arrow

के हुन् ईयू पर्यवेक्षण मिसनले उल्लंघन गरेका आचार संहिता ?

logo
राजनीतिक व्यूराे,
प्रकाशित २०७४ चैत १४ बुधबार
eu-election-mission.jpg

काठमाडौं । मंसिर १० र २१ गते भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्न भन्दै आएको युरोपियन यूनियन पर्यवेक्षण मिसन (मिसन) को प्रतिवेदनप्रति एकाध दल र समूह बाहेक अधिकांश क्षेत्रबाट आलोचना भएको छ ।

मिसनले चैत ५ मा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे लगत्तै शुरु भएको आलोचनाको स्वर पछिल्लो समय घनिभूत हुँदै गएको छ। निर्वाचन आयोगले चैत ८ गते विज्ञप्ती निकाल्दै मिसनको प्रतिवेदन अस्वीकार गरेको जनायो ।

आयोगले कात्तिक ७ मा भएको समझदारी र निर्वाचन आचार संहिताका १२ वटा बुँदाको गम्भीर उल्लंघन गर्दै मिसनले प्रतिवेदन दिएको दाबी गरेको छ । आयोगले तयार पारेको आचार संहिता भन्दापनि पर्यवेक्षकका लागि ईयू आफैंले तयार पारेको आचार संहिता मिसन आफैंले उल्लंघन गरेको भन्दै तीव्र आपत्ति जनाएको छ । ईयूले निर्वाचन पर्यवेक्षकका लागि तयार पारेर आयोगलाई बुझाएका १४ बुँदामध्ये १२ बुँदाको गम्भीर उल्लंघन भएको आयोगले ठहर गरेको हो । के हुन् त इयूले तयार पारेका आचार संहिता जुन उसकै मिसनले उल्लंघन गर्रयो ? अनि पालना गरेका २ वटा बुँदा चाहिँ के हुन् ? 

निर्वाचन आयोगले ठहर्रयाएका उल्लंघनका बुँदाहरु : (आयोगका अधिकारीसँगको कुराकानीमा आधारित) 
१. पर्यवेक्षकहरुले स्थानीय कानुनको सम्मान गर्नेछन् । आयोजक राष्ट्रले उपलब्ध नगराएका विषयमा  अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षक हुँ भन्दैमा उनीहहरुले कुनै विशेष प्रतिरोध गर्नेछैनन् : 
उल्लंघनः उनीहरु आ आफ्नै हिसाबले आफुखुशी चाहेको ठाउँमा जाने दुस्साहस गरे । केन्द्रीय आयोगले दुई दुई जनाको टोली बनाएर निश्चित ठाउँमा जानका लागि प्रमाणपत्र (परिचयपत्र) दियो। तर जिल्ला जिल्ला जाँदा उनीहरु आ-आफैँ राजीखुशी गए । त्यसले समस्या निम्त्यायो । एउटा प्रदेश जाने भनेर प्रमाणपत्र दिइसकेपछि, हामी जुनसुकै ठाउँमा जान पाउनुपर्छ भनेर आयोगसँग विवाद गरे । 

२. सबै पर्यवेक्षकहरु आफ्ना निरीक्षण अधिकृत सहित निर्वाचन पूर्वको ब्रिफिङमा सहभागी हुनेछन् । 

उल्लंघनः निर्वाचन पूर्वको ब्रिफिङमा कतिपयले चासो देखाएनन्, सहभागी हुन अनावश्यक ठाने, भाग लिएनन् । 

४. ईयू पर्यवेक्षकहरु अन्य निर्वाचन पर्यवेक्षक समूहको उपस्थितिप्रति सजग हुनु पर्नेछ............ 
उल्लंघनः उनीहरुले अरु पर्यवेक्षक समूहलाई समेत प्रभावमा पर्ने कोशिस गरे निर्वाचन आयोगको कमजोरी देखाउनका लागि । 

५. निर्वाचन आयोजना गर्ने सरकार वा निर्वाचन व्यवस्थापन निकायले सिफारिस गरेको परिचय साथैमा लिएर हिँड्नु पर्नेछ र कुनै सम्बन्धित अधिकारीले सोधखोज गरेको बेला उनीहरुले तत्काल आफ्नो परिचय खुलाउनु पर्नेछ ।
उल्लंघनः कतिपय अवस्थामा केन्द्रीय आयोगले पर्यवेक्षक भनेर नाम तोकेर पठाएको भन्दा फरक पर्यवेक्षक स्थानीय स्तरमा पुगेको । 

६. कर्तव्य निर्वाहको सिलसिलामा पर्यवेक्षकहरुले कडा रुपमा पक्षधरता नलिएको हुनुपर्ने र निर्वाचन प्रक्रियामा सरकारी अधिकारी, दलहरु, उम्मेदवारप्रति कुनै पूर्वाग्रह राख्न नहुने 
उल्लंघनः विशेष गरी मधेश केन्द्रित दल(फोरम राजपालाई मधेशीको अधिकारका लागि लड्ने शक्तिका रुपमा चित्रित) , जातजाती (खसआर्यप्रति आक्रामक), धार्मिक समुदाय(इसाइ समूहलाई आरक्षण नदिएको आरोप) र सी के राउत जस्ता विखण्डनबादी समूहको समेत पक्षधर देखिएको र नेमकिपालाई सीधै उग्रवामपन्थी शक्तिको लेबल लगाइदिएको (प्रतिवेदन आफैं बोल्छः हेर्नुस् (https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu_eom_report_-_nepali_-_final_23_march.pdf )

