काठमाडौं । संविधानले राज्यमन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषदको सदस्य प्रस्टै भनेको छ । तर, मन्त्रिपरिषद बैठकमा उनीहरु बस्दैनन् र निर्णायक तहमा सहभागि हुन पाउँदैनन्, भन्ने गरिन्छ । उनीहरु अनुगमन निरीक्षण र बाहिर औपचारिक कार्यक्रम उद्घाटनमै व्यस्त हुन्छन् ।
मन्त्रालयमा खासै काम हुँदैन पनि । यो भन्दा अघिल्लो सरकारमा त झन् मन्त्री र राज्यमन्त्रीहरुलाई सिंहदरबारमा बस्ने ठाउँको व्यवस्था गर्नै हम्मे भयो
तर, अहिले राज्यमन्त्रीहरु पनि शक्तिशाली देखिएका छन् । सक्रियता निकै बढेको छ । सञ्चार राज्यमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले त निर्देशन दिन पनि भ्याएका छन् । विहिबार मात्रै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि राज्यमन्त्री बाँस्कोटाले मातहतका निकायलाई सात दिनभित्र आ–आफ्ना निकायको परिणाममुखी कार्ययोजना ल्याउन निर्देशन दिए ।
मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा राज्यमन्त्री बाँस्कोटाले मातहतका संघसंस्थाका प्रमुखलाई आगामी तीन–चार महिनाभित्र लागू हुने गरी उद्देश्य र लक्ष्यसहितको कार्ययोजना ल्याउन निर्देशन दिएका हुन् ।
‘दुईदेखि तीन पृष्ठको कार्ययोजनामा संस्थाले के काम गर्दैछ, के कमजोरी छन्, कसरी हटाउन सकिन्छ र आगामी दिनमा गर्ने योजना के छन् समावेश गर्नुहोला’, उनले भने, ‘राज्यबाट सुविधा र अनुदान नपाउने निजी संस्थाहरुले प्रगति गर्दै जाने तर त्यस्तो सुविधा पाउने र जनताको करबाट सञ्चालित सार्वजनिक संस्था भने दिनदिनै ‘सुकेनास’ लागेको जस्तो देखिएका छन्, यसमा सुधार गर्नुस् ।’
संविधानले सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रुपमा उल्लेख गरेकाले अब सर्वसाधारण जनतासमक्ष गुणस्तरीय सूचना सुलभ र सहज रुपमा पु¥याउन सरोकारवाला सबै लाग्नुपर्ने उनले बताए । हालसम्म अस्थिर सरकार हुँदा नीतिमा फेरबदल हुने, कर्मचारीको छिटो छिटो सरुवा हुनेलगायतका समस्या रहेको बताउँदै उनले अब त्यस्ता समस्याको अन्त्य भएको विचार राखे ।
राज्यमन्त्री बाँस्कोटाले समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने र सुशासन कायम गर्ने वर्तमान सरकारको प्रमुख लक्ष्य रहेको अवगत गराउँदै अबको दशकलाई नवनिर्माणको दशक बनाउन सबै एकताबद्ध र कर्तव्यनिष्ठ भएर काम गर्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा उपस्थित राष्ट्रिय समाचार समिति रासस, नेपाल टेलिकम, नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल, गोरखापत्र संस्थान, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति, चलचित्र विकास बोर्ड, हुलाक सेवा विभागलगायत प्रमुखहरुलाई आ–आफ्ना सेवा सुविधामा तत्काल सुधार गर्न उनले निर्देशन दिए ।
राज्यमन्त्री बाँस्कोटाले राससले कसरी आफ्नो आम्दानी बढाउन सक्छ त्यस बारेमा योजना बनाई अघि बढ्नुपर्ने बताउँदै समाचार चोरीलाई नियन्त्रण गर्न कडा कानुनी उपाय अवलम्बन गर्न सुझाव दिए । कामका सिलसिलामा कोही प्रति पनि आग्रह, पूर्वाग्रह र बदला नलिइने तर जिम्मेवारीबाट पन्छिने र छलछाम गर्ने गरियो भने चाहिँ सहन नसकिने उनको भनाइ थियो ।
मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले राज्यमन्त्रीको निर्देशनअनुसार आफूले काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै मातहतका निकाय सबैको सहयोगको अपेक्षा गरे ।
कर्मचारीले कामका सिलसिलामा १० देखि ५ बजेसम्मको कार्यालय समय मात्र सीमित हुन नहुने भन्दै उनले आवश्यक परेको काममा कर्मचारीको २४ सै घण्टा सरकारको मातहत हुने बताए। मन्त्रालयले सबै निकायको कार्ययोजनाअनुसार सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरी अघि बढ्ने जनाएको छ ।
