काठमाडौं । चैत ५ गते सोमबार युरोपेली संघको निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनले निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको भोलीपल्ट पढन्ते नेता नयाँ शक्तिका संयोजक बाबुराम भट्टराईले ट्वीट गरे विशेष गरी आरक्षणमा खस क्षेत्रीलाई हटाउनु पर्छ भन्ने विषयको प्रतिक्रियामा । भट्टराईको प्रतिक्रिया थियो : संविधानमा व्यवस्था गरिएको समावेशी, समानुपातिकलाई आरक्षण भन्ने इयू मिसनलाई “गुड र गोबर नचिन्नेले थुतुनो नचलाइएकै वेस” भनेर । त्यसपछि एमाले सचिव योगेश भट्टराई, निर्वाचन आयोग अनि परराष्ट्र मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री ओली र पछिल्लो समय नेपाली काँग्रेस पनि मिसनको आलोचनामा थपिएका छन् । 

इयू मिसनको प्रतिवेदनमा विशेष गरी निर्वाचन आयोगको कटु आलोचना गरिएको छ । त्यसपछि सरकार, संसद, न्यायालय, केही दल र संचार माध्यम सहित । मिसनकै रुपमा आएको इयू पर्यवेक्षण समूहले २९ बुँदाको निर्देशनात्मक सिफारिस गर्रयो । आखिर २९ बुँदा कै कथित सिफारिस भित्रको रहस्य के थियो ? रहस्य भित्रका दृश्य : 

निम्तोको विषयमै आयोगको विमतिः  
नेपालमा मंसिर १० र २१ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन हुने तय भएपछि, युरोपियन युनियन निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनको नाममा पर्यवेक्षणका लागि भन्दै कात्तिक ८ देखि पुष २० सम्म परिचालन भयो    (मिसनको प्रतिवेदन) । यो मिसनमा ईयूका २८ सदस्य राष्ट्र र नर्वे समेतका गरी सय भन्दा बढी थिए  (उसकै प्रतिवेदनमा पनि ठ्याक्कै संख्या उल्लेख गरिएको छैन) । मिसनको प्रतिवेदनले ठोकुवा गरेको छ, नेपाल सरकार र निर्वाचन आयोगको निमन्त्रणमा हामी आएका हौं । 

तर निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरु भन्छन् हामीले ईयू मिसनलाई आइदेऊ, हामीले गराएको चुनाव राम्रो होला नहोला भनेर निम्ता गरी गरी डाकेका हुँदै होइन । यो सरासर गलत हो । युरोपेली युनियनका दुतले नेपाल सरकारसँग अनुरोध गर्रयो, सरकारले मान्यो । हामीले कसैलाई डाकेको, निम्ता गरेको होइन । सरकारले आयोगलाई अनुरोध गर्रयो अनि मिसनका राजदुत आएर हामीसँग सम्झौता गरे । राजदुतकै अगाडी हामीले कात्तिक ७ गते इयू मिसनसँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हौं । 

समझदारी पत्रमै पनि परेको थियो : 
निर्वाचन आयोगले विदेशी पर्यवेक्षकका लागि पहिलो, दोश्रो र तेश्रो चरण गरी प्रमाणपत्रकै लागि १७ वटा बुँदा समेटेर कसिकसाउ गरेको थियो । त्यसको एउटा बुँदामा, निवेदक वा संस्था, निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहिता पूर्ण पालनामा प्रतिबद्ध रहनुपर्छ भनिएको थियो । विदेशी पर्यवेक्षकलाई साइजमा राख्न आयोगले अरु पनि यस्तै खालका कडिकडाउ प्रावधान राखिदिएको थियो । युरोपेली मुलुकबाट पर्यवेक्षणका लागि भन्दै सानकासाथ आएकाहरु आयोगको  प्रावधान देखेर शुरुमै विच्किएका थिए । 

