काठमाडौं । सार्वजनिक भएदेखि नै विवाद र विरोधमा तानिएको युरोपियन युनियन निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसन (मिसन)को प्रतिवेदनको कभर पेज नै छलकपटपूर्ण देखिएको छ ।

प्रतिवेदनको शुरु मै यो मिसनले ईयूसँग कुनै पनि खालको सरोकार नराख्ने र आफु स्वतन्त्र भएको उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनमा समेटिएका सबै विवरण लेखक (?) को निजी भएकोले ईयूको धारणा नहुन सक्ने पनि उल्लेख छ । यो प्रतिवेदनमा समेटिएका विचारका लागि ईयूका संस्था, निकाय र त्यहाँ संलग्न  कसैलाई पनि जिम्मेवार ठहर्रयाउन नपाइने पनि कभर पेजमै राखिएको छ । 

कभर पेजको यो ‘डिस्क्लेमर’ हेर्दा नै मिसलनलाई यो प्रतिवेदन निश्चित रुपमा विवादमा पर्ने पहिल्यै पक्का भएको बुझ्न सकिन्छ । विरोधका पूर्वाभाषकाबीच मिसनले नेपाली नागरिकलाई मूर्ख बनाउन सकिन्छ, भन्ने हेक्का भने नराखेको पाइन्छ । कारण, मिसनले दिएको यो फ्रन्ट स्टेटमेन्ट कुनै पनि हिसाबमा सही छैन, शत प्रतिशत गलत छ । मिसनले प्रतिवेदनमा समेटिएका सबै विवरण, सूचना सामग्रीमा ईयू संस्था र निकाय सहित त्यहाँका अधिकारी जिम्मेवार छैनन् भन्नुको अर्थ नै मिसनको नाममा यो सब् ईयूको कर्तुत भएको बुझ्न सकिन्छ । विवादमा पर्ने भएपछि, मिसनले भ्रम छर्ने नयाँ काइदाको प्रयोग गरेको हो । 

ईयूको नेपाल कार्यालय र त्यहाँका प्रतिनिधिसँग मिसनको प्रतिवेदन जोडिएका आधारः
१. ईयू निर्वाचन पर्यवेक्षण मिनसका लागि पर्यवेक्षण गर्ने सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगसँग कात्तिक ५, २०७४ (२४ अक्टोबर २०१७) मा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । यो समझदारी पत्रमा, मिसनको तर्फबाट, नेपालका लागि ईयू प्रतिनिधि मण्डल राजदुत एच ई वेरोनिका कोडीले १२ ठाउँमा हस्ताक्षर गरेकी छन् । आयोगको तर्फबाट सचिव बेगेन्द्रराज शर्मा पौड्यालको हस्ताक्षर छ । 
        मिसनलाई नेपाल ल्याउन लबिइङदेखि निर्वाचन आयोगमा समझदारी पत्रमा ईयू राजदुत कोडी आफैंले हस्ताक्षर गरेकी छन् भने, यसमा ईयूको नेपालस्थित कार्यालय र ईयूसँग सम्बन्धित व्यक्ति जोडिएको प्रष्ट छ । मिसनले आफुलाई स्वतन्त्र भन्नु र आफैं मात्र जिम्मेवार छु भन्नु आफैंमा मूर्खतापूर्ण तर्क हो । स्वतन्त्र संस्था आफैले आयोगसँग समझदारी किन गर्न सकेन ? 

२. राजदुत कोडी आफैं युरोपेली संसद सदस्य हुन् । उनकै पहल, समझदारी सहकार्यमा मिसन नेपाल आएर पर्यवेक्षण गर्छ र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छ भने, प्रतिवेदनमा ईयूका कुनै व्यक्ति संलग्न छैनन् र जवाफदेही हुने छैन भन्नुुको अर्थ के ? 
३. प्रतिवेदनको कभर पेजमा ईयूको झण्डा राखिएको छ । यदि ईयूसँग सरोकार छैन र स्वतन्त्र छ भने, मिसनले आफ्नो छुट्टै लोगो, झण्डा किन राख्न सकेन ? 
४. मिसनको चुनावी पर्यवेक्षण मिसनमा नेपालस्थित ईयू सदस्य राष्ट्रका कुटनीतिज्ञ सहित को–को सामेल भएको भन्ने आफैले खुलाएको छ । 
हेर्नुस् :

यसको अर्थ उनीहरुको राय प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । उनीहरुको राय प्रतिवेदनमा समेटिएपछि, जिम्मेवारी चाहिँ लिन्नन् भन्न मिल्छ ? 

