काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले मंसिर १० र २१ गरी दुई चरणमा गरेको प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको पर्यवेक्षणका लागि असोज पहिलो (६असोज) साता अन्तर्राष्ट्रिय संस्था तथा व्यक्तिहरूलाई आवेदन दिन आह्वान गर्‍यो ।

जस अन्तर्गत चार विदेशी संस्थाले अनुमति पाए । ति हुन्, युरोपियन युनियन (इयू), कार्टर सेन्टर, एसियन नेटवर्क फर फ्रि इलेक्सन (एनफेल) र पेरुको अनकाव इन्टरनेशनल । तर, पेरुको अनकाव इन्टरनेशनलले पर्यवेक्षण गरेन । जापानी  सहयोग नियोग जाइकाले निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि इच्छा देखाए पनि जापानमा भएको निर्वाचनका कारण आवेदनमा ढिलाइ भएपछि आउन पाएन ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार निर्वाचनका लागि ५२ स्वदेशीसहित चार विदेशी संस्थाले पर्यवेक्षणको अनुमति पाएका थिए । निर्वाचन पर्यवेक्षणमा सबै भन्दा बढी प्रतिनिधि इयूकै थिए । पर्यवेक्षणमा उसैको बढी दबदबा थियो । उसले देशी विदेशी सबैलाई धाक लगाउँदै हिड्थ्यो । कात्तिक ७ गते इयू मिसनसँग निर्वाचन आयोगले १२ बुँदे समझदारी गरेको थियो । इयू निर्वाचन आयोगले गरेको अन्तर्राष्ट्रिय आह्वानमा निवेदन दिएर छानिएको हो, निर्वाचन आयुक्त नरेन्द्र दाहालले भने, ‘इयूसँगै अन्य चार संस्था पनि छानिएका हुन् । इयूसँग एमओयू भएकै हो ।’

तर, चैत आठ गते निर्वाचन आयोगले इयूले बुझाएको निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदन पूर्णतः अस्वीकार्य छ भनि विज्ञप्ति जारी गर्नु पर्‍यो । इयूको निर्वाचन पर्यवेक्षण पं्रतिवेदन नेपालको निर्वाचन कानुन र सन् २००५ मा राष्ट्र संघले जारी गरेको अन्तर्राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण सिद्धान्त तथा २०१२ मा जारी गरेको आचारसंहिता विपरीत छ, आयुक्त दाहालले हाम्राकुरासँग भने, ‘हामीसँग गरेको १२ बुँदे सम्झौता पनि उहाँहरुले पोलेर खानु भो ।’ त्यसैले त्यो प्रतिवेदन पूर्णतः अस्वीकार्य ठहरियो ।

यस्तो पर्यवेक्षण प्रतिवेदन आएको पहिलो पटक
पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रतिले यसरी पर्यवेक्षण प्रतिवेदन आएको पहिलो पटक भएको बताए । उनले भने, ‘इयूले २०४८ सालदेखि नेपालका निर्वाचनमा पर्यवेक्षण गर्न थालेको हो । तर अहिलेसम्म यस्तो प्रतिवेदन आएको थिएन । सबै तहबाट बहिस्कृत हुनेगरी आएको यो पहिलो पटक हो ।’ पहिले सामान्य विवाद पनि आउँथेन ? जवाफमा उनले भने, ‘मूल प्रतिवेदन आउनु अघि प्रारम्भिक प्रतिवेदन आउँथ्यो । हामीसँग छलफल हुन्थ्यो । विवादित कुनै शब्द परेको भए हटाउन लगाइन्थ्यो । विधिपूर्वक त्यो हटाइन्थ्यो । पछि सबै सकारात्मक रुपमा आएका सुझावहरु ग्रहण हुन्थ्यो ।’

उप्रेतीले विगतमा पर्यवेक्षणबाट आएका कयौँ सुझावहरु कार्यान्वयन भएको र निर्वाचन प्रणालीमा सुधार आएको पनि सुनाए । अहिले पनि निर्वाचन आयोगलाई प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाएको हुनुपर्छ, उप्रेतीले अगाडि भने, ‘त्यही प्रारम्भिक प्रतिवेदनकै सेरोफेरोमा रहेर मूल प्रतिवेदन आउनु पर्ने हो । यदि उहाँहरुले पहिले नै सेयर गर्नु भएको भए त्यसरी नै आउनु पर्दथ्यो । प्रारम्भिक प्रतिवेदन आएर कुरा सेयर भए नभएको आयोगलाई थाहा होला ।’