आचारसंहिताको विषयमा :
ईयू मिसनको टोलीले आफ्नै खालको आचार संहिता तय गरेको थियो । उनीहरुले अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षणका लागि सैद्धान्तिक घोषणापत्रको आधारमा तयार पारिएको भन्दै आयोगलाई इयू निवार्चन पर्यवेक्षकका लागि आचार संहिता नामको १४ बुँदे आचारसंहिता पेश गरे । आयोगले त्यतिले मात्रै नपुग्ने र निर्वाचन आयोग नेपालले दिएको आचार संहिता अक्षरश: पालना गर्नै पर्ने भन्यो । यो विषयमा पनि यी दुई पक्षबीच चीसो बढ्यो । आयोगले इयू मिसनले बुझाएको १४ बुँदे पनि रेकर्डमा राखेको छ । 

परिचयपत्र वितरणपछिको अर्को झमेला :  
पर्यवेक्षक प्रमाणपत्रका शर्त र आचार संहिताकै विषयमा तर्क वितर्क परेपनि आयोगले कुन प्रदेशमा को-को खटिने भन्ने पक्कापक्की गर्दै, मिसनका पर्यपेक्षकलाई प्रमाणपत्र (परिचय पत्र) वितरण गर्रयो । तर जब परिचय पत्र वितरण गरियो, त्यसपछि अर्को माग आयो मिसनको तर्फबाट । मिसनले पर्यवेक्षण प्रमाणपत्र पाएपछि नेपालका जुनसुकै ठाउँमा निर्वाध जान पाउनु पर्ने अडान राख्न थाल्यो । (मुलुकका कतिपय ठाउँमा विदेशीलाई प्रवेश गर्न रोक लगाइएको हुन्छ, सुरक्षा संवेदनशिलतादेखि आस्थाको सवालमा । जस्तो अरु मुलुकको प्रवेशमार्ग, धार्मिक स्थल आदि) । तर आयोग डेग चलेन । तोकिएका विदेशी पर्यवेक्षकलाई तोकिएको क्षेत्रबाट अर्को ठाउँमा जान नदिने । शुरुमै उनीहरुलाई को मान्छे कहाँको पर्यपेक्षणमा जाने हो निश्चित गरेर परिचय पत्र बनाउन भनिएको थियो । आयोगका अधिकारीहरु भन्छन् हामीले त्यही गर्रयौं, जे गर्नुपर्ने थियो । 

तोकिएका क्षेत्रमा पुगेपछि अर्को तनाव :
पर्यवेक्षक प्रमाणपत्र हात पारेपछि इयूको निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनका सदस्यले अर्को समस्या निम्त्याए । शुरुमा प्रमाणपत्र लिने बेला उनीहरुले दुई दुई जनाको टिम बनाएका थिए । कुन जिल्लामा को जाँदैछ भनेर आयोगले नाम समेत पठाएको थियो । तर जब उनीहरु जिल्ला जिल्ला पुगे, त्यहाँ पुग्दा हामीले पठाएका नामका मान्छे नै छैनन् । कुन पर्यवेक्षकलाई कहाँ पठायो थाहै पाउन समस्या पर्रयो, ती अधिकारीले भने । 

अर्को कुरा इयू मिसनले विशेष गरी मतदान केन्द्रदेखि भोट गर्ने ठाउँसम्म पहूँच देखाउन खोजेको देखियो। आयोगका पदाधिकारी भन्छन्, उनीहरुले भोट हालेको समेत हेर्न खोजेको भनेर रिपोर्ट आएको छ । त्यही अबस्था आएका कारण कन्चनपुरका निर्वाचन अधिकृतलाई हामीले यहीँबाट ठाडो निर्देशन दिएर त्यस्ता पर्यवेक्षकलाई केन्द्र परिसरबाटै निकाल्ने आदेश समेत दिनु पर्रयो । इयूको प्रवितेदनमा पनि कन्चनपुर, गोर्खा लगायतका जिल्लामा निराशाजनक रुपबाट बन्देज लगाइयो भनिएका छ । हेर्नूस् 