५. मिसनले ईयूको नेपालस्थित कार्यालय प्रयोग गरेको छ । ईयूकै कुटनीतिक गाडी प्रयोग गरेको छ, श्रोत सामग्री सबै ईयू कै प्रयोग गरेर अन्तिम प्रतिवेदन समेत ई यू कार्यालयलकै मातहतमा निकालेको छ भने, यसमा ई यूका कुनै पदाधिकारी संलग्न छैनन् भन्नु मूर्ख बनाउने प्रयास होइन ? 

६. मिसनका लागि आयोगमा आफैं गएर समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेकी राजदुत कोडी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा मिसन टोलीसँगै डायसमा थिइन् । मिसनमा उनको कुनै साइनो सम्बन्ध छैन ? 

७. मिसन प्रतिवेदनको कभर पेज स्टेटमेन्टमा सबै सूचना र धारणा लेखक(हरु) का हुन् भनिएको छ। तर प्रतिवेदनमा कहिँ कतै लेखक(हरु) को परिचय खुलाइएको छैन । जनताले जान्नु पर्दैन को रहेछ(न्) यस्तो प्रतिवेदन लेख्ने जिम्मेवार विद्वान(हरु) भनेर ? 

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकार पूर्व महान्यायधिवक्ता डा युवराज संग्रौला प्रश्न गर्छन्, ‘कुनै चोरको नाइकेले आफ्ना धुपौरेहरुलाई कसैको घरमा चोरी गर्न पठायो, ती चोरहरुले हामीले तिम्रा सामान चोर्रयौं, हामीले सामान चोरेर तिमीलाई नोक्सान परेमा हामी र हाम्रा नाइके जवाफदेही हुने छैनौं भन्नु भन्दा केही फरक छ मिसनको यो स्टेटमेन्ट’? उनले भने “ईयूले अब पनि नेपाली जनता मूर्ख छन्, मूर्ख बनाउन सकिन्छ भन्ने मूर्खता नगरोस्’’ । उनी भन्छन् ई यू ले यो रिपोर्ट ओन नगरी सुख छैन, जिम्मा लिनैपर्छ । यही प्रतिवेदनका कारण कुनै अप्रिय अवस्था आएमा ईयूविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जान सकिन्छ । 

अब मिसन प्रतिवेदनको स्वामित्व कसले लिने ? 
कानुनी रुपमा निर्वाचन आयोगले चुुनाव पर्यवेक्षणका लागि मिसनसँग प्रत्यक्ष समझदारी र सम्झौता गरेको छैन । आयोगसँगको समझदारीमा ईयू राजदुत कोडीले हस्ताक्षर गरेकी छन् । यसको अर्थ मिसनलाई आयोगले कानुनी रुपमा चिन्दैन । मिसनको कभर स्टेटमेन्टले प्रतिवेदनप्रति कोडी लगायत ईयूूका कुनै पनि अधिकारीको न त स्वामित्व छ न उनीहरु जिम्मेवार नै हुन्छन् । आखिर अब यो प्रतिवेदनको स्वामित्व लिने कसले ? किनकि मिसनसँग निर्वाचन आयोगले समझादारी नै गरेको छैन। 

अन्तमा : कभरपेज मै यति स्टेटमेन्ट राखिसकेपछि, कुनै नाटक चलचित्र आउनु अघिको डिस्क्लेमर जस्तो, यो प्रतिवेदनका पात्र, चरित्र, विषय, कथानक, प्रसंग लगायतका विवरण वास्तविक/काल्पनिक हुन्, कसैको मुलुक, संविधान, निर्वाचन आयोग, न्यायालय, दलहरुको क्रियाकलाप र सन्दर्भसँग मेल खाएमा र ईयूका कुनै निकाय, प्रतिनिधिको निर्देशन वा प्रत्यक्ष संलग्नतामा यो प्रतिवेदन लेखिए जस्तो लागेमा, संयोग मात्र हुनेछ भन्ने कुरा खुट्यारै लेखिदिन किन सकेनछ मिसनले ?