काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनबारे युरोपेली युनियन पर्यवेक्षण मिसनले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनप्रति आपत्ति जनाउन सत्तारुढ नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रसँगै नेपाली काँग्रेस पनि मिसिएको छ । मिसनको प्रतिवेदनले मुलुकमा जातीय द्वन्द्व निम्त्याउने काँग्रेसको ठहर छ । ईयू मिसनको प्रतिवेदनको आदिबासी जनजाति महासंघले जमेर स्वागत गर्यो र ईयू मिसनको आलोचना नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गर्रयो ।

जनजाति महासंघको लाइनमा उभिएको छन्ः मधेश केन्द्रितहरु दलसंघीय समाजबादी फोरम नेपाल र  राजपा नेपाल । राजपाका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले संसदमा बोल्दै इयू मिसन प्रतिवेदनले आरक्षणको सवालमा उपयुक्त सिफारिस गरेको तर्क गरे ।

लक्ष्मणले भने“यो मानवताको प्रश्न हो, मानवताको प्रश्न जहाँ उपस्थित हुन्छ भने, मानव अधिकारको प्रश्न उठेमा जस्ले पर्यवेक्षण गर्छ उसले हेरिराख्या रेहछ, उस्लो बोल्नुु पर्ने नितान्त आवश्यक हुन्छ । त्यस्तै समाजवादी फोरमका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले, लोकतन्त्रको अपहरण भएको विषयमा संसारले बोल्ने गरेको तर्क गर्दै, मानव अधिकारको उल्लंघन भएको देशलाई नोटिस जारी गरेर संसारमा जहाँ पनि पक्राउ गर्न सक्ने कानुुन बनेको भन्दै ईयूले बोल्नु ठीक हो भने । आखिर फोरम र राजपा मिसन प्रतिवेदनको पक्षमा किन उभिए ? 

मसिन प्रतिवेदनका केही झलक जसले फोरम र राजपालाई आफ्नो पक्षमा पार्ने केही यस्ता सन्दर्भ जोडिदिएको जो छः 
१. प्रतिवेदनको (नेपाली संस्करण) राजनीतिक पृष्ठभूमी शीर्षकको आठौं पृष्ठमा दलहरुवीच सहमति नबन्दा नबन्दै संबिधान ल्याइएका, जसका कारण मधेशी र सीमान्तृत समूह १ सय ३५ दिनसम्म  आन्दोलनमा जानु परेको भन्दै मधेशी मोर्चालाई ढाडस । उनीहरुको माग अझै पुरा नभएको टिप्पणी । 
 
२. नवौं पृष्ठमा मोर्चालाई मधेशी जनताको अधिकार दिलाउने शक्तिका रुपमा चित्रित 
 

३. कानुनी खाका र निर्वाचन प्रणाली शीर्षक अन्तर्गत ११ औं पृष्ठमा, नागरिकताको सबाल र केही मधेशी कार्यकर्तालाई राज्यले स्वेच्छाचारी थुनामा राखेको आरोप 

 
४. मतदाता दर्ता शीर्षक अन्तर्गत १७ औं पृष्ठमा एउटा एनजीओको हवाला दिँदै, मधेशी समूहले नागरिकता लिनै कठिन परेको बढाइचढाइ 
 

 ५. निर्वाचन प्रचार प्रसारको वातावरण शीर्षकमा, १९ औं पृष्ठमा मधेशी जनताको अधिकारका लागि लड्ने शक्तिका रुपमा मेधश केन्द्रित दललाई मात्रै चित्रित 
 
६. नेपाल मजदुर किसान पार्टीले मधेशमा नागरिकताको अजेण्डादेखि मधेश आन्दोलन र संबिधान संशोधनको मुद्दालाई सहित विकासे एनजीओ आइएनजीओ र विदेशी दातृ निकायसम्मको  सधैं आलोचना गरिरह्यो । निर्वाचन पछिको घटनाक्रम शीर्षकमा ३४ औं पृष्ठमा नेमकिपालाई इयू मिसनले उग्र वामपन्थीको ट्याग भिराइदिएको छ। 
 
७. मिसन प्रतिवेदनले पटक पटक खस आर्यको आरक्षण(रु) खारेज गर्नु पर्ने मत  सहित संसदलाई संबिधानको धारा संशोधन गर्न उर्दी जारी गरेको छ । खस समुदायको आलोचना गरेर नथाक्ने राजपा अध्यक्ष राजेन्द्र महतोलाई यो बुँदाले थप राहत दिएको हुनुपर्छ ।