काठमाडौं । कानुन मन्त्रालयले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग पहिलो संशोधन अध्यादेश प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेश गरेको छ ।

अध्यादेश गएको शुक्रबारै संसद सचिवालयमा दर्ता भएको थियो । यो विधेयकसँगै गृह मंत्रालयले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश पेश गरेको छ भने, शिक्षा मंत्रालयले पेश गर्ने भनेको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश संसदमा पेश भएन ।

प्रतिनिधि सभामा पेश भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग पहिलो संशोधन अध्यादेशमाथि आउने १६ गते बस्ने संसद बैठकम छलफल हुने संसद सचिवालयका सह–प्रवक्ता केशव अर्यालले बताए ।

उनका अनुसार त्यो अध्यादेशमा म्याद थपको कुरा मात्रै छ । आयोगले समयमै काम नसकेकाले सरकारले म्याद पथ गर्न सक्ने भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

अघिल्लो सरकारले गएको पुस २१ गते आयोगको म्याद थप्ने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन सरकारले अध्यादेश ल्याएपनि संसदबाट अनुमोदन भएको थिएन । राष्ट्रपतिबाट जारी भएको अध्यादेश ६० दिनभित्र संसदबाट अनुमोदन गरिसक्नु पर्ने प्रावधान छ ।

आयोगको म्याद थप गरिएको अध्यादेश सक्रिय हुने भयो । तर, म्याद थपेर मात्रै न्याय निरुपण नहुने दुवै आयोगका पदाधिकारीहरु बताउँछन् । उनीहरुले दुवै आयोगको सीमा र ऐन संशोधन गर्न सरकारलाई पटक–पटक आग्रह गरेको जानकारी दिएका छन् ।

सत्य निरुपणलाई सीमाले अफ्ठयारो भएको छ भने, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगलाई ऐन संशोधन नभएर समस्या भएको छ । उ बेला छानीछानी घर मूली नै बेपत्ता पारिएका छन् । चल, अचल सम्पत्तिको हक घरमूलीमै थियो ।

आयोगका एक पदाधिकारीले भनेका छन्, ‘वेपत्ताको छानविनको कुरा त परैको कुरा हो । घरमूली नभएपछि हक हस्तान्त्रण पनि हुन सकेको छैन ।’ सरकारले सत्यनिरुपण अन्तर्गत गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन तथा जबरजस्ती करणीमा हदम्याद हटाउने गरी कानुन ल्याउने भनिरहेको छ । तर, विद्यमान ऐन, कानुन प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने नल्याउने बारे निक्र्योल भएको छ ।

कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङ भन्छन् ‘प्रतिस्थापन ऐन ल्याउने नल्याउनेबारे अहिले कुरा भएको छैन ।’ सरकारले सहयोग गर्छु मात्रै भनेको छ । कहिले गर्ने भनेको छैन । बेपत्ता छानबिन आयोगका एक सदस्यले भने, ‘अहिले हामी बेपत्ताको संख्या धेरै रहेका जिल्लामा अस्थायी मुकाम लिएर पीडतहरुसँगको घेटघाटको वातावरण मिलाउँदै छौँ । तर, सरकारले अस्थायी मुकाम बनाउँदा लाग्ने खर्च समेत दिएको छैन ।’

उनले यो पनि भने, ‘अर्थमन्त्रीले गर्छौँ मात्रै भन्नु भएको छ ।’ सरकारले अरुलाई बजेट वा अनुदान दिएजस्तो हुँदैन । अर्थ मन्त्रालयको एकद्वार प्रणालीले अनुसन्धानको काम गर्न सकिँदैन । दुःख गरी धन्न हामीले काम गरिरहेका छौँ, उनले भनेका छन् । सरकारले ऐन कानुन त दिएन, दिएन आवश्यक सहयोग समेत गरिरहेको छैन । काम मात्रै भएन भनेर हुँदैन, हाम्रै बल बुँताले धन्न उजुरी लिएर वर्गीकरण गरी अस्थायी मुकाम खोल्नेसम्म पुगिएको छ । सुनुवाईको काम त सर्लक्कै बाँकी छ ।  

उनका अनुसार पीडितलाई न्याय दिने कुरामा सरकारले जहिले खेलाँची गरिरहेको छ, बेवास्ता गरिरहेको छ । हामीले ६ वर्षको समय भनेका थियौँ, अब के हुन्छ ? ज–जसका नाममा किटानी परेको छ, उनीहरुको सुनुवाई सुरु गर्न पदाधिकारीहरुनै डराउनु पर्ने अवस्था छ । आयोगनै धरापमा पर्छ कि भन्ने त्रास बढ्दो छ । यो विषयमा सरकारको एउटै जवाफ आएको छ, हामी सकारात्मक छौँ । उनले भने, ‘सकारात्मक तब हुन्छ, जब हामीले मागेका सबै कामहरु हुन्छन् । मुखले ठिक्क पारेर सकारात्मक भएको मानिदैन ।’