arrow

सर्वोच्चमा आखिर कर्मचारीलाई के को हतारो ? 

सर्वोच्चबाट हराए पराजुली, पूर्व प्रधानन्यायाधीशको सूचिमा पनि राखिएन

logo
प्रकाशित २०७४ चैत १ बिहिबार
supreme.JPG

काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतमा विहिबार बिहान निकै हतारो देखिएयाे । न्याय परिषदका सचिव नृतध्वज निरौलाले पदमा नरहेकोको जानकारी पत्र थमाएसँगै, गोपाल प्रसाद पराजुली सर्वोच्चको रेकर्ड लिष्टबाट हराएका छन् । सर्वोच्च प्रशासनले उनको नाम न्यायाधिशको सूचीबाट समेत हटाएको छ । 

सवोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीलाई पदमुक्त गरी वरिष्ठतम् न्यायाधीश दिपकराज जोशी कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश बनेका छन् । 

उनले पेशीसमेत तोकेका छन् । बिहिबार उनले एकल इजलाससहित पेशी तोकेका हुन् । सर्वोच्च अदालतको वेभसाइटमा जोशीलाई कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको पदबाट अपडेट गरिएको छ । 

यसबाट बुधबार साँझ ४ः५३ बजे राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सपथ ग्रहण गराउँदै गरेका प्रधानन्यायाशीध गोपालप्रसाद पराजुलीको हैसियत सकिएको प्रष्ट भएको छ । 

पराजुलीको गत साउन २१ गते नै अवकासको उमेर भएको उल्लेखसहितको कागज थमाएर उनलाई बिदा गरिएको छ । 

उनको मुद्दा जारी छ । उनका विभिन्न मितिका फरक फरक उमेरका कागज भएकाले डा गोविन्द केसीले मुद्दा दायर गरेका थिए । 

केसीको मुद्धामा बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले लडेका थिए । तर त्रिपाठी अहिले स्तव्ध छन् । 

त्रिपाठीले हाम्राकुरासंग भने, ‘म स्तब्ध छु पराजुली हटाइएकोबारे, हामीले खोजेको प्रक्रियागत रुपले त्रिपाठीलाई हटाइनु पर्छ भन्ने हो, यहाँ त कर्मचारीले हटाए पराजुलीलाई ।’

उनले स्पष्ट पारे, ‘कर्मचारीले पत्र काट्न पाइँदैन, प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउने न्यायपरिषदले हो, न्यायपरिषदको बोर्ड बैठक नै बसेको छैन अनि कसरी हट्छन् पराजुली ।’

त्रिपाठीले भने, पराजुलीको मुद्धा अदालतमै विचाराधीन रहेका बेलामा यसरी जवरजस्ती हटाइनुले अदालतमा गम्भीर अवस्था सिर्जना हुनु हो ।’

पराजुलीको उमेरहद सकिएकाले हटाइएको भनिएकोबारे त्रिपाठी भन्छन्, ‘न्यायपरिषदको दफा ३१ ले उमेर हदका कारण अवकास दिनु पर्ने भए कार्यरत रहँदाको ६० दिन अगाडि सूचना दिनुपर्ने हुन्छ, आठ महिना पछाडि आएर एकैपटक हटाउन मिल्दैन ।’

न्यायपरिषदका सचिव नृपध्वज निरौलाले पराजुलीको कार्यकाल गत साउन २१ गते नै सकिएको पत्र सम्प्रेषण गरेका थिए । 

वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले न्यायप्रक्रियाको आफ्नो महत्व भएको भन्दै त्यसको गरिमा लत्याउने काम भएको समेत बताएका छन् । 

स्रोतका अनुसार एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्देशनमै सर्वोच्च अदालतमा भएका कर्मचारीले पराजुलीलाई हटाउने षडयन्त्र रचेका हुन् । 

यदि यस्तो हो भने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सपथ ग्रहण पनि बदर हुनुपर्ने भयो । पदमुक्त प्रधानन्यायाधीशले राष्ट्रपतिलाई सपथ खुवाउन मिल्छ र ? 

 



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