उनका अनुसार निर्वाचन सम्बन्धी कानुन, ऐन, नियमावली, निर्देशिका अनुसारको विधि पूरा गरे नगरेकोबारे मात्रै पर्यवेक्षण गरेर सुझाव दिने हो । त्यो भन्दा बाहिर जान पाइँदैन, उनले थपे, ‘निर्वाचन अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार होइन, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यतालाई आधार मानेर बनेको निर्वाचन कानुन, ऐन, नियमावली र निर्देशिका अनुरुप हुने हो ।’ अझ बुझिने भाषामा भन्ने हो भने, नेपालको निर्वाचन नेपालकै निर्वाचन कानुन अनुसार हुने हो । अन्तर्राष्ट्रि मापदण्ड चाहिँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार निर्वाचन कानुन बन्ने हो ।  

निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि दिएको क्षेत्र नाघ्न पाँइदैन, नाघेमा त्यो गैरकानुनी हुन्छ, यो कुरा इयूले नबुझेको पनि होइन, पूर्व प्रमुख आयुक्त उप्रेतीले भने, ‘बुझेर बुझ पचाएको हो ।’  

प्रारम्भिक प्रतिवेदन नै बुझाएन
पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीको भनाईलाई लिने हो भने इयूले पहिले प्रारम्भिक प्रतिवेदन निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको हुनुपर्छ । जुन प्रतिवेदनमा आएको सुझावका आधारमा मूल प्रतिवेदन आउनु पर्ने थियो र, पहिलेदेखि चल्दै आएको पनि त्यही हो भन्छन्, उप्रेती ।

तर, इयू्को निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनले प्रारम्भिक प्रतिवेदन नबुझाएको भेटिएको छ । आयोगका सहायक प्रवक्ता मुकुन्द शर्माले भने, ‘प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाउनु भएन । बरु,  आयोगमै आई सोझै माथि गएर तयार गर्न टाइम लाग्छ, भन्ने जानकारी मात्रै दिएको थाहा छ हामीलाई ।’ उनको कुरा अनुसार प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरुलाई भेटेर मिसन प्रतिनिधिहरु मुखैले भनेको हिँडेको देखिन्छ । आयोगका अन्य पदाधिकारी एउटा विज्ञप्ति जस्तो मात्रै आएको पनि भन्छन् । प्रतिवेन स्वीकार्य नभएको भनि विज्ञप्ति जारी गरेका सहायक प्रवक्ता शर्माले नै मूल प्रतिवेन मात्रै हातमा परेको भनेपछि,  इयूको मिसनले प्रारम्भिक प्रतिवेदन दिएन भन्ने प्रष्ट छ । यसरी एक पछि अर्काे पाेल खुल्दै छ ।

के थियो चलन ?
विगतमा इयूले लामो अवधि र छोटो अवधि भनेर दुई खाले पर्यवेक्षक खटाउँथ्यो । लामो अवधिका पर्यवेक्षक चुनाव हुनु ३ महिना अघि नै खटाउँथ्यो । छोटो अवधिका पर्यवेक्षक चुनावको एक हप्ता वरीपरी खटाउँथ्यो । यो पल्ट चुनाव नै छोटो अवधिमा गराएकाले उसलाई पर्यवेक्षक खटाउन समस्या भयो । निर्वाचन आयोगका अनुसार उसले सय जना प्रतिनिधि खटाएको थियो । तर, को कहाँ र कसरी खटिए भनेर जानकारी दिएन ।

प्रभुत्व कायम गर्ने गेम
वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरेले यो प्रभूत्व कायम गर्ने गेम हो भनेका छन् । उनले बेली विस्तारमा भनेका छन्, ‘नेपालमा निर्वाचन अनुगमन गर्न युरोपियन युनियन (इयु)बाट १२३ जनाको एउटा टोली आयो । त्यो आफैमा अनुपयोगी थियो, निर्वाचन सुरु भएदेखि संसद सञ्चालन भएसम्म टोली नेपाल बसेको थियो । स्थानीय निर्वाचनमा इयुको टोली जान चाहन्थ्यो, उनीहरुलाई जान दिइएन । त्यो बेलामा पनि उनीहरुसँग झगडा भइरहेकै थियो । उनीहरुले हस्तक्षेप गर्ने काम गर्न थाले, अदालतको न्यायाधीशले नै जान दिन्न भन्नुपर्‍यो ।’

