पाल्पा। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले नगर र गाउँसभाबाट लोककल्याणकारी योजना लागू गरेका छन्। झट्ट हेर्दा जनातामाझ योजना राम्रा देखिए पनि त्यसलाई धान्न आर्थिक स्रोत जुटाउने विषयमा भने मौन छन्। स्थानीय सरकारले कसरी जुटाउलान् आर्थिक श्रोत ? जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहमा स्थानीय सरकारले काम थालेपछि अहिले आर्थिक मुद्दा प्रमुख भएर आएको छ।
नगरपालिकाका प्रमुखदेखि गाउँपालिकाका प्रमुखहरुका कार्यकक्षमा विकास योजना माग्नेको भीड लागेको छ। जनताबाट उच्च अपेक्षा भएपछि स्थानीय सरकार अहिले दबाबमा छन्। स्थानीय सरकारले काम थालेसँगै बजेट निर्माणलाई पनि अघि बढाएकाले जनताको अपेक्षा कसरी सम्बोधन गर्लान् ? त्यो भने प्रतिक्षाको विषय बनेको छ।
स्थानीय तहले कसरी गर्लान् त पैसाको जोहो ? स्थानीय स्रोत र साधनको पहिचान तथा राजस्व समेत परिचालन हुन नसकेको अवस्थामा सुरुवातमा केन्द्र सरकारको भर पर्नुबाहेक स्थानीय सरकारसँग अर्को विकल्प छैन। अर्थमन्त्रालयले अनुदानस्वरुप समानुपातिक ढंगबाट उपलब्ध गराएको रकमबाट नै तत्काल खर्च चलाउनुपर्ने बाध्यतमा छन् सबै स्थानीय सरकार।
स्थानीय निर्वाचन पछि जिल्लामा रहेका ८ गाउँपालिका र २ नगरपालिकाहरुले दिर्घकालीन रणनीति र योजना बनाएर काम थालेका छन्। जिल्लाको पुरानो नगरपालिका तानसेन नगरपालिकामा अन्यत्रको तुलनामा धेरै योजना अघि बढेका छन्। यसले गरिवी निवारणका साथै युवा स्वरोजगार लागि लघुउद्यम विकास कार्यक्रम ल्याएको छ। नगर भित्रका बाटोको स्तरोन्नति, ढल निकास निर्माण, सार्वजनिक स्थलहरुको संरक्षण र पूर्वधारका क्षेत्रमा विकास गर्ने गरि योजनाहरु अगाडी बढाएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत जीवन ज्ञवालीले बताए। यस बाहेक नगरपालिकाले सुत्केरी भत्ता हजार र दलित, विपन्न, सिमान्तकृत परिवारको स्वास्थ्य विमाका लागि वार्षिक २५ लाख रुयौयाँको कार्यक्रम लागु गरेको छ।
तानसेनको खानेपानी महसुल अनुदानमा २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको अधिकृत ज्ञवालीले बताए। नगरपालिकाले ६ महिनाको अवधिमा पुँजीगत तर्फ २ करोड ८२ लाख ७५ हजार २ सय २६ रुपैयाँ र चालु तर्फ ३ करोड २ लाख २९ हजार ४ सय ७१ रुपैयाँ खर्च गरेको सार्वजनिक सुनुवाईमा जानकारी दिएको छ।
जिल्लाको तानसेनसँगै रामपुर नगरपालिका, माथागढी गाउँपालिका, बगानासकाली, रैनादेवि छहरा, तिनाउ,रिब्दीकोट, रम्भा, पूर्वखोला, निस्दी लगायका गाउँपालिकाहरुमा पनि यी कार्यक्रमहरु लागु भएका छन्। जिल्ला यी दश वटै स्थानीय तहहरुले सडकलाई प्रथामिकता दिएर काम गरेका छन्। सडक निर्माणका लागि मात्र करिव ४३ करोड रकम खर्चेर काम गरिरहेको पाइन्छ।
यसरी स्थानीय सरकारले राम्रै कार्यक्रमहरु ल्याए पनि दिर्घकालीनका लागि भने आयको कुनै सा्रेतको खोजी गरेका छैन। भत्ता बाँड्ने र सुविधा दिने काममा सबै निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु एक जुट भएका छन्। तर स्थानी तहलाई बढेको आर्थिक भार झेल्न आन्तरिक स्रोत वृद्धिमा भने ध्यान पुग्न सकेको छैन। एकीकृत सम्पत्ति कर लागू गर्ने विषयमा नगरपालिका र गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरु मौन छन्। गर्नैपर्ने काममा ध्यानै छैन। अनुत्पादक योजनामा लगानी बढाउन जोड दिने तर करको दायरा बढाउने काममा जनप्रतिनिधि मौन रहनाले आन्तरिक आम्दानीको स्रोत फराकिलो पार्न सकिरहेका छैनन्। यही अवस्था रहिरहे स्थानीय सरकारमा वित्तीय संकट देखा पर्ने अर्थविद्हरु बताउँछन्।
अहिले स्थानीय सरकार संक्रमणकालिन अवस्थामा छन्। केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको मातहतमा कुन कुन कार्यालय रहने र क्षेत्र अधिकार के के रहने भन्ने विषय समेत निक्र्योल नभएकोले यतिखेर स्थानीय सरकारको आन्तरिक आयका क्षेत्रहरु प्रयोग गर्न नसकेको माथागढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष सन्तोष थापाले बताए। स्थानीयतहमा जल, जंगल, जमिन, जलस्रोत र जडिबुटी जस्ता प्राकृतिक स्रोत प्रशस्त रहेका छन्।
