पोखरा । संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल आधार ,महिलाको शरीर ,श्रम,र पहिचानमा आफ्नो अधिकार भन्ने मूल नाराका साथ प्रदेश नम्बर ४ पोखरामा सोमबारदेखि शूरु भएको प्रदेश नम्बर ४ स्तरीय  महिला मञ्च कार्यक्रम ११ बुँदे घोषणा पत्र र ९ बुँदे आचारसंहिता जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ । प्रदेश नं ४ अन्तर्गत का ११ जिल्लाका   स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीहरु ,महिला अधिकारकर्मी,नागरीक समाजका प्रतिनिधिहरु गरेर झण्डै ३ सय जनाको सहभागीतामा घोषण पत्र जारी गरिएको हो ।

घोषणा पत्रमा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रुपान्तरणका लागि महिलाको समानुपातिक, समावेशी, संलग्नता सहितको निर्णायक नेतृत्व अभ्यासका लागि विशेष योजना कार्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयन गर्न नेतृत्व र सहकार्य गर्ने,  सबै प्रकारका हानिकारक प्रथालाई अपराध को रुपमा ग्रहण गरी त्यस्ता सबैखाले हानिकारक परम्परामा आधारित भई गरिने अपराध अन्त्य गर्ने छाता कानूनको निर्माण साथै स्थानीय तह देखि राष्ट्रिय तहसम्म रणनीति बनाई लागू गर्न सहकार्य एवं नेतृत्व लिने, पित्तृसत्तात्मक सोचका कारण हालसम्म महिलाकालागि नियन्त्रित श्रम क्षेत्रमा भुकम्पपछि महिलाको पहुँचमा बृद्धि भएको तर्फ सकारात्मक हुँदै, महिलाको श्रमको बुझाईको दायरा अझ फराकिलो बनाई महिलाको सुरक्षित रोजगार प्रवद्र्धन गर्न स्थानीय स्तरबाट नीतिगत व्यवस्था गर्न हामी सहकार्य एवं नेतृत्व लिने,भुकम्पका कारण श्रृजित जोखिमपूर्ण बाध्यकारी स्थानागमनलाई निरुत्साहित गर्न स्थानीय तहमा नै रोजगार श्रृजना गर्न र रोजगारका लागि सुरक्षित तवरले बाहिर जाने व्यक्तिहरुलाई सही सूचना र सीप प्रदान गरी सुरक्षित स्थानागमनको अधिकार सुनिश्चित गर्न नेतृत्व र सहकार्य गर्ने प्राकृतिक विपत्तिका बेलामा महिलाहरु थप जोखिममा पर्ने यथार्थताप्रति सचेत हुदैँ पुर्ननिर्माणका हरेक निर्णायक प्रक्रियामा महिला, अपागंता भएका व्यक्तिहरु, जेष्ठ नागरिक, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक व्यक्तिहरुको समावेशी सहभागिता सुनिश्चितताका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धताका साथ स्थानीय तहमा हुने पुनर्निर्माणलाई महिलामैत्री तथा अपांगमैत्री बनाउन नेतृत्व लिने र यसका लागि साझेदारी र समन्वय गर्ने  महिलाको प्रजनन् तथा यौन स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चितताका लागि आवश्यक नीति निर्माण गरि स्वास्थ्यलाई पूर्ण रुपले परिभाषित गर्दै यौनिकता र महिलाको स्वास्थ्यलाई प्रभाव पार्ने सबै प्रकारका विभेदपूर्ण व्यवहारहरुको अन्त्य गर्न नेतृत्व एवं सहकार्य गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

साथै  संविधानले सुनिश्चित गरेको नागरिकको आधारभुत अधिकार (गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारको) पूर्ण कार्यान्वयनका लागि भूमीहिन किसान, अपागंता भएका व्यक्ति, सुकुम्बासी तथा विपन्न र सीमान्तकृत समुदायका महिलाको भूमि तथा सुरक्षित बास माथिको अधिकारको सुनिश्चितता साथै स्थानीय स्रोत साधनमा पहुँच कायम गर्न नीति निर्माण गरी वडास्तरबाटै आवश्यक कार्यान्वयन गर्न नेतृत्व र सहकार्य गर्न प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।

