- सुन चाँदी दर
- विनिमय दर
- नेपाली पात्रो
- राशिफल
काठमाडौँ । युरोपेली युनियन इयूले पेश गरेको प्रतिवेदनप्रति आपत्ति जनाइएको छ । इयूले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन, २०७४ को पर्यवेक्षण प्रतिवेदन निर्वाचन आयोगसमक्ष पेश गर्ने क्रममा विवादित प्रसंग उठाएर नेपालीबीच हिंसा भड्काउन खोजेको आरोप समेत लगाइएको छ ।
सबै जातजातिलाई समान हक दिन अगाडि बढेरै मुलुकको राजनीति हाँकेका नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक डा बाबुराम भट्टराईले यसको विरोध गरेका छन् ।
उनले घुमाउरो पाराले सामाजिक संजाल ट्वीटरमा ट्वीट गर्दै भनेका छन् ‘एउटा विदेशी नियोगले नेपालको कुनै जाति विशेषलाई ‘आरक्षण’ नदिनू भन्ने आपत्तिजनक उर्दी जारी गरेको सुनियो ! हामी नेपाली जनता स्वयंले बनाएको संविधानमा कतै ‘आरक्षण’ शब्द छैन, त्यहाँ ‘समानुपातिक समावेसी प्रतिनिधित्व’ मात्र छ, जुन विल्कुल सही छ ! गुड र गोबर नचिन्नेले थुतुनो नचलाएकै वेश !’
इयूका निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसन प्रमुख जेलजाना जोभ्कोले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादवसमक्ष मंगलबार निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदन पेश गरेकी थिइन् ।
आयोगलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुुझाउँदै युरोपेली युुनियनले, खस आर्यको आरक्षण खारेज गर्न सुझाव दिएको थियो । निर्वाचनको पयवेक्षणका लागि नेपालमा आएको युरोपियन युनियनको निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको जातीय संरक्षण सम्बन्धी आरक्षण प्रणालीको प्रभाव समीक्षा गर्न सुझायाे ।
१० बुँदे सुझावमा युनियनले ‘समावेश गरिएका समूहबाट खस आर्यलाई हटाउने, ’नकारात्मक विभेद भोगेका समूहलाई मात्र सकारात्मक कार्यसम्बन्धी उपायहरु लागू हुने सुनिश्चित गर्न सुुझाव दिएको छ ।