काठमाडौं । गएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मुलुकका प्रमुख ३ दलका ३ शीर्ष नेतामध्ये, चुनाव गराउने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भन्दा तत्कालिन प्रतिपक्षी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले झण्डै लाख रुपैयाँ बढी लगानी गरेको पाइएको छ ।

ओली र देउवा भन्दा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले न्यून लगानी गरेको देखिन्छ । यो उनीहरुले सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा बुझाएको खर्च विवरणले देखाएको हो । उनीहरुले चुनावमा गरेको खर्चबापत चुनाव जितेर आएको र कुनै भवितव्य नपरे, ५ वर्ष कम्तिमा सांसद (मन्त्री र प्रधानमन्त्री पनि हुन सक्छन्) हुने र राज्यबाट मासिक रुपमा तलब भत्ता र सेवा सुबिधा समेत पाउने भएकोले उनीहरुको खर्चलाई लगानी भन्दा फरक परेन । 

ओलीले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय झापामा बुझाएको चुनावी खर्च विवरण अनुसार कूल २४ लाख १ हजार १ सय ६० रुपैयाँ खर्चिएका छन् ।  देउवाले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय डडेल्धुरामा २३ लाख ४ हजार ५०० रुपैयाँ चुनावको खर्च विवरण पेश गरेका छन् । त्यस्तै प्रचण्डले ९ लाख ९४ हजार ५ सय ४२ रुपैयाँ चुनावमा खर्च गरेको विवरण जिल्ला निर्वाचन कार्यलय चिवनमा बुझाएका छन् ।

शीर्ष ३ नेताले सबभन्दा बढी गोष्ठी, कार्यकर्ता परिचालनमा खर्च गरेका छन् । यो शीर्षकमा ओलीले ८ लाख, देउवाले ७ लाख ६५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । माओबादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गोष्ठी, कार्यकर्ता परिचालन शीर्षकमा ओलीभन्दा झण्डै ६ लाख ७० हजार र देउवा भन्दा, ६ लाख ३४ हजार रुपैयाँ कम र्खच गरेका छन् । उनले यो शीर्षकमा १ लाख ३१ हजार ३ सय १५ रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको विवरण दिएका छन् । 

ओली र देउवाले दोश्रो ठूलो खर्च कार्यालय संचालन र सवारी साधनमा सिध्याएका छन् । ओलीले सवारी साधनमा ४ लाख ६२ हजार र कार्यालय संचालनमा ४ लाख ६० हजार खार्च गर्दा देउवाले उनकै हाराहारीमा, दुबै शीर्षकमा ४ लाख ५० हजार खर्चेका छन् । किफायती देखिएका प्रचण्डले कार्यालय संचालनमा ३ लाख ७० हजार र सवारीमा ९९ हजार रुपैयाँमै काम चलाएका छन् । प्रचण्डले सबभन्दा बढी रकम कार्यालय संचालनै खर्च गरेको दखिन्छ । प्रतिनिधि परिचालनमा ओलीले २ लाख देउवाले १ लाख ८० हजार र प्रचण्डले १ लाख ५० हजार खर्च गरेका छन् । 

पर्चा पम्प्लेट लगायतका चुनावी प्रचार सामग्रीमा भने देउवालाई प्रचण्डले उछिनेका छन् । यो शीर्षकमा प्रचण्डले करीब ९८ हजार रुपैयाँ खर्च गर्दा देउवाले ९२ हजारमा प्रचार प्रचार सामग्रीको काम छिनेका छन् । प्रचार प्रसारका लागि हवाइ पत्र समेत ड्राफ्ट गरेका ओलीले, यो शीर्षकमा १ लाख रुपैयाँ खर्चिएका छन् । 

यी तीन हस्तीमध्ये सबभन्दा कम मतदाता देउवाको निर्वाचन क्षेत्रमा छ । तर उनले सबभन्दा बढी २५ सय, ओलीले २ हजार र प्रचण्डले २१ सय १० रुपैयाँको मतदाता नामावली खरिद गरेका छन् । 

भोटमा कति लगानी/खर्च: 
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा चुनावका लागि उम्मेदवारले बढीमा २५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने गरी सिलिङ ताकिदिएको थियो । आयोगको यो निर्णय आलोचित पनि बन्यो । यद्यपि, प्रमुख ३ दलका शीर्षस्थहरुले आयोगले तोकिदिएको सिलिङ कटाएको देखिँदैन, यदि उनीहरुले बुझाएको खर्च विवरणमा विश्वास गर्ने हो भने । आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनाव सँगसँगै गरायो । यो अर्थमा प्रतिनिधिसभाका लागि मात्रै भएको खर्च विवरण आयोगले छुट्याएर सार्वजनिक गरेको पनि छैन । आयोगले मंसिर तेश्रो सातासम्ममा चुनावको खर्च साढे ५ अर्ब भएको जनाएको थियो । सुरक्षा निकायका लागि छुट्याएको १० अर्ब रुपैयाँ जोड्दा, निवार्चन सम्पन्न गर्नका लागि मात्रै साढे १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो चुनावका लागि १ करोड ५४ लाख २७ हजार ९ सय ३६ मतदाता थिए । हिसाबमा प्रति मतदाता १ हजार रुपैयाँको हाराहारीमा खर्च भएको देखिन्छ, मंसिर १० र २१ को प्रतिनिधि र प्रदेशसभा चुनावमा । आयोगले सबै मतदातामा गरेको लगानीको हिसाब निकाले पनि, कूल मतदाताको ७३ प्रतिशत हाराहारीमा मतदान भयो,–भनेको छ । अर्थात् १ करोड १२ लाख ४२ हजार जतिले मतदान गरे । 

(प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सहित राष्ट्रियसभा र राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिसम्मको चुनावका लागि अर्थ मन्त्रालयले दिएको १० अर्ब रुपैयाँ मध्ये, आयोगले चैत २ सम्ममा, ७ अर्ब ६ करोड ४४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ) 

पाएको प्रति मतका लागि देउवाको लगानी : 
निर्वाचनमा उम्मेदवारुले पनि आफ्नो क्षेत्रका सबै मतका लागि खर्च गरे । तर सबै मतदाताले उनीहरुलाई भोट दिएनन् । जति मतदाताले मत दिए र उनीहरुले जीत हात पारे, त्यसलाई लगानीका रुपमा व्याख्या गर्दा प्रमुख ३ दल एमाले काँग्रेस र माओवादीका शीर्षस्थ ३ नेताले एकजना मतदाता बराबर २० रुपैयाँ ६० पैसा देखि ८१ रुपैयाँसम्म लगानी गरेको देखिन्छ । पाएको प्रति मतको हिसाबमा, शेर बहादुर देउवाले एक मतका लागि ८१ रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । देउवाको निर्वाचन क्षेत्र डडेल्धुरामा कूल मतदाता संख्या ८१ हजार ७ सय ३६ थियो । उनले २८ हजार २ सय ४६ मत पाएर माओवादी केन्द्रका खगराज भट्टलाई ६ हजार ९ सय ४८ मतले हराए । देउवाले चुनावमा २३ लाख ४ हजार ५ सय रुपैयाँ खर्च गर्दा २८ हजार २ सय ४८ मत पाए । यो हिसाबमा उनले एक मतका लागि ८१ रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । 

पाएको प्रतिमतका लागि ओलीको लगानी :
एमाले अध्यक्ष, वर्तमान प्रधानमन्त्री ओली झापा ५ बाट चुनाव लडे । उनी लडेको झापा ५ को कूल मतदाता संख्या १ लाख ३७ हजार ५ सय १४ थियो । उनले ५७ हजार १ सय ३९ मत पाए र काँग्रेस उम्मेदवार डा. खगेन्द्र अधिकारीलाई २८ हजार ८ सय ४२ मतले हराए । ओलीले ५७ हजार १ सय ३९ मत प्राप्त गर्न चुनावमा २४ लाख १ हजार १ सय ६० रुपैयाँ लगानी गरे । समग्रमा उनले पाएको, प्रति मतका लागि ४२ रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । 

प्राप्त प्रति मतका लागि प्रचण्डको लगानी :
देउवा र ओलीको तुलानामा प्रचण्डले चुनावमा झण्डै साढे २ गुणा कम लगानी गरेका छन् । चितवन क्षेत्र नम्बर ३ बाट लडेका प्रचण्डले चुनावमा ९ लाख ९४ हजार ५ सय ४२ रुपैयाँ खर्च गरेको हुँ भनेका छन् । उनले चुनाव लडेको क्षेत्रमा १ लाख २५ हजार ८ सय २३ मतदाता थिए । राप्रपा प्रजातान्त्रिकका विक्रम पाण्डेललाई ९ हजार ३ सय ४१ मतले हराउन उनले ४८ हजार २ सय ७६ मत पाए । समग्रमा उनले प्राप्त गरेको प्रति मतका लागि २० रुपैयाँ ६० पैसा खर्च गरेको देखिन्छ । 

देउवा, ओली र प्रचण्डले सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा बुझाएको खर्च विवरण तालिका 
              पारदर्शिता र बैधताको प्रश्न:
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को परिच्छेद १० को दफा ७२ (४) को प्रावधान अनुसार उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचार प्रसार खर्च, परिणाम घोषणा भएको ३५ दिनभित्र सम्बन्धित कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ । प्रतिनिधिसभाको १ सय ६५ सीटका लागि १ हजार ९ सय ४४ र प्रदेशसभाका ३ सय ३० सीटका लागि ३ हजार २ सय ३८ उम्मेदवार थिए । प्रदेशसभा प्रत्यक्षका लागि १५ लाख रुपैयाँको खर्च सिलिङ तोकिएको थियो । 

तोकेको समयसीमा भित्र सबै उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाएको हुनुपर्छ । निर्वाचनको बेला दलहरुको क्रियाकलाप र उनीहरुले गर्ने खर्चको विषयमा अनुगमन गर्न निर्वाचन आयोगले आफनै हिसाबले सुक्ष्म अनुगमनकर्ता समेत खटाएको थियो । उनीहरुले दिएको प्रतिवेदन र उम्मेदवारको विवरण भिडाएर हेरे नहेरेकोबारे आयोग मौन छ ।

आयोगले उम्मेदवारहरुले पेश गर्ने खर्च विवरणको समेत अध्ययन गरेर मुनासिब नदेखिए एक्सन लिनसक्ने चेतावनी समेत दिएको थियो । अहिलेसम्म आयोगले एक्शन लिएको देखिँदैन । सायद उम्मेदवारको खर्च विवरणप्रति आयोग सन्तुष्ट नै छ । तर आयोगले तोकेको सिलिङभित्रै रहेर विवरण बुझाए पनि उम्मेदवारहरुले पेश गरेको विवरणको पारदर्शिता कति रहन्छ ? एक त आयोगले दिएको ढाँचाको आधारमा उम्मेदवारहरुले सोलोडोलो खर्च विवरण बुझाएका छन्, अर्कोतिर विवरण बुझाउँदा रकमको श्रोत खुलाउनु पर्ने बाध्यता पनि छैन ।