८. पर्यवेक्षकहरुले आफ्नो कर्तव्य बिना अबरोधक तरीकाले पालना गर्नेछन् र उनीहरुले मतदानका विधि, मतगणना लगायतका पक्षमा कुनै व्यवधान गर्नेछैनन् ।
उल्लंघनः ललितपुर, कैलाली, कन्चनपुर, गोर्खा लगायतका जिल्लामा बुथ समेतको अबलोकन गर्न थालेपछि केन्द्रबाट निकाल्नु परेको र कतिपय ठाउँमा मतगणना हुँदै गरेको अबस्थामा पनि सुक्ष्म निरीक्षण गर्न खोजेकोले अप्रिय कदम चाल्नु परेको । 

९. पर्यवेक्षकहरुले निर्वाचन अधिकारीहरुको ध्यान खिच्न देखेभेटेका अनियमितताका विवरण ल्याउन सक्छन् तर निर्देशन दिने वा निर्वाचन अधिकारीहरुको निर्णय बिरुद्ध अर्काे निर्णय दिन पाउने छैनन् । 
उल्लंघनः निर्वाचन पूर्ण रुपमा निश्पक्ष, स्वतन्त्र र धाँधलीरहित रुपमा सम्पन्न हुन्छ र भयो भनेर भन्न सकिने अबस्था हुँदैन । नचाहँदा नचाहँदै छिटपुट घटना भइहाल्छ । सिर्जनात्मक सुझाव अपनत्व गरिन्छ । तर ई यू पर्यवेक्षकले पर्यवेक्षणका क्रममा कतिपय बेला फोनबाट केरकार गर्ने र प्रतिवेदनमा पनि सिफारिसको नाममा आयोग मात्रै नभएर संसदलाई समेत निर्देशनात्मक आदेश दिएको प्रष्ट छ । 

१०. पर्यवेक्षकहरुले तथ्यगत र पुनःपुष्टि गर्न सक्ने खालको प्रमाणका आधारमा मतदान केन्द्र र आफुले भ्रमण गरेको स्थलको विवरण तयार पार्नुपर्नेछ । 
उल्लंघनः यो उदाहरण नै काफी छः इयू पर्यवेक्षकले कति तथ्यगत विवरण दिएका छन् । मिसन प्रतिवेदनको सारसंक्षेप शीर्षकको तेश्रो पृष्ठको यो उदाहरण पुनःपुष्टिको आधार कसरी हुन्छ ?

११. पर्यवेक्षकहरुले संचार माध्यममा आफ्ना व्यक्तिगत धारणा राख्न हुँदैन–
उल्लंघनः केही ठाउँमा ई यू पर्यवेक्षकले स्थानीय संचार माध्यमसँग आफ्ना धारणा राखेको पाइएको। 

१२. पर्यवेक्षहरु आफ्ना निरीक्षण अधिकारी सहित निर्वाचनपछिको डि ब्रिफिङमा सहभागी हुनुपर्ने– 
उल्लंघनः प्रारम्भिक प्रतिवेदन समेत बुझाएनन् ब्रिफिङमा भाग लिनु त परको कुरा :

१३. पर्यवेक्षकहरुले सम्बन्धित मुलुकको ऐन कानुन पूर्ण पालना गर्नुपर्नेछ । ती कानुनले भेला हुने सहित आवत जावतमा समेत सीमा तोकेको हुनसक्छ । पर्यवेक्षकले त्यस्ता नियमले कुन कुन ठाउँमा आफुहरुलाई तोकेको कर्तव्य निर्वाहमा अबरोध भयो, त्यो खुलाउनु पर्नेछ । 
उल्लंघनः इयूले तोकेको आचार संहिता समेत पालना गरेनन् बाँकी ऐन कानुन पालनाको के कुरा गर्नु ।

१४.  काममा नखटिएको बेला सहित मिसन अबधीभर पर्यवेक्षकले आफुमाथि आरोप नआउने गरी काम गर्नुपर्ने ..... 
उल्लंघनः पूर्व प्रधानमन्त्रीदेखि संसदका प्रमुख ३ ठूला दलले समेत इयू मिसनको कामप्रति आलोचना गरिसके, आयोगले थप केही बोलिरहनु परेन । 

ईयू पर्यवेक्षकले पालना गरेका १४ वटामध्ये २ वटा आचार संहिता 
३. टोली नेताले तोके अनुसारको काम गर्ने 
आयोग – टोली नेता जोभ्कोले तोके अनुसार काम गरे गरेनन् त्यो थाहा भएन ।
७. पर्यवेक्षकले कुनै दलगत झुकाव देखिने गरी कुनै संकेत, रंग वा ब्यानरमा देखिने वा पहिरिने छैनन् –
आयोग– उनीहरुले कुने पार्टी झण्डा,ब्यानर पोष्टर, पर्चा पाम्प्लेट बोकेर हिँडेको भन्ने रिपोर्ट चाहिँ आएको छैन। 

हेर्नुस् आयोगको विज्ञप्ती र इयूको निर्वाचन आचार संहितका १४ बुँदा 



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