काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएसनका महासचिव खम्ब बहादुर खातीले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले राजिनामा दिनु स्वागतयोग्य भएको टिप्पणी गरेका छन् ।  बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको विशेष साक्षात्कारमा बोल्दै महासचिव खातीले यस्तो धारणा राखेका हुन् । ‘प्रधान्यायाधीशको राजिनामा आएको छ, यो स्वागतयोग्य कुरा हो, उहाँले न्यायालयको सम्मानको लागि र अहिले देखिएको विवादलाई समाधान गर्नको लागि राजिनामा दिनु उपर्युक्त हो, बार यसको स्वागत गर्छ’–खातीले भने।

उनले न्यायलयभित्र बाह्य हस्तक्षेप भएको भन्दै यसलाई आफूहरुले नस्विकार्ने स्पष्ट पारे । उनले भने,‘बार उद्देश्य भनेको पेशागत हकहित गर्ने हो, प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने हो, यसका साथसाथै हामी मुलुकमा भएका बेथिति, विकृति, विसंगतिका विरुद्धमा पनि सशक्त आवाज उठाउँछौं, तर हामीलाई पार्टीको ट्याग लगाईन्छ, बार स्वतन्त्र न्यायपालिका, विधिको शासन, लोकतन्त्र र मानव अधिकारको पक्षमा लड्दै आएको छ, दुई प्यालनबाट चुनाव लडेपनि हाम्रो धर्म भनेको स्वतन्त्र न्यायापालिकाको पक्षमा उभिने हो।’

उनले प्रधानन्यायाधीशको जन्म मिति र शैक्षिक प्रमाणपत्रको विवाद देखिनुमा मुख्य दोष संवैधानिक परिषदको भएको आरोप लगाए । खातीले भने,‘यस्तो अवस्थामा पनि संवैधानिक परिषदको बैठक नबस्नु आश्चर्यको विषय हो, प्रधानन्यायाधीश योग्य हो वा होईन भन्ने निर्णय गर्ने निकाय नै संवैधानिक परिषद हो, तर उसले किन छुट्याएन ? यो आश्चर्यको विषय हो।’

त्यस्तै उनले न्याय परिषद सचिवालयले हिजो काटेको पत्रको सम्बन्धमा टिप्पणी गर्दै भने,‘सचिवालयलाई कसले दियो यो सर्वोच्चता ? न्याय परिषद सचिवालयलाई कसले दियो बोधार्थ र कार्यरथ भनेर लेख्ने अधिकार ?’ संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न नसक्नु आश्चर्यको विषयमात्रै नभएर सिँगो अदालतको शीर झुकेको खातीको भनाई थियो ।

सर्वोच्च अदालतका ८ जना न्यायाधीशले बेन्च बहिष्कार गरेकोप्रति कडा टिप्पणी गर्दै उनले भने,‘उहाँहरुलाई बेन्च बहिष्कार गर्ने अधिकार कसले दियो ? यो छुट उहाँहरुलाई कसले दियो ? उहाँहरु अदालतको न्यायाधीश हो कि ट्रेड युनियनका नेता हुन्।’बरिष्ठ अधिवक्ता विश्वकान्त मैनालीले प्रधानन्यायाधीशको राजिनामाले एउटा राम्रो निकास दिएको स्पष्ट पारेका छन् । उनले भने,‘उहाँको राजिनामाले न्यायालयलाई दुर्घट्ना हुनबाट जोगाएको छ, यो राम्रो कुरा हो।’

मैनालीले राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा न्यायाधीश नियुक्त गर्दा न्यायालय आज यो अवस्थामा गुज्रिनु परेको स्पष्ट पारे । उनले भने,‘न्यायाधीश नियुक्ती ईमानदारिता, योग्यता र क्षमताको आधारमा गरिनुपर्छ।’
त्यस्तै उनले न्यायापालिकाभित्र विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार भएको कुरा न्यायाधीशहरुकै सम्मेलनले स्विकारिसकेकोले यस्तो विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नको लागि संसदभित्र एउटा शक्तिशाली समिति गठन गर्नुपर्ने आवश्यकत्ता औंल्याए ।

