काठमाडौं। युरोपेली युनियन इयूको निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनले प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदनको प्रसंग दिनानुदिन पेचिलो बन्दै गएको छ । इयूले जातिय मुद्दामा आफ्नो कडा र विवादित विचारसहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि स्वभावैले फेरि जातिय मुद्दा उठाउन खोजिएको छ । 

इयूले गत सोमबार (चैत ५ गते) सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदन बुझायो । त्यो प्रतिवेदन सबै पढेरमात्र प्रतिवेदन लिने कुरा पनि भएन । 

तर त्यो प्रतिवेदन जब मंगलबार (चैत ६ गते) निर्वाचन आयोगलाई बुझाइयो तब मिडियामा पनि आयो । मिडियाले भित्रका गुह्य कुरा निकाल्यो । त्यसपछि बल्ल इयूको भित्री मनसाय बाहिर आयो । 

बुधबार (चैत ७ गते) देखि दलका नेताहरुका प्रतिक्रिया आउन थाले । परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले विज्ञप्ति नै जारी गरेर ईयूलाई आफ्नो ठाउँमा बस्न र हस्तक्षेप नगर्न चेतावनी दिए । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरीव भनेर नहेप्न समेत थप चेतावनी दिए । 

इयूका केही धार्मिकभिरुहरुलाई नेपाललाई फिर्ता पठाएपछि जातिय मुद्दा उठाएर ईयूले अस्थिरता निम्त्याउन खोजेको आरोप सरकारको छ । 

यो प्रतिवेदन निर्वाचन आयोग र सरकारले नस्वीकार्ने बताइसकेका छन् । आयोगले पनि प्रतिवेदन पहिले लिएर त्यसपछिका दिनमा मात्र नस्वीकार्ने प्रतिक्रिया दियो । 

सामाजिक संजालमा सरकारले नस्वीकारेको प्रतिवेदन सभामुखले स्वीकारेको भन्दै अर्को विद्वेश निम्त्याउन खोजिएको छ । 

यसबारे संसद सचिवालयका सह प्रवक्ता केसव अर्यालले हाम्राकुरासंग भने, ‘प्रतिवेदनमा के छ भनेर पढेर प्रतिवेदन बुझ्ने कुरा भएन, सभामुख ज्यूले बुझ्नु भयो, भित्र के छ भन्ने सामान्य जानकारी लिने काम भयो, विरोधको कुरा त त्यसपछिका दिनमा मात्र आएका हुन् ।’

अर्यालको भनाइ अनुसार सभामुखले त आफ्नो औपचारिकता पूरा गरे । ईयूको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिएको भए पनि उनी बुझ्दथे । प्रतिक्रिया दिने त पछि नै हो । 

यतिबेला देशलाई अस्थीरतामा लगेर मज्जा लिन मान्नेहरु खुशी छन् भने सबै नेपालीलाई एकै मालामा गाँस्न प्रयासरतहरु चिन्तित बनेका छन् । 

मुलुक संघीयतामा गइसकेको छ । त्यसैअनुसारको संरचना पनि तयार भइरहेको छ । तर अझै पनि केही त्यस्ता शक्तिहरु छन् जो मुलुकलाई विखण्डन भएकै देख्न चाहन्छन् । 

घरभित्र र घर बाहिर ती शक्तिहरु सक्रिय छन् । एकपटक बेला आएको छ एकजुट हुने । सबै नेपालीमात्र भएर बाँच्ने । 

सामाजिक संजालहरुमा पनि विभिन्न किसिमका क्रियाप्रतिक्रिया आइरहँदा समस्या बल्झँदो छ । सरकारले यसप्रति गम्भीर ध्यान दिने हो भने पहिले आफू र त्यसपछि अरुलाई सही मार्गमा लैजानु पर्ने देखिएको छ । 

प्रधानमन्त्री ओलीले भाषणबाजी गरेर भन्दा पनि कुटनीतिक शैलीबाट यसको जवाफ दिने पो हो कि !

ईयूले उसको प्रतिवेदन दिएको हो । त्यसलाई प्रयोग गर्ने नगर्ने नेपाल सरकारको कुरा हो । सरकारले वक्तव्यबाजी गर्दै हिंड्नु भन्दा सबै नेपालीलाई एउटै मालामा पो बाँध्न प्रयत्न गर्ने हो कि !