उनले अगाडि भने, ‘निर्वाचन अनुगमन गर्ने टोलीको काम संविधान परिवर्तन गर्नुपर्ने हो ? धर्म परिवर्तनका लागि युरोपियन युनियनको ठूलो लगानी भइरहेको छ, त्यही लगानीलाई पुष्टि हुने गरी प्रतिवेदन आएको छ । दाताको जुन उद्देश्य छ, त्यसलाई पुष्टि हुने हिसाबको प्रायोजित रिर्पोट दिए । त्यही भएकाले यसले विवाद जन्माएको हो ।’

आर्यलाई समानुपातिक समावेशीमा जुन स्थान पाएको छ, त्यो हुनुहुँदैन भन्ने उनीहरुको सिफारिस हो, उनले भने, ‘त्यो सिफारिसको मुख्य उद्देश्य जातजातिका बीचमा द्वन्द्व सिर्जना गर्ने थियो । उनीहरुले सिफारिस गरेको प्रतिवेदन आपत्तिजनक छ ।’

हामीले के बुझ्नुपर्छ ?
नेपालले आफूलाई राज्यको रुपमा सञ्चालन गरेन, राज्यको आधिकारिकता उसले विदेशी दातालाई सुम्पिदै गयो । दोस्रो कुरा नेपालका राजनीतिक दलहरु विदेशी पैसा खाँदा विदेशबाट एजेन्डा पनि आउँछ भन्ने कुरा उनीहरुले बुझेनन् । तेस्रो कुरा बुझेर जसले यो गरे, राष्ट्रिय स्वाभिमान र यहाँको नियम कानुन मिचेर निजी फाइदाका लागि समर्थन लिए भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ,–घिमिरेले भनेका छन् ।

एउटा परिस्थितिमा पुगेपछि सरकारले त्यसको प्रतिवाद गर्नुपर्ने अवस्था आयो, उनले भने, ‘सरकार तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बोले । परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि यसबारे बोलेको छ । केही स्वतन्त्रत संस्था तथा उपेन्द्र यादवहरुले इयुको प्रतिवेदनको समर्थन गरेका छन् । मधेश आन्दोलनलाई युरोपियन युनियनले सहयोग गरेको छ भन्ने कुरा छानबिन भयो भने किन ? भन्ने कुरा बाहिर आउँछ । अर्थात् उनीहरुले एउटा क्लाइन्ट, आफ्ना समर्थकहरु सिर्जना गर्दै जाने र आफ्नो प्रभूत्व विस्तार गर्ने गेम हो ।’

पहिल्यै देखि विवादित
निर्वाचनमा पर्यवेक्षकहरूको विश्वसनीयतामाथि पटकपटक प्रश्न उठ्ने गरेको छ । युरोपीयन युनियनले २०४८ सालबाटै निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्न थालेको हो । पछि २०६४ साल र २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा कार्टर सेन्टर र युरोपियन युनियनका निर्वाचन पर्यवेक्षकहरू ठूलै संखयामा परिचालन भए ।

२०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा १ सय ४८ स्वदेशी तथा ३० विदेशी संस्थाले निर्वाचनको पर्यवेक्षण गरेका थिए ।  जसमध्ये २३ वटा राष्ट्रिय तथा पाँचवटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले आफ्नो प्रतिवेदन निर्वाचन आयोगमा पेस गरेका थिए । त्यस्तै २०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा तीन विदेशी संस्थासहित ५९ वटा संस्थाले निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि अनुमति पाएका थिए ।

जसअन्तर्गत कार्टर सेन्टरले १७, युरोपियन युनियनले ३४ र एसियन नेटवर्क फर फ्रि इलेक्सनले १० जना दीर्घकालीन पर्यवेक्षक खटाएका थिए । पर्यवेक्षणमा अल्पकालीन पर्यवेक्षक पनि थिए । यी संस्थाले सन् २००५ मा राष्ट्र संघले जारी गरेको अन्तर्राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण सिद्धान्त र २०१२ मा जारी गरेको आचारसंहिता मातहत निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्ने गर्छन् ।  युरोपियन युनियनले यी मापदण्ड मिच्दै अाएकाे छ । तर, अहिले अाएर उसकाे अधिकांश पाेल खुलेकाे छ।