घोषणा पत्रमा घरेलु लगायत सबै सेवामूलक कामलाई उत्पादनमूलक कामको रुपमा गणना गर्दै हरेक क्षेत्रमा क्रियाशील श्रमिक महिलाको समान कामको समान ज्यालाको व्यवहारिक कार्यान्वयन साथै महिलालाई राजनीतिक, सामाजिक साथै आर्थिकरुपमा सशक्त बनाउन नेतृत्व र सहकार्य गर्ने, महिलाभित्र पनि अपाङ्गता भएका, दलित, जनजाति, मुस्लिम, मधेशी, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक, एच।आई।भी। संक्रमित, बेचबिखनबाट प्रभावित, द्वन्द्व प्रभावित, हिंसा प्रभावित, एकल आमा, एकल महिला एवं विधवाका फरक फरक आवश्यकता हुन्छन् भन्ने तथ्य अङ्गिकार गरी राज्यका हरेक संरचनामा विशेष व्यवस्था गर्दै समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताका लागि समुदाय तहदेखि नै पहल गर्दै राज्यका सबै तह र संरचनाहरुमा यी सवालहरु सुनिश्चित गर्न नेतृत्व एवं सहकार्य गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

 संविधान प्रदत मौलिक हकमा उल्लेखित महिलाको वंशीय हकलाई उपयुक्त कानुन बनाई कार्यान्वयनमा नल्याएसम्म महिलाको आत्मसम्मान पूर्वक बाँच्न पाउने वातावरण निर्माण हुन नसक्ने र महिलाको पराधिनताको अन्त्य नहुने तथ्यप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै अबिलम्ब संविधान संशोधन गरी नागरिकतामा महिलाको समान हक स्थापित गर्न  संविधान प्रदत सामाजिक सुरक्षाको हक कृषि, गिट्टी कुट्ने, घरेलु श्रमिक जस्ता विभिन्न जोखिमपूर्ण, मनोरञ्जन लगायतका अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत महिलाहरुले समेत प्राप्त गर्न सक्ने स्थिति निर्माण गर्न समुदाय तहदेखि नै नेतृत्व एवं सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धताका साथ यसका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्थाको निर्माणका लागि माग गर्दै यसको नेतृत्व लिनेहामी स्थानीय तहका जनप्रतिनीधि, महिला मानव अधिकार रक्षकहरु, सामाजिक न्याय तथा लोकतन्त्रप्रति विश्वास राख्ने सम्पुर्ण नागरिक समाजका प्रतिनिधि आफ्नो तर्फबाट महिलाको मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्वनकालागि प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै, यो घोषणापत्र अनुरुपका व्यवस्था स्थानीयतहदेखि नै स्थापित गर्न,गराउन निरन्तर अभियानरत तथा प्रतिबद्ध रहने उल्लेख गरिएको छ ।

कार्यक्रममा हानीकारक परम्परागत अभ्यास,पूर्न निर्माण र सूरक्षित रोजगार,महिलाको उत्पादन पहूच र नियन्त्रण,न्यायमा महिलाको पहूच  महिलाको श्रम,पहिचान ,नेतृत्व,लगाएतका बिषयमा छलफल भएको  कार्यक्रम  संयोजक सरला पाण्डेले  जानकारी दिइन ।  महिला मानब अधिकार रक्षक संजालका केन्दीय अध्यक्ष डा रेणू अधिकारीले संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रलाइ सामूदायीक तह देखी नै ब्यबाहार गत रुपमा संस्थागत गर्नका लागि जनप्रतिनिधिहरु र महिला मानब अधिकार रक्षकहरुको महत्वपूर्ण भूमीका हूने बताइन ।

 तीन दिन सम्म संचालीत कार्यक्रममा  स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्य मन्त्री पद्मा अर्याल,प्रदेश नं ४ का मूख्य मन्त्री पृथ्बी सूब्बा गूरुङ,४ नम्बर प्रदेश सभाका  उप सभामूख सृजना शर्मा , प्रदेश सभा सदस्य प्रभा कोइराला लगाएतले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाइ  संस्थागत गर्न संविधानको मर्म र भावना अनूरुप  जनप्रतिनिधिले  काम गर्नू  पर्नेमा जोड दिएका थिए ।  महिला मानब अधिकार रक्षक सञ्जाल कास्कीका अध्यक्ष जानकी शर्माको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रमको संचालन क्रियाशील पत्रकार महिला कास्कीकी अध्यक्ष सरिता तिम्सीना पगेनीले गरेकी थिइन ।