ट्रान्स्परेन्सी ईन्टरनेश्नलले पनि प्रहरीपछि दोस्रो भ्रष्टाचार हुने निकाय न्यायालय भएको देखाएको र संसदीय सुनुवाई समितिपनि औचित्यहिन भएकोले अब यसलाई रोक्नको लागि समिति गठन गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाई थियो ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य एवम् कानूनविद रामनारायण विडारीले आजको मितिबाट न्यायालयलाई रुपान्तरण र सुधार गर्ने मौका मिलेको स्पष्ट पारेका छन् । उनले भने,‘सबै निकाय रुपान्तरण भएपनि न्यायापालिका अझैपनि रुढिवादी, परम्परागत रुपमा चलेको छ, श्रीमानका अगाडि सबै नतमस्तक हुने अवस्था छ, त्यहाँभित्र विकृति, अन्यायमात्रै छैन्, भ्रष्टाचारको प्रतिष्पर्धा हुन्छ, आजको मितिबाट अब न्यायालय सुधार गर्ने मौका मिलेको छ, न्यायालयलाई सक्षम, सबल र जनउत्तरदायी बनाउनुपर्छ।’

विडारीले सर्वोच्च अदालतमा अत्यन्तै अराजक भैरहेको आरोप लगाए । उनले भने,‘फैसलाहरु प्रक्रिया अनुसार भएनन्, न्यायाधीशहरु आचारसंहिता विपरित चलिरहेका छन्, प्रधानन्यायाधीशलाई पनि अधिकार बढि भएको हो, गतिलो मुद्दा पाउनको लागि न्यायाधीशहरुवीच झगडा हुन्छ।’
न्यायपरिषद सचिवलालयद्धारा पत्र काटिएको विवाद अब सर्वोच्च अदालतले हेर्ने पनि उनको भनाई थियो । उनले भने,‘सर्वोच्च अदालतले जे फैसला गर्छ, त्यही हुन्छ।’

अहिले देखिएको विवाद एक हिसवाले ‘क’ जस्तो देखिएको बताउँदै विडारीले भने,‘दुवै तिरबाट अलि अलि बलजफ्ती भएको छ, प्रधानन्यायाधीश पदमुक्त भएको होईन।’ राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले अहिले देखिएको विवाद दुर्भाग्यपूर्ण भएको भन्दै यो विषयमा कु गर्ने को हुन ? भन्ने कुरा एक दुई दिनभित्रै बाहिर आउने स्पष्ट पारे ।

उनले योग्यता र क्षमतालाई बाईपास गर्दै पार्टीको भागबण्डाका आधारमा न्यायाधीश नियुक्ती भएकोले अहिले समस्या देखिएको गुनासो पोखे । उनले भने,‘अहिलेको घट्नाको सन्र्दभ प्रधानन्यायाधीश जिवितै छन्, पदासिन छन्, शितलनिवासमा उहाँले हिजो राष्ट्रपतिलाई सपथ खुवाउनु भयो, अब सपथको बैधानिकता के हो ?’

उनले यदि पराजुलीले गम्भिर गल्ती नै गरेको हो भने उनलाई राजिनामा दिन लगाएर मात्रै नहुने भन्दै गम्भिर अपराध गरेकोलाई महाभियोग लगाएर हटाउनुपर्ने तर्क गरे । उनले भने,‘प्रधानमन्त्रीले किन उहाँलाई राजिनामा वा विदामा बस्न भनेर धम्की दिनुभयो, यदि अपराधी हो भने वा किर्ते गरेको हो भने महाअभियोग लगाउनुपर्छ, जबरजस्ती घरमा बस्नुहोस् भन्न मिल्छ ?’ कर्णले पराजुलीलाई हटाउने हो भने कानूनसम्म्त ढंगले हटाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

पराजुलीको नामको बोर्ड र उनको कुर्सी हटाईयो भन्दै यसलाई नै उनले ‘कु’ को संज्ञा दिए । उनले भने,‘एकजना पदाधिकारीले अर्कोलाई जबरजस्ती हटाउनु कु हो, देशमा अहिले जुडिसियल कु भएको छ, सर्वोच्च अदालत ईतिहाँसमै यति धेरै पहिलो पटक बद्नाम भएको छ।’ अदालतको फैसलाप्रति जनताको विश्वास घटेकोले अब त्यस्तो घट्ना दोहोरिन दिन नहुने उनको तर्क थियो ।