काठमाडौं । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयागलाई सरकारले नै चेपुवामा पारेको खुलेको छ ।

दुवै आयोग चेपुवामा परेसँगै नेपालको संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय चाँसो बढेको छ । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनबारे प्रगति नभएको भन्दै राष्ट्र संघले नै चाँसो राखेको छ ।

केही दिनमै राष्ट्रसंघको एसिया प्यासिफिक क्षेत्र प्रमुख जोती सांङ्गेरा नेपाल आउँदै छिन् । उनी अध्ययनका लागि नेपाल आउन लागेको बेपत्ता आयोगका प्रवक्ता डा. विष्णु पाठकले बताए ।

उनले ५६ देश हेर्दै आएकी छन् । उनी ओएचसीएचआर की सेकेन्डम्यान समेत हुन् । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनबारे काम नभएको भन्दै तीब्र अन्तर्राष्ट्रिय दबाब परेको छ ।

केही दिनअघि आएका विदेशीहरुले समेत नियमित इमेल गरेर हैरान पारेका छन्  । अघिल्लो सरकारले दुवै आयाेगको म्याद एकवर्ष थप गर्ने निर्णय मात्रै गरिदियो । अहिले बनेको नयाँ सरकारले म्याद थपको अध्यादेशलाई अनुमोदनका लागि संसद्मा दर्ता मात्रै गरेको छ ।

अहिले संसद बसेको छैन । संसद बसिहाले पनि सुरुमा म्याद थपको अध्यादेश टेबुल मात्रै हुनेछ । बेपत्ता आयोगका प्रवक्ता पाठकका अनुसार आयोगको म्याद मात्रै थपेर हुँदैन । कानुन संशोधन गर्नै पर्छ । तर, कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङ्गले अहिले तत्काल म्याद थपको अध्यादेश मात्रै टेबुल हुन्छ भनेका छन् । उनले अगाडि भने, ‘अध्यादेशबाट आएको हुनाले म्याद थप टेबुल हुन्छ । प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने कि नल्याउने भन्ने यकिन पछि मात्रै हुन्छ ।’

कुरा प्रतिस्थापन विधेयकको मात्रै होइन, त्यो प्रतिस्थापन विधेयकसँगै सरकारले कानुन संशोधन हाल्छ कि हाल्दैन भन्ने प्रमुख हो । सरकार दुई आयोगका सीमा क्षेत्र र कानुन सशोधनमा सकारात्मक भनिएको छ । तर, प्रवक्ता पाठक भन्छन्, ‘सकारात्मक तब भनिन्छ जब हामीले भनेका कामहरु भइसक्छन् । विगतमा सरकारले धेरै ढाँटेको छ ।’ काम दुवै आयोगले गरिरहेका छन् । बेपत्ता आयोगले अहिले अस्थायी मुकाम बनाउँदै छ, तर सरकारले स्थायी मुकाम बनाउन खर्चको प्रबन्ध गरिदिएको छैन । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले खर्च दिन्छौँ मात्रै भनेका छन् ।

सबैलाई डर
पुरानो शासन नसकिएको र नयाँ शासन सुरु नभएको अवस्थामा संक्रमणकालीन न्यायलाई गहिरिएर हेरिनु पर्दथ्यो । तर, नेपालमा तलाई पनि कारबाही हुन्छ, मलाई पनि कारबाही हुन्छ भन्ने त्रासमा जे पनि गरियो । शान्ति प्रक्रियामा तिनै मान्छेहरु ठूला भए । पछि फाइदा उनीहरुले नै लिए । अहिले पनि त्यो ‘तलाई पनि कारबाही हुन्छ र मलाई पनि कारबाही हुन्छ’ भन्ने भूतले छोडेको छैन । अल्मल्याउने काम हुँदैछ । यो क्रम नेपालमा मात्रै होइन विश्वभर नै रहेको तर्क पनि गरिन्छ । तर, नेपालको अवस्था विश्वमा प्रतिनिधिमूलक हो । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतबाट बच्न अनेक हुँदैछ ।

संक्रमणकालीन न्यायकै कारण एमाले–माओवादी मिलन
६० देशको संक्रमणकालीन न्यायको अध्ययन गरेका एक जना जानकारले भनेका छन्, ‘अहिले एमाले र माओवादी मिलनको कुरा संक्रमणकालीन न्यायकै कारण आएको हो ।’ एमाले कम मुछिएको छ । माओवादी धेरै । माओवादीले नै द्वन्द्वकालीन मुद्दाको निरुपण लम्ब्याइरहेको छ । उनले भनेका छन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय दबाब र मानवअधिकारवादीको दबाब सहन नसकेर आयोग बनाइएको हो । आयोगलाई स्वायत्तता दिनेमा सकारले अहिलेसम्म सोचेको छैन ।’ अहिले आएर माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले म्याथ थप्नुस् न अन्य कुरा हामी विस्तारै दिँदै गर्छौँ बाहेक केही भन्न सक्दैनन् ।