमी शैली अपनाइएको छ, यो निन्दनीय छ, –नेता केसीले भनेका छन् ।