युरोपेली युनियनको मिसनले निहुँ खोज्दै भन्यो - प्रतिवेदन सच्चिदैन (विज्ञप्ति सहित )
प्रकाशित २०७४ चैत ९ शुक्रबार
213
Shares
काठमाडौं । युरोपेली युनियनको निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन पर्यवेक्षणबारे दिएको अन्तिम प्रतिवेदन सच्याउन अस्वीकार गरेको छ ।युनियनले निर्वाचनका कानूनमा खस क्षेत्रीलाई आरक्षण कोटामा नराख्नलगायत सुझावसहितको प्रतिवेदन मंगलबार निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको थियो।
परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रतिवेदनका केही सुझावले नेपालको संविधान कार्यान्वयनमा कोशेढुंगा सावित भएको शान्तिपूर्ण, स्वच्छ र धाँधलीरहितरुपमा सम्पन्न निर्वाचनलाई नजरअन्दाज गर्नाका साथै अन्तर्राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षणको कार्यक्षेत्र र मान्यताविपरीत देखिएको जनाएको थियो।
तर, मिसनले आफ्नो प्रतिवेदनले आचारसंहिता उल्लंघन नगरेको दाबी गरेको छ । चुनाव पर्यवेक्षण टोलीहरुले प्रशासनिक, कानुनी र संवैधानिक मुद्दाको लेखाजोखा गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास नै भएको पर्यवेक्षण मिसनले जनाएको छ । मिसनले बिहिवार विज्ञप्ति जारी गर्दै, ‘नेपालले प्रतिवद्धता जनाएका अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय प्रतिवद्धताहरुका आधारमा लेखाजोखा गरिएको हो ।’ भनेको छ ।' आफ्ना निष्कर्षहरु सुझाव मात्र भएको भन्दै युरोपेली युनियनको निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनले लागू गर्ने नगर्ने नेपाल सरकारको विषय रहेको जनाएको छ ।
यसअघि निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन पर्यवेक्षणबारे युरोपेली सङ्घद्वारा जारी प्रतिवेदन अस्वीकार गरेको थियो ।
