काठमाडौं । नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढिरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुटनीतिज्ञसामु गम्भीर कुरा राखेका छन् । सरकारको रणनीतिबारे जानकारी गराउन मंगलबार प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सरकारी निवासमा कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरुलाई डाकेका थिए ।

ओलीले संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा गम्भीर कुरा राखेका हुन् । उनले विदेशी कुटनीतिज्ञलाई संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया स्वच्छ एवं निष्पक्ष होस् भन्नेमा नेपाल अडिग रहेको सुनाए । ओलीले भने, ‘देशभित्र वा बाहिरबाट त्यसमा प्रभाव पारिनुहुन्न भन्नेमा सरकार गम्भीर छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनका निम्ति दुई वटा आयोग युद्धस्तरमा काम गरिरहेका भन्दै मानवीय कानून र मानवाधिकार उल्लङ्घनका गम्भीर मुद्दामा कसैलाई पनि आममाफी नहुने कुरा प्रष्टसँग राखे ।

विदेशी कुटनीतिज्ञसामु प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको बाचा अर्थपूर्ण मानिएको छ । उनको बाचाले सँगै सत्तासहयात्री बन्न पुगेको तथा पार्टी एकताका लागि प्रयासरत रहेको माओवादी केन्द्रलाई असर पर्ने आँकलन गर्न थालिएको छ । संक्रमणकालीन न्यायकै विषयले प्रचण्ड आफुसँग नजिकिएको कुरा लुकाउँदै ओलीले यो बाचा गरेका छन् ।  

ओलीले त्यतिमात्रै भनेनन्, ‘अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति स्थापक संस्थामार्फत नेपालबाट प्रभावकारी रुपमा निरन्तर योगदान हुनेछ ।  राष्ट्रसंघको सुधारमा नेपालको समर्थन छ ।’ केही दिनपछि राष्ट्र संघकी एसिया प्यासिफिक क्षेत्र प्रमुख जोती सांङ्गेरा नेपाल आउन लागेको कुरा पनि ओलीले थाहा पाएका छन् ।

उनले शान्ति, सुरक्षा, विकास, मानवाधिकारलगायत मामिलामा विश्व संस्थालाई निपूण, प्रभावकारी र उत्तरदायी बनाउनु समयको माग भएको बताए ।संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवाधिकार परिषद्को सदस्यका नाताले मानवाधिकार संरक्षणका खातिर विश्वभर नेपालले आवाज बुलन्द गर्ने र सकारात्मक परिवर्तनका निम्ति काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उनले परिषद्मा नेपालको भूमिका गैरराजनीतिक हुन्छ, भनेका छन् ।

ओलीले विदेशी कुटनीतिज्ञसँग सजिलै बाचा गरेपनि परिस्थिति भिन्न रहेको भन्दै निकै चिन्ता गरिएको छ । विदेशीले सत्य निरुपण र बेपत्ता छानविन आयोगको कामले सरकारी  बेवास्ताका कारण गति नलिएको भनिसकेका छन् । अन्यन्तै सुविधाजनक बहुमतमा रहेको ओली सरकारले संक्रमणकालीन न्यायको एजेण्डा कसरी अघि बढाउँछ भन्नेतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय घोरेर हेरिरहेको छ ।

अर्कोतिर तत्कालीन विद्रोही माओवादीको तत्कालीन सुप्रिम कमाण्डर नेतृत्वको पार्टीसँग गठबन्धन बनेको छ । र, पार्टी एकताको अभ्यास भइरहेको छ । त्यति मात्रै होइन तत्कालीन सरकारको नेतृत्व गरेका व्यक्ति नेतृत्वको पार्टी विपक्षमा छ ।

केही समयपछि वेपत्ता छानविनको सुनुवाई सुरु हुनेछ । जसले तत्कालीन विद्रोही पक्षका सुप्रिम कमाण्डर र तत्कालीन सत्तापक्षका नेतृत्वकर्तालाई सुनुवाईमा बोलाउने कुरा पक्का पक्की छ । त्यो सुनुवाई त्यति सहज नहुने वेपत्ता छानविन आयोगका पदाधिकारीहरुको भनाई छ । उच्च पदस्थहरु सजिलै सुनुवाईमा आउने वातावरण बन्नै कठिन छ, भन्छन् उनीहरु ।  आयोग पदाधिकारीहरुका अनुसार त्यो आखिरीखण्ड हुनेछ ।

आयोगको अस्तित्व सकिनेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत भित्रिनेसम्मको खतरा छ । सत्य निरुपणमा विद्रोहीविरुद्ध बढी उजुरी छन् । गम्भीर मानवअधिका उल्लंघनका घटना पनि त्यहीभित्र छन् । जसले तत्कालीन विद्रोही पक्षलाई असर गर्ने छ । प्रधानमन्त्रीले गम्भीर मानवअधिका उल्लंघनका घटनामा संलग्नलाई नछोड्ना भनिसकेका छन् ।

यस्तै, बेपत्ता छानविनमा पाँच भागमा ४ भाग उजुरी तत्कालीन राज्य पक्षसँग जोडिएका व्यक्ति वा संस्थाका नाममा छन् । एक भाग विद्रोही पक्षका उजुरी छन् । संकटकाल लगाउने तत्कालीन राजाविरुद्ध समेत उजुरी रहेको बताइँदैछ । अब सुनुवाईमा को–को जालान् त ? न्याय निरुपण कसरी अघि बढ्ला पीडित र पीडितका पक्षमा वकालत गर्नेहरु व्यग्र प्रतिक्षामा छन् ।