काठमाडौं । सरकारले चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक संसद संचिवालयमा दर्ता गरेको छ । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले हस्तार गरेको अध्यादेश विहीबार संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता भएको हो । मन्त्री पोखरेलका अनुसार यसअघि  बनेको अध्यादेशलाई जस्ताको त्यस्तै दर्ता गरिएको छ ।

अब यो अध्यादेश प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेश हुनेछ । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश ल्याएको थियो । यसअघि तत्कालीन व्यवस्थापिका संसदबाट चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित हुन नसकेपछि अध्यादेश ल्याउनु परेको थियो । अध्यादेश संसद् सुरु भएको ६० दिनभित्र पेश गर्नुपर्ने नियमअनुसार संसद सचिवालयमा दर्ता गरिएको हो ।

सरकारले ल्याएको चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश गएको कात्तिक २४ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको थियो । प्राध्यापक एवं वरिष्ठ चिकित्सक गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षामा विकृति मौलाएको भन्दै पटक–पटक संघर्ष गर्दै छुट्टै चिकित्सा शिक्षा आयोग र ऐनको माग गरेका थिए ।
उनकै पटक–पटकका सत्याग्रहपछि ऐन बनाउन अध्यादेश ल्याइएको हो । अध्यादेशमा सरकारी मेडिकल कलेजमा ७५ प्रतिशत निःशुल्क छात्रवृति, अहिले सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातक कार्यक्रममा उपलब्ध सिट संख्याको कम्तीमा ७५ प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिको लागि व्यवस्था गर्नुपर्ने भनिएको छ । छात्रवृत्तिको यो संख्या क्रमशः बढाउँदै जानुपर्ने पनि भनिएको छ ।

अध्यादेशको दफा १३ मा काठमाडौं उपत्यकामा अब कम्तीमा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने भनिएको छ । अध्यादेशको दफा १३ को उपदफा ७ मा, ‘यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लको हकमा यो ऐन प्रारम्भ भएको १० वर्षसम्म कुनै पनि शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिइने वा चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी कुनै संस्था वा प्रतिष्ठान स्थापना गरिने छैन’–भनिएको छ ।

अध्यादेशका मूल बुँदा
१. सरकारी मेडिकल कलेजमा ७५ प्रतिशत निशुल्क छात्रवृतिः– अध्यादेशमा देशमा सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातक कार्यक्रममा उपलब्ध सिट संख्याको कम्तीमा ७५ प्रतिशत सिट निस्शुल्क छात्रवृत्तिको लागि व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । छात्रवृत्तिको उक्त संख्या क्रमशस् बढाउँदै जानुपर्ने पनि अध्यादेशमा उल्लेख छ । ‘सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले आयोगको परामर्शमा त्यस्तो सिट क्रमशः वृद्धि गर्दै लैजानुपर्नेछ,’ अध्यादेशमा लेखिएको छ ।

२. काठमाडौं उपत्यकामा दश वर्ष मेडिकल कलेज नखुल्नेः– अध्यादेशको दफा १३ अनुसार अब काठमाडौं उपत्यकामा कम्तीमा दस वर्ष मेडिकल कलेज खुल्न पाउँदैन । अध्यादेशको दफा १३ को उपदफा ७ मा, ‘यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लको हकमा यो ऐन प्रारम्भ भएको दश वर्षसम्म कुनै पनि शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिइने वा चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी कुनै संस्था वा प्रतिष्ठान स्थापना गरिने छैन’–भनिएको छ ।

३. नर्सिङमा विशिष्टिकृत कार्यक्रमः-अध्यादेशको दफा ३६ मा नर्सिङ शिक्षाको विषयमा व्यवस्था गरिएको छ । अध्यादेशम, ‘आयोगले नर्सिङ लगायत चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका अन्य विषयहरुमा विशिष्टीकृत सेवाका लागि चाहिने नयाँ शैक्षिक कार्यक्रमहरुको सूची बनाई त्यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्नेछ’–भनि लेखिएको छ ।

दफा १३ ले तत्काल क–कसलाई पर्छ असर ?
काठमाडौं उपत्यकामा दश वर्ष मेडिकल कलेज नखुल्ने भनि गरिएको दफा १३ को व्यवस्थाले तत्काल काठमाडौं उपत्यकामा मेडिकल कलेजको पर्खाइमा रहेका मनमोहन, काठमाडौं नेशनल, आश्विनी लगायतका मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउने ढोका बन्द हुनेछ । यि मेडिकल कलेजले दश वर्षपछि चिकित्सा शिक्षा आयोगको मापदण्ड पुरा गरे मात्रै सम्बन्धन पाउने छन् । डा. गोविन्द केसीले काठमाडौं उपत्यकामा मेडिकल कलेज धेरै भएको र अब प्रत्येक प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज बन्नु पर्ने माग राख्दै आएका छन् ।