भारतमा मोदी सरकारमाथि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी

प्रकाशित २०७४ चैत २ शुक्रबार

नयाँ दिल्ली । वाईएसआर कांग्रेसले आन्ध्र प्रदेशलाई विशेष राज्यको मान्यता दिन लागिएको विषयलाई लिएर मोदी सरकारमाथि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरेको छ । कांग्रेसले यो सूचना दिएसँगै केन्द्रबाट २ मन्त्री हटाईसकेको तेलगूदेशम पार्टीका १६ सांसद्ले समेत अविश्वासको प्रस्तावमा समर्थन गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । लोकसभाको नियमावली अनुसार कम्तिमा पनि ५० सांसद्को समर्थन पुगेपछि मात्रै सचिवालयले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्छ । यदी यो प्रस्ताव दर्ता भयो भने यो मोदी सरकारमाथिको पहिलो अविश्वासको प्रस्ताव हुनेछ । यद्यपि भारतीय जनता पार्टी कूल २ सय ७४ सांसद्को समर्थनमा रहेकोले उसलाई सरकार ढल्ने खतरा भने केही पनि छैन ।

शुक्रबार तेलगुदेशम पार्टीले एनडीएबाट अलग भएको घोषणा गर्ने तयारी समेत गरीरहेको छ । आन्ध्र प्रदेशका मुख्यमन्त्री चन्द्रबाबू नायडूले समेत केन्द्र सरकारको विरुद्ध अभिव्यक्ति दिएका छन् । उनले भने, 'यदि जरूरत पर्छ भने हामी पनि केन्द्र सरकार विरुद्ध ल्याईने अविश्वासको प्रस्तावमा समर्थन गर्नेछौं । चाहे जुनसुकै पार्टीले यस्तो प्रस्ताव ल्याओस् ।' नायडूको घोषणापछि वाईएसआर कांग्रेसका प्रमुख जगन मोहन रेड्डीले पनि अन्य विपक्षी पार्टीले समेत अविश्वासको प्रस्तावको समर्थन गर्ने दाबी गरे ।

केन्द्र सरकार विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनको लागि कांग्रेस, लेफ्ट, एनसीपी, तृणमूल कांग्रेस तथा समाजवादी पार्टीको समर्थन जरुरी हुन्छ । संसदको कार्यप्रणालीका अनुसार लोकसभाका सभामुख सुमित्रा महाजन समक्ष वाईएसआर कांग्रेसका प्रमुख सचेतक मार्फत् सो प्रस्ताव पेश गर्नको लागि कम्तिमा पनि ५० सांसद्ले समर्थन गर्नैपर्छ ।
एजेन्सीको सहयोगमा