काठमाडौं । संयूक्त खश क्षत्री नेपाल र क्षत्री समाज राष्ट्रिय महासंघले ईयूको प्रतिवेदन नसच्याई कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ । बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर महासंघले ईयूको प्रतिवेदन राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौम नेपालको राजकीय सत्तामाथिको नाङ्गो प्रहार भएको भन्दै यस्तो चेतावनि दिएको हो ।
संयूक्त खश क्षत्री नेपालका अध्यक्ष मान बहादुर थापाले राष्ट्र र राष्ट्रियताका बारेमा सम्पूर्ण नेपालीहरु एक भएर लड्नु पर्ने बताएका छन् । उनले भने,‘नेपालमाथि पृथ्वीनारायण शाहीको पाला देखि नै यस्तो खालको हस्तक्षेप हुँदै आएको छ, पहिले बाह्य हस्तक्षपलाई सहेर बसिदैन थियो, आजको दिनसम्म आउदा ईयूले धेरै किसिमका अराजकता देशमाथि लाद्यो हामी चुप रह्यौं, अब हामी सहेर बस्दैनौं तत्काल ईयूले आफ्नो प्रतिवेदन सच्याउनु पर्छ, होईन भने कडा आन्दोलन हुन्छ ।’
कार्यक्रममा क्षत्री समाज राष्ट्रिय महासंघका महासचिव बहादुर सिंह बिष्टले ईयूको प्रतिवेदन जातिय र धार्मीक द्धन्द निम्त्याउने खालको रहेको टिप्पणी गरेका छन् । उनले भने,‘हाम्रो लडाई नेपाली दाजुभाईसँग होईन, केही नेपाली दाजुभाईहरुले ईयूको प्रतिवेदनको स्वागत गर्नु भएको कुरा सुन्नमा आएको छ, उहाँहरुले राष्ट्र र राष्ट्रियताको बारेमा एकछिन् सोच्न आग्रह गर्दछु, विदेशीको पैसा खाएर नेपालमा जातिय र धार्मिक युद्ध निम्त्याउनु उचित होईन, ईयूको भित्रि रहस्य पनि यहि हो, हामीले यसका बारेमा खुलेर बिरोध जनाउनुपर्छ।’
उनले अघि थपे,‘ईयूले कहिले गरिबको नाममा, कहिले अभावको नाममा, कहिले पिछडिएको नाममा, कहिले जातिय नाममा, किहले धार्मिक नाममा गर्दै आएको सहयोगले नेपालीहरुमा बिभाजित र विभत्त बनाएको छ, यस्तो खालका अर्राष्ट्रिय तत्वहरुको बारेमा हामी नेपालीहरुले किन नबुझ्ने ? हाम्रो संविधानको बारेमा ईयुले हस्तक्षप गर्नुपर्ने कारण के हो ? नोपलका राजनीतिक दलहरुले एकमत जायर गरेका छन् हामीलाई पनि यस ऐक्यवद्धताले झन् उत्साहित बनाएको छ।’
महासंघले संविधानको अनुसूचिमा नेपालका सबै जातजातिको संख्या र प्रतिशत सहित पहिचान कायम गर्नुपर्ने, आधुनिक नेपालको एकिकरण हुनुभन्दा पहिले देखी नेपालमा बसोबास गर्दै आएका खशक्षत्री तथा सबै जातजातीका समुदायलाई मुलआदिवासीको सूचिमा सूचिकृत गर्नुपर्ने, राज्यका हरेक निकायमा जातिय जनसंख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने, बर्गिय आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने, खश क्षत्री राष्ट्रिय आयोग गठन गर्नुपर्ने, २०६३ साल पछि वितरण गरिएका नागरिकताको बारेमा छानविन गर्नुपर्ने र संविधानबाट धर्मनिरपेक्षता हटाउनु पर्ने लगाएतका माग अघि सारेको छ ।’