आयोगका पदाधिकारी भन्छन्, कतिपय ईयू मिसन पर्यवेक्षकले केन्द्राध्यक्षलाई नगन्नेदेखि गोप्य मतादन समेत प्रभावित पार्नेसम्मका गतिविधि गरेका कारण अप्रिय कदम चाल्नु पर्रयो । मतदान सबै हेर्न पर्रयो भन्ने, गणना गर्ने ठाउँसम्मै जान पाउनुपर्छ भन्ने, अरु पर्यवेक्षण संस्थालाई समेत खेलाउन खोज्ने समेत गरे । त्यो आयोगलाई स्वीकार्य भएन र अप्रिय निर्णय लिइयो । 

२९ बुँदे को गाँठी कुरा :
भनिसकियो पर्यवेक्षणका लागि निमन्त्रणादेखि समझदारी, पर्यवेक्षण प्रमाण पत्र, चाहेको ठाउँमा जानेदेखि, केन्द्रबाटै निकाल्नु पर्नेसम्मको अवस्थाले इयूको निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसन र निर्वाचन आयोग नेपालवीचको सम्बन्ध सुमधुर रहेन, एक खालको तनावपूर्ण नै बन्यो । ईयू मिसनलाई दाँतमा ढुंगा लागेको मुख्य कुरा हो, यसपटक निर्वाचन आयुक्तहरुले मिसनका सदस्यलाई बाल दिएनन् ।

मिसनका हर्ताकर्ताले नेपाल आएदेखि चुनाव भइरहेको अवधिसम्म आयोगका आयुक्तहरुलाई पटक-पटक भेट्ने जमर्को गरेका रहेछन् । कतिपय अवस्थामा भेटवार्ता गर्न पाए पनि उनीहरुले २९ पटक आयुक्तहरुको नाक मुख नदेखि फर्कनु परेको रहेछ । यहीनेर छ गाँठी कुरा । ईयू निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनका एकजना नेपाली कर्मचारीले कुरा फुत्काए “निर्वाचनको पर्यवेक्षण गरेर आएपछि लेख्दै जाँदा २९ वटा बुँदा बनेको होइन नि'' । चुनाव सकिए लगत्तै काठमाडौंमा भेला भएका मिसनका पर्यवेक्षहरुको बैठक बस्यो, रिपोर्ट कस्तो लेख्ने भनेर । बैठकमा विशेष गरी आयोगले बेवस्ता गरेको, भाउ नदिएको भन्ने विषयमा प्राय सबैजसोले आक्रोश पोखे । अन्तमा सहमति  बन्योः आयुक्तहरुले २९ पल्ट भेट दिएनन्, त्यसैले २९ बुँदे बनाउने भनेर । 

ईयू मिसनका सदस्यले आयुक्तहरुलाई सजिलै भेट गर्न किन पाएनन् त ? आयोगका एकजना अधिकारीले ठाडै भनिदिए : “जसरी पनि तोकिएको सिमित समयमा हामीलाई चुनाव गराउनै पर्ने थियो, एक एक मिनेटको महत्व थियो त्यो बेला, जनशक्ति परिचालनदेखि, चुनावी व्यवस्थापनको यति चर्को दबाव थियो कि, हामीलाई खाजा खाने समय पनि थिएन । त्यस्तो बेला समय समेत नमागी आउनेलाई कसरी समय दिन सकिन्छ ? हो, कतिपय अबस्थामा त मैले सीधै टाइम छैन, भेट्न मिल्दैन भनेरै फर्काइदिएको छु । तर उनीहरुले भनेजस्तो २९ पटकनै फर्काइदिएको भन्ने गनेरै चाहिँ बसिएन । गन्ने फुर्सद पनि कहाँ थियो